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To date, studies on individual and organizational health literacy (OHL) in facilities for people with disabilities are scarce. Thus, the aims of this study are (1) to adapt an existing instrument for measuring organizational health literacy (OHL), namely, the “Health literate health care organization scale” (HLHO-10), to the context of facilities for people with disabilities, (2) to quantitatively examine characteristics of OHL, and (3) to qualitatively assess the definition and role of OHL by interviewing managers and skilled staff. An online study in Germany with N = 130 managers and skilled staff in facilities for people with disabilities was conducted, using the adapted HLHO-10 questionnaire. Univariate analyses were applied. Qualitative content analysis was used to investigate interview data from N = 8 managers and skilled staff from N = 8 facilities for people with disabilities in Hesse, Germany. Quantitative results revealed that respondents reported a below-average level in HLHO-10, with the lowest level found in the attribute of participative development of health information. The qualitative findings showed a clear need for improved navigation to and in facilities. The quantitative and qualitative findings are mainly consistent. Future research and measures should focus on facilities for people with disabilities in order to strengthen the development of and access to target-group-specific health information, as well as to establish a health-literate working and living environment.
Background
Global Health has increasingly gained international visibility and prominence. First and foremost, the spread of cross-border infectious disease arouses a great deal of media and public interest, just as it drives research priorities of faculty and academic programmes. At the same time, Global Health has become a major area of philanthropic action. Despite the importance it has acquired over the last two decades, the complex collective term “Global Health” still lacks a uniform use today.
Objectives
The objective of this paper is to present the existing definitions of Global Health, and analyse their meaning and implications. The paper emphasises that the term “Global Health” goes beyond the territorial meaning of “global”, connects local and global, and refers to an explicitly political concept. Global Health regards health as a rights-based, universal good; it takes into account social inequalities, power asymmetries, the uneven distribution of resources and governance challenges. Thus, it represents the necessary continuance of Public Health in the face of diverse and ubiquitous global challenges. A growing number of international players, however, focus on public-private partnerships and privatisation and tend to promote biomedical reductionism through predominantly technological solutions. Moreover, the predominant Global Health concept reflects the inherited hegemony of the Global North. It takes insufficient account of the global burden of disease, which is mainly characterised by non-communicable conditions, and the underlying social determinants of health.
Conclusions
Beyond resilience and epidemiological preparedness for preventing cross-border disease threats, Global Health must focus on the social, economic and political determinants of health. Biomedical and technocratic reductionism might be justified in times of acute health crises but entails the risk of selective access to health care. Consistent health-in-all policies are required for ensuring Health for All and sustainably reducing health inequalities within and among countries. Global Health must first and foremost pursue the enforcement of the universal right to health and contribute to overcoming global hegemony.
Free Trade versus Democracy and Social Standards in the European Union: Trade-Offs or Trilemma?
(2019)
This article aims at conceptualising, in analytical as well as normative-theoretical terms, the tensions between free trade, democratic and social standards, and national sovereignty that are named in Dani Rodrik´s “globalisation trilemma” for the case of the European Union (EU). It is argued that the trilemma concept is much more fitting to the EU than a simple trade-off concept. This model offers a conceptual path to both analysing existing tensions and thinking of resolving them: a) the EU has, indeed, been intervening into national democracies and national sovereignty as its legislation is superior to national legislation; b) EU legislation and judgements of the Court of Justice of the EU have been reducing national social standards; c) executives and numerous new institutions and agencies with indirect legitimation have taken over competencies that formerly lay in the domain of national directly legitimated legislatives; and d) these negative effects relate to the EU’s giving preference to the liberalisation of free trade of capital, goods and services over democracy, social standards, and national sovereignty. Against the framework of the globalisation trilemma, analysis is combined with normative-theoretical judgements on the quality democracy of the setting that has been found and a conceptual discussion. The article concludes by discussing the perspectives of the setting examined and the possible paths to solutions, arguing that in order to keep a high level of economic integration, democracy, and social standards in the EU, national sovereignty needs to give way.
- To strengthen its expanding role in global health, the German government is currently preparing a new global health strategy, to be published in 2019.
- As social, political and economic determinants are highly relevant for population health, the German government will need to increase coherence in order to promote its emphasis on creating equal opportunities and reducing inequalities in and between countries.
- For further strengthening its commitment to universal health coverage, for promoting decent work and healthy labour conditions, and for enforcing the right to health, the German government will have to stress the mandatory role of the public sector for global health
We present the first comprehensive and systematic review on the structurally diverse toco-chromanols and -chromenols found in photosynthetic organisms