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Institut
Mit Einführung der Modellklausel in das Hebammengesetz ist es in Deutschland seit 2009 möglich, neue Ausbildungsformen für die Qualifikation zur Hebamme bzw. zum Entbindungspfleger zu erproben. Dies schließt die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung in Kooperation mit Praxispartnern ein. In einem solchen dualen Studienangebot erwerben die Absolvierenden sowohl eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Hebamme als auch einen Bachelor of Science in Hebammenkunde. Im Rahmen des Projektes DuGes (Duale Studiengänge in geregelten Berufen des Gesundheitswesens) wurde die Machbarkeit eines solchen Studienprogrammes geprüft und eine Stakeholderanalyse durchgeführt. Dazu wurden zwischen August und November 2009 dreizehn Interviews mit für die Hebammenausbildung relevanten Interessensgruppen geführt. Entlang einer inhaltlichen Strukturanalyse der einzelnen Interviews wurden im nächsten Arbeitsschritt Kodes gebildet, welche im Weiteren unter Berücksichtigung der jeweiligen Hintergründe, Bedingungen und Strategien der Interviewten theoriegenerierend zusammengefasst und kategorisiert wurden. Von der verbandlichen Interessenvertretung der Hebammen in Deutschland seit gut zehn Jahren angestrebt, wirft die Akademisierung des Hebammenberufes sowohl in den eigenen Reihen als auch bei benachbarten Berufsgruppen Fragen auf. Bei den Berufsvertreterinnen scheint dabei weniger die Frage eine Rolle zu spielen, ob, sondern vielmehr die Frage, wie die Hebammenausbildung zeitgemäß gestaltet und möglicherweise auf Hochschulniveau angesiedelt werden kann, ohne dass sich dies negativ auf das Berufsprofil und seine praxisbezogenen Kernkompetenzen auswirken würde.
Seit Beginn der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ein Jahr vergangen. Wie weit sind die west- und osteuropäische Länder mit deren Umsetzung? An der Forschungsstelle „Region und Nachhaltigkeit“ wurde dazu im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaft der Hochschule Fulda eine erste Voruntersuchung1 angestellt, die die Fortschritte von ausgewählten west- und osteuropäischen Ländern betrachtet. Der Vergleich bezieht sich auf zwei kleinere osteuropäische Länder – Tschechien und die Slowakei – sowie drei große osteuropäische Länder – Russland,Weißrussland, Ukraine – und dementsprechend zwei kleine westeuropäische Länder – Österreich und Dänemark sowie drei große – Spanien, Italien und Frankreich. Erkennbar ist, dass die untersuchten westeuropäischen Länder – vor allem Frankreich und Österreich – mit der Umsetzung bereits begonnen haben. In den untersuchten osteuropäischen Ländern ist man sich der UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zwar bewusst, es scheinen aber noch konkrete Schritte der Umsetzung zu fehlen. Vermutlich setzten Schulen die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ deshalb noch nicht ausreichend um, weil bisher kaum Impulse seitens der Bildungsministerien kamen. Statt Nachhaltigkeit dominiert das Thema Umweltbildung. Bemerkenswert ist, dass manche Schulen und auch Biosphärenreservate „Umweltbildung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ schwer voneinander abgrenzen können.
Gesundheitskompetenz, verstanden als die Fähigkeit des Findens und angemessenen Umgangs mit gesundheitsbezogenen Informationen, kann als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts verstanden werden. Angesichts der Informationsvielfalt und ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Förderung von Gesundheit, sollte Gesundheitskompetenz möglichst früh im Lebenslauf und bereits in der Schule entwickelt und gefördert werden. Auf Basis eines nationalen Workshops mit Akteuren aus Wissenschaft, Praxis und Politik wird in dem vorliegenden Papier eine Vision zur Entwicklung von 100 Leuchtturmschulen bis zum Jahr 2025 entworfen. Diese Vision stellt der Ausgangspunkt einer neu gegründeten nationalen Allianz Gesundheitskompetenz und Schule dar.
Die für 2009 geplante Weltkonferenz zur UN-Dekade wird in Deutschland stattfinden und unter dem Leitthema „Berufsbildung ist entscheidend für die Armutsbekämpfung“ stehen.5 Sie schafft neue Handlungsbedingungen für die Bildungspolitik und wird hoffentlich breite Unterstützung für vielfältige Anstrengungen und strukturelle gesellschaftliche Verankerungen des Nachhaltigkeitsdenkens bringen. Daran sollten sich insbesondere die Schulen, aber auch das Bildungssystem in Gänze aktiv beteiligen, wenngleich im Vorfeld noch vielfältiger Klärungsbedarf besteht. So ist beispielsweise die Begrifflichkeit „Berufsausbildung“ und das heißt auch ihre inhaltliche wie institutionelle Abgrenzung im nationalen und mehr noch im internationalen Kontext nicht eindeutig bzw. einvernehmlich geklärt. Vorerst bestehen also mehr Fragen als Antworten.
„Finde ich einen Ausbildungsplatz, der mir Freude macht und mir eine berufliche Perspektive eröffnet?“ Viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler stellen sich besorgt diese Frage. Eine Initiative von Lebensmittelbetrieben im Biosphärenreservat Rhön, unterstützt von der Evangelischen Handwerkerarbeit in Kurhessen-Waldeck, möchte darauf eine positive Antwort geben. Hauptschule – Restschule? Ca. 20 % aller Jugendlichen seien angeblich nicht ausbildungsfähig? Bis 2020 wird die Zahl der über Sechzigjährigen um über 10 % steigen, von aktuell 44,5 % auf 55 %, schreibt Frank Schirrmacher in seinem Bestseller „Das Methusalem-Komplott.“ Können wir es uns da leisten, ein Fünftel der Generation, die 2020 auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sein wird, als Versager abzuschreiben?
