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Ziel dieser Arbeit ist es, die Potentiale einer Gesundheitsfördernden Hochschule darzulegen und ein Konzept zu entwickeln, das die ersten Schritte auf dem Wege zu einer Gesundheitsfördernden Hochschule für die Hochschule Fulda aufzeigt. Anhand eines Leitfadens soll ein möglicher Weg beschrieben werden. Ausgehend von einem „Pilotprojekt“ im Bereich Ernährung wären eine Erweiterung der Aktivitäten zu einer Gesundheitsfördernden Hochschule denkbar.
Die vorliegende Diplomarbeit ist Teil des Tagfalter-Monitorings und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der großflächigen, extensiven Beweidung auf Tagfalterzönosen. Betrachtet werden neben den Tagfaltern (Rhopalocera) auch die Dickkopffalter (Hesperiidae). Arbeitsgebiet ist die Hohe Rhön, deren Grünland in erster Linie als einschürige Mähwiesen genutzt wird, wobei die Nachbeweidung mit Hüteschafen Tradition hat.
In der vorliegenden Arbeit sollen durch die Auswertung von Literatur sowohl die positiven als auch die negativen Effekte, die der Anbau von gentechnisch veränderten Organismen mit sich bringt, dargelegt werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen schädlichen oder nützlichen Einfluss auf Natur- und Kulturlandschaften nimmt.
Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf holzartige Biomasse bzw. auf das engere Brennstoffsortiment „Scheitholz“. Diese Eingrenzung der Themenstellung ist notwendig, da der übergeordnete Energierohstoff Biomasse sehr vielfältige Aspekte und Anwendungsvarianten bietet. Auch der technologische Entwicklungsstand der verschiedenen Gewinnungsund Nutzungstechnologien ist sehr unterschiedlich.
Die vorliegende Arbeit stellt die Grundlagen für die Projektumsetzung und soll als Hilfe zur weiteren Entscheidungsfindung dienen. Im Zuge der Bearbeitung wurde seitens der zuständigen thüringischen Wasserwirtschaftsverwaltung das Anliegen vorgetragen, eine in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Fläche in einer Größe von ca. 2 ha mit in die Planungsüberlegungen einzubeziehen.
Ziel der Arbeit ist es, der zukünftigen Leitung des geplanten Projekts „Fließgewässersysteme der bayerischen Rhön“ eine Einschätzung der zu erwartenden Partizipation und Kooperation aller Akteure zu geben. Dazu soll zum einen die allgemeine Einstellung der Akteure gegenüber dem Projekt in Erfahrung gebracht werden, zum anderen sollen mittels einer Akteursanalyse die verschiedenen Aspekte der speziellen Wahrnehmung eines jeden projektrelevanten Akteurs untersucht werden.