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Institute
Hintergrund: Der Effekt einer Reduzierung der Salzaufnahme auf den Blutdruck wird gegenwärtig intensive diskutiert. Die aktuelle Ernährungsweise in industrialisierten Ländern ist gekennzeichnet durch einen sehr hohen Natriumgehalt. Gleichzeitig finden sich in vielen dieser Länder hohe Inzidenz- und Prävalenzraten für Hypertonie. Es be-steht daher die Frage, ob eine bevölkerungsbasierte Intervention zur Salzreduktion einen sinnvollen Ansatz zur Prävention von Hypertonie darstellt. Methoden: Im Rahmen dieser Arbeit wurde zur Bewertung der Effektivität und Sicher-heit einer bevölkerungsweiten Salzrestriktion in verarbeiteten Lebensmitteln eine um-fassende Analyse der verfügbaren Evidenz vorgenommen. Hierzu wurden die Ergeb-nisse einer Vielzahl unterschiedlicher Studientypen berücksichtigt, die die Beziehung zwischen Natriumaufnahme und Blutdruck untersuchen. Zudem wurden Ergebnisse und Erfahrungen aus Langzeitinterventionen zur Prävention von kardiovaskulären Er-krankungen hinzugezogen. Auf dieser Grundlage wurde anschließend mithilfe des Computersimulationsmodells PREVENT eine quantitative Schätzung des Effekts einer Senkung des mittleren Blutdrucks auf die Inzidenz und Prävalenz der Hypertonie in Deutschland durchgeführt. Ergebnisse: Eine moderate Reduzierung der Salzaufnahme würde einen geringen aber entscheidenden blutdrucksenkenden Effekt haben und zu einer Verschiebung der Blutdruckverteilungskurve der deutschen Bevölkerung in Richtung einer theoretisch minimalen Risikoexposition führen. Über einen Zeitraum von 50 Jahren würde es im Vergleich zu einem Referenzszenario ohne Veränderung des Blutdruckniveaus zu ei-ner entscheidenden Abnahme in den absoluten Inzidenz- und prävalenzraten der Hy-pertonie kommen. In Abhängigkeit von unterschiedlichen Interventionsszenarien be-trägt die Gesamtzahl vermeidbarer inzidenter Hypertoniefälle bis zum Jahr 2046 545.000, 830.000 bzw. 1.1 Millionen. Die Hypertonieprävalenz würde sich im Vergleich zum Referenzszenario entsprechend um bis zu 6.8 Millionen Personen reduzieren. Schlussfolgerungen: Eine Restriktion des Salzgehalts in verarbeiteten Lebensmitteln stellt einen effektiven und sicheren Ansatz für eine bevölkerungsbasierte Intervention zur Verringerung der Krankheitslast durch Hypertonie in Deutschland dar. Um eine rasche und umfassende Umsetzung zu gewährleisten, sollte die Politik legislative Maßnahmen intensiv überdenken, um sicherzustellen dass alle Menschen gleicherma-ßen von dieser Intervention profitieren und somit ein maximaler Nutzen erreicht wird.
Jährlich sind es mehr als 880 Millionen Menschen, die national und international verreisen und dabei auf die unterschiedlichsten touristischen Produkte zurückgreifen. Eine besondere Form des Verreisens ist der solidarische Tourismus, der in der Literatur auch als Freiwilligen- oder Volunteertourismus beschrieben wird. Junge und alte Menschen reisen ins Ausland, um freiwillig in einem sozialen oder ökologischen Projekt zu arbeiten, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, (globale) soziale Netzwerke auszubauen und um in intensiven Kontakt zur einheimischen Bevölkerung zu kommen. Staatliche und private Akteure fördern das (solidarische) freiwillige Engagement im Ausland, um die Teilnehmenden interkulturell zu sensibilisieren. Besonders Südamerika erfreut sich dabei immer grösserer Beliebtheit bei den Freiwilligen. In der vorliegenden Arbeit wird der solidarische Tourismus unter soziokulturellen Gesichtspunkten untersucht und seine Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen Tourismusformen werden herausgearbeitet, wobei auch ökonomische und ökologische Aspekte berücksichtigt werden.
Diese Bachelor-Thesis untersucht die Einflüsse der von Max Weber beschriebenen protestantischen Ethik auf Ernährung, Gesundheitsverhalten und Schlankheitsideal. Nach einer kurzen Einführung in den Protestantismus und seine asketischen Richtungen werden charakteristische Merkmale protestantischer Ethik aus Webers Abhandlung "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" herausgearbeitet. Es folgt zunächst eine Einordnung der protestantischen Ethik in einen historisch-philosophischen Kontext von Askese, bevor ihre Charakteristika dann in aktueller Literatur zu den Bereichen Ernährung, Gesundheitsverhalten und Schlankheitsideal aufgezeigt werden. Gegenläufige Tendenzen werden ebenfalls beschrieben, und am Ende wird erörtert, was die gewonnenen Erkenntnisse für die Gesundheitsförderung bedeuten können.
Regionalmarken sind Instrument mit denen die Besonderheiten einer Region kommuniziert werden können. Sie unterstützen regionale Unternehmen, informieren und geben dem Verbraucher die Chance durch sein Konsumverhalten eine Region am Leben zu erhalten. Regionalmarken können damit dem ländlichen Raum helfen, sich in einer globalisierten Welt zu behaupten. Die folgende Arbeit soll Interessierten praktische Ansätze für den Aufbau und Betrieb einer glaubhaften und nachhaltigen Regionalmarke aufzeigen.
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Gesellschaftsspielen als Medium für die Soziale Arbeit.
Die Arbeit zeigt auf, inwiefern mit dem Medium Gesellschaftsspiel die Arbeit innerhalb Intergenerativer Sozialer Arbeit erleichtert werden kann und sich somit eine Handlungsmöglichkeit entwickeln lässt, um den Austausch zwischen verschiedenen Generationen zu fördern.
Dabei gliedert sich diese in einen theoretischen und einen empirischen Teil.
In den ersten Kapiteln werden die theoretischen Aspekte des Spiels vorgestellt. Dabei wird zuerst die allgemeine Bedeutung des Spiels und insbesondere des Gesellschaftsspiels in unserer Kultur herausgearbeitet. Verschiedene Theorien und Ergebnisse empirischer Studien belegen die Bedeutung des Spiels und von Spielgewohnheiten. Schließlich wird auf die verschiedenen Vorteile des Spielens von Gesellschaftsspielen eingegangen und Kompetenzen vorgestellt, die durch das Spielen erworben werden können. Somit erfolgt eine differenzierte Analyse der Bedeutung von Gesellschaftsspielen heute.
Anschließend werden Gesellschaftsspiele im Kontext Sozialer Arbeit verortet, wobei die Veränderungen von Gesellschaft und Familie sowie der damit einhergehenden Aufgaben für die Soziale Arbeit einen besonderen Stellenwert einnehmen.
Der Schwerpunkt des folgenden empirischen Teils stellt eine standardisierte Befragung zum Thema Gesellschaftsspiele dar. Die Online-Umfrage fragt Erfahrungen und Einstellungen zu Gesellschaftsspielen vor allem im Zusammenspiel mit verschiedenen Generationen ab. Im sozialen Bereich tätige Menschen werden dabei gesondert befragt, um konkrete Rückschlüsse für die Soziale Arbeit ziehen zu können.
Anschließend werden zwei Experteninterviews herangezogen, um die Forschungsfrage fachlich zu ergänzen. Die Verknüpfung des theoretischen Teils mit den Umfrageergebnissen und Experteninterviews mündet schließlich in der Beantwortung der Frage, inwiefern Gesellschaftsspiele ein Medium der Sozialen Arbeit darstellen können, mit dem sich der intergenerative Austausch fördern lässt.
Lebensmittelabfälle stellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine globale Problematik dar. Dabei werden auch in der Gemeinschaftsverpflegung zum Verzehr geeignete Nahrungsmittel entsorgt. Beispielsweise im Bereich der Bildungseinrichtungen in deutschen Ganztagsschulen werden 25 Prozent der produzierten Speisen als Nahrungsmittelabfälle vernichtet. Mit Vorhaben, wie den Sustainable Development Goals (SDGs) ist es ein weltweites Anliegen, die Lebensmittelabfall-Menge pro Person bis zum Jahr 2030 zu halbieren.
Auf Grundlage der Abfallrate in Ganztagsschulen liegt das Hauptziel der vorliegenden Arbeit darin, zu erforschen, ob und in welchem Maße Lebensmittel in Tageseinrichtungen für Kinder entsorgt werden. Zum Zeitpunkt der Anfertigung der Forschungsarbeit lagen keinerlei Daten aus Speiseabfallmessungen in Kindertageseinrichtungen vor. Lediglich einige Hochrechnungen und Schätzungen, basierend auf österreichischen Abfallstatistiken, wurden bis dato veröffentlicht. Auf Grundlage der genannten Fallstudie in Ganztagsschulen aus 2016, wurde daher hypothetisch davon ausgegangen, dass auch in Kindertagesstätten Nahrungsmittelreste anfallen und dadurch ein Potential zur Vermeidung besteht. Die vorliegende Forschungsarbeit verfolgt das Ziel, konkrete Lebens-mittelabfallmessungen in Tageseinrichtungen für Kinder durchzuführen, diese auszuwerten, um Ursachen für die mutmaßliche Entsorgung von noch verzehrbaren Lebensmitteln zu erkennen und je nach Bedarf individuelle Maßnahmen zur Abfallvermeidung an die teilnehmenden Einrichtungen kommunizieren zu können. Eine Evaluation dieser Maßnahmen ist dabei kein Gegenstand dieser Arbeit. Um den Status quo in Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen, wurden als Erhebungsmethode Speiseabfallmessungen an zehn aufeinanderfolgenden Versuchstagen in drei teilnehmenden Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die Ergebnisse der vorliegenden Bachelorthesis, bei welcher exakt dieselbe Erhebungsmethode wie in der zuvor beschriebenen Fallstudie genutzt wurde, machen deutlich, dass in diesem Bereich der Gemeinschaftsverpflegung eine noch deutlichere Verschwendung von einwandfrei verzehrbaren Speisen und damit ein exorbitantes Einsparpotential zu verzeichnen ist.
Eine Ursache für die Entsorgung von noch verzehrbaren Lebensmitteln in den teilnehmenden Institutionen, stellte dabei vor allem die Überproduktion von Speisen dar. Anhand der geringen Fallzahl von drei teilnehmenden Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen ist allerdings durch die Ergebnisse der vorliegenden Feldstudie kein Rückschluss auf ganz Deutschland möglich, sodass weitere Forschung in Kindertagesstätten wünschenswert ist.
Hintergrund: Adipositas hat sich zu einem weltweiten Gesundheitsproblem entwickelt. Als innovativer Ansatz rückt Nudging vermehrt in den Fokus. Ohne Einschränkung der Wahlmöglichkeiten lassen sich Entscheidungen durch die gezielte Gestaltung der Umgebung unbemerkt lenken. In der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) könnten so Ernährungsentscheidungen positiv beeinflusst werden. Potenzial von Nudging zur Prävention der Adipositas ist denkbar. Zielsetzung: Ziel der Arbeit ist es, die Wirkung von Nudging in der AHV offenzulegen, um schlussfolgernd die Bedeutung für die Adipositasprävention einordnen zu können. Methodik: Eine systematische Literaturrecherche wurde via PubMed und Cochrane Library durchgeführt. Unter den 42 Treffern erfüllten sieben Publikationen die Einschlusskriterien. Ergebnisse: Nudging lenkt die Speisenauswahl zu kalorien- und fettärmeren Produkten. Gleichzeitig wird die Auswahl von Speisen reich an Vitamin C und Ballaststoffen sowie Obst und Gemüse erhöht und Speisen reich an Energie, Fett und gesättigten Fettsäuren reduziert. Schlussfolgerung: Deutlich wird, dass Nudging in der AHV die Speisenauswahl positiv beeinflussen kann, es werden gesündere Konsumentscheidungen bewirkt. Das könnte zur Umsetzung der Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung einer Gewichtszunahme beitragen. Nudging könnte somit bestehende adipositaspräventive Maßnahmen ergänzen. Künftige Studien könnten durch längere Interventionszeiträume und größere Stichproben aussagekräftigere Ergebnisse generieren.
Schlüsselwörter: Adipositas, Nudging, Prävention, Außer-Haus-Verpflegung
Hintergrund - Geburtseinleitungen werden aus medizinischer Perspektive als Strategie angesehen, das in Deutschland sehr niedrige Risiko für perinatale Todesfälle zu reduzieren. Das gilt auch für Geburtseinleitungen wegen ‚Terminüberschreitung‘ und Übertragung. Trotz steigender Zahlen von Geburtseinleitungen, steigen die Zahlen der totgeborenen Kinder seit 2007 wieder leicht an. Erfahrungen von Frauen mit Geburtseinleitungen mit physiologischen Geburtsverläufen sind bisher wenig erforscht, spielen aber eine große Rolle wegen langfristiger Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit von Frauen. Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, welche Präferenzen Frauen mit physiologischen Schwangerschaftsverläufen bezüglich Geburtseinleitungen haben und welche Erfah-rungen Frauen mit Geburtseinleitungen wegen Terminüberschreitung machen.
Methodik -
Anhand eines narrativen Reviews werden qualitative Studien analysiert und in den Kontext der Betreuungskonzepte des bio-medizinischen Modells vs. dem Midwifery model of care gestellt.
Ergebnisse -
Frauen wollen Mitentscheidungsrechte bezüglich der Geburtseinleitung. Schwangere mit größeren Ressourcen würden sich eher für ein abwartendes Management, Frauen mit geringeren Ressourcen eher für eine Geburtseinleitung entscheiden. Schwangere, die keine Wahlmöglichkeiten bezüglich der Geburtseinleitung hatten, berichten von negativen Gefühlen gegenüber ihren Körpern, Kindern und dem betreuenden System. Schwangere, die sich aktiv für eine Geburtseinleitung (mit-)entscheiden und gut informiert werden, sind mit ihrem Geburtserleben zufrieden.