Viele Jahre wurden an der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda die Signaturschilder zur Beschriftung der Medien in mühevoller Handarbeit in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und anschließend mit einem Etikettendrucker ausgedruckt. Dabei musste jede Signatur von den bearbeitenden Kolleginnen und Kollegen vom Medium abgetippt werden. Dank einer eigens entwickelten Software wurde dieser Prozess deutlich vereinfacht und größtenteils automatisiert. In diesem Beitrag wird das Tool zur Nachnutzung vorgestellt.
Die aktuelle Corporate Governance-Debatte prägt seit einigen Jahren die wirtschaftswissenschaftliche Fachliteratur sowie die Unternehmenspraxis mit unveränderter Dynamik. Es existieren inzwischen zahlreiche Standards auf nationaler und internationaler Ebene, die dazu dienen, Unternehmen mit Hilfe von gesetzlichen Regelungen oder Empfehlungen aufzuzeigen, wie sich gute Corporate Governance gestalten lässt.
Ziel des vorliegenden Discussion Papers ist es, auf Basis theoretischer Grundlagen und empirischer Erkenntnisse die Wechselwirkungen zwischen Corporate Governance und Controlling in Unternehmen, insbesondere in Familienunternehmen, aufzuzeigen und auf Basis eines spezifischen Funktionsmodells eine Gestaltungsempfehlung für die Unternehmensleitung auszusprechen, die den zielführenden Beitrag des Controllings zur Umsetzung einer Corporate Governance unterstützen kann.
Als Biosphärenreservat ist die Rhön aufgefordert, zukunftsweisende Wege für eine naturfördernde Landnutzung zu finden. Dies kann sich nicht darin erschöpfen, mit herkömmlichen Produktions- und Pflegeverfahren an bestehenden Antrags-, Förder- und Vermarktungsbedingungen maximal zu profitieren. Nötig ist vielmehr die Entwicklung neuer Ideen und Techniken. Dass diese in vielen Fällen experimentellen, ungewohnten Charakter haben, ist zwangsläufig. Trotz aller wissenschaftlicher Daten sind unsere Kenntnisse über die Effekte von Nutztierbeweidung im einzelnen noch lückenhaft. Neben den hier dargestellten Varianten sind ebenso Mischbeweidung, Ganzjahreshaltung moderner Rassen und halbwilde Haltung robuster Rassen bzw. Wild-Rückzüchtungen im Gespräch. Weitere Erkenntnisse kann beim derzeitigen Wissensstand nur die praktische Erprobung bringen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert deshalb in der Rhön ein mehrjähriges Erprobungsvorhaben zur Nutztierbeweidung mit dem Titel „Grünlandschutz und Landschaftsentwicklung durch großflächige Beweidung im Biosphärenreservat Rhön“, das im Jahr 2005 anlief.
„Woher kommen Eier? Was frisst eine Ziege? Wie entsteht unsere Milch?“ Das sind nur einige Fragen, die Grundschüler immer häufiger stellen, wenn es um unsere Nahrungsmittel und die Landwirtschaft geht. Einem großen Teil unserer Bevölkerung sind viele Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr bekannt, und das Wissen um den Ursprung der Nahrungsmittel und deren Weiterverarbeitung geht immer mehr verloren. Zudem wird in Kinderbüchern und Fernsehsendungen oft ein idyllisches und verfälschtes Bild von Landwirtschaft vermittelt, das mit dem Alltag auf dem Bauernhof kaum noch etwas zu tun hat. Um diese Wissensdefizite auszugleichen, wurde im Jahr 2000 die Initiative Bauernhof als Klassenzimmer vom Hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Hessischen Bauernverband und dem Hessischen Kultusministerium ins Leben gerufen. Mittlerweile stehen für alle Interessierten in einem eigenen Internetportal (www.bauernhof-als-klassenzimmer-hessen.de) zahlreiche Informationen zum Herunterladen bereit. Auch Lehrerfortbildungen werden dokumentiert und die Suche nach landwirtschaftlichen Partnerbetrieben – vor allem in der eigenen Region – durch eine Adressenliste erleichtert.
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller Munde und hat vielleicht gerade deswegen mittlerweile einen faden Beigeschmack. Entstanden ist er im Kontext der sogenannten „Ökokrise“, die als Sammlung mannigfaltiger Problemlagen die Gefährdung der menschlichen Re-Produktionsgrundlage in das Bewusstsein der gesellschaftspolitischen Öffentlichkeit der westlichen Industrienationen rückte. Angesichts der globalen menschlichen Notlagen hat die UNO die Jahre 2005 bis 2014 dann auch zur Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen, in der es um individuelles wie gesamtgesellschaftliches Umdenken gehen soll. Forciert und gefördert werden Bildungsprozesse und -aufgaben, die es sich zum Ziel setzen, die nachfolgenden Generationen auf die von ihnen zu lösenden Aufgaben vorzubereiten, wobei im Nachhaltigkeitsdiskurs erstmals explizit Umwelt- und Entwicklungsfragen verbunden werden. Dies sind also nicht nur Fragen nach umweltpolitischen Entwicklungen, sondern auch Fragen nach einer global gerechten Verteilung der Ressourcen, sowohl in inter- als auch in intragenerativer Hinsicht.