Fazit -
Evidenzbasierte Betreuung unter Beachtung aller drei Säulen der EBM sowie das Shared decision making sollten im Kliniksetting umgesetzt werden, um die Zufriedenheit des Geburtserlebens zu verbessern.
Hintergrund
Die Pflicht eines jeden Arztes/einer jeden Ärztin zu allen Geburten eine Hebamme hinzuzuziehen ist in Deutschland einzigartig. Hebammen argumentieren für, die Ärzteschaft gegen die Beibehaltung dieser Hinzuziehungspflicht im deutschen Hebammengesetz. Es stellt sich also die Frage, ob eine hebammengeleitete Geburtshilfe besser als eine ärztlich geleitete Geburtshilfe hinsichtlich der Outcomes für Mutter und Kind ist, und ob sich davon ausgehend die Beibehaltung der Hinzuziehungspflicht der Hebammen in Deutschland als sinnvoll erweist. Besonderer Fokus in dieser Arbeit liegt auf dem historischen Hintergrund der Hinzuziehungspflicht.
Methodik
Durch eine Literaturrecherche und die narrative Darstellung der Ergebnisse sollen die Forschungsfragen beantwortet werden. Hierzu wird Fachliteratur bezüglich zwei relevanter Aspekte analysiert: „Hebammengeleitete versus ärztlich geleitete Betreuungsmodelle“ und „Elterliche Erfahrungswerte und Wünsche bezüglich Hebammenbetreuung“.
Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass die intrapartale Betreuung durch eine Hebamme mit besseren Outcomes für Mutter und Kind assoziiert ist als die ärztliche Betreuung. Ebenfalls zeigt sich, dass durch ausreichende, kompetente und kontinuierliche Geburtsbegleitung durch eine Hebamme die Geburtserfahrung positiver bewertet wird.
Fazit
Die Beibehaltung der Hinzuziehungspflicht ist mit Blick auf die aktuellen Forschungsergebnisse sinnvoll. Die Argumente der Gegner können entkräftet werden. Weitere Forschung ist anzustreben.
Schlüsselwörter
Hinzuziehungspflicht, Hebammengesetz (HebG), hebammengeleitete Betreuung, ärztlich geleitete Betreuung, Geburtserfahrung, Geburt
Mit der Einführung des Bürgergeldes im SGB II soll der Eingliederungsprozess von erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden weiterentwickelt werden. Hierzu wurde die bisher im SGB II bestehende Eingliederungsvereinbarung durch einen Plan zur Verbesserung der Teilhabe (Kooperationsplan) abgelöst. Ziel ist es, mit dem Kooperationsplan, den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den Jobcentern ein Instrument an die Hand zu geben, in dem sie in klarer und verständlicher Sprache die gemeinsam entwickelte Eingliederungsstrategie dokumentieren. Hierzu wurde der Kooperationsplan in Form eines nicht rechtsverbindlichen Plans konzipiert und von möglichen Rechtsfolgen entkoppelt. In der Fachliteratur ist die Rechtsnatur des Kooperationsplans bereits wenige Monate nach seinem Inkrafttreten umstritten. Das Ziel, gemeinsam eine passende Eingliederungsstrategie zu entwickeln und diese in einer klaren und verständlichen Sprache im Kooperationsplan festzuhalten, wird hierbei aus den Augen verloren. Vielmehr besteht in den Jobcentern eine große Unsicherheit im Umgang mit dem Kooperationsplan.
Diese Bachelorarbeit gibt eine Antwort auf die Frage: Welche Kriterien sollte der Kooperationsplan erfüllen, damit die rechtlichen Voraussetzungen eines unverbindlichen Planungsinstruments vorliegen? Hierzu wird ein Überblick über die Aufgaben und das Ziel des SGB II gegeben. Es werden die Gründe herausgearbeitet, die den Gesetzgeber veranlasst haben, die Eingliederungsvereinbarung durch den Kooperationsplan abzulösen. Im Weiteren werden die gesetzlichen Vorgaben des Kooperationsplans zusammengefasst und die in der Fachliteratur diskutierten Handlungsformen dargestellt und kritisch betrachtet. Anschließend wird der Kooperationsplan in den Kontext zu den Aufgaben und dem Ziel des Bürgergeldes gesetzt. Die in der Fachliteratur bestehenden Ausführungen für die Gestaltung und die Inhalte des Kooperationsplans als ein unverbindliches Planungsinstrument werden mit Blick auf die Forschungsfrage kritisch betrachtet und diskutiert. Abschießend wird auf die gerichtliche Überprüfbarkeit des Kooperationsplans eingegangen. Zusätzlich erfolgt ein Blick in die anderen im Sozialgesetzbuch besehenden Pläne. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird die Forschungsfrage beantwortet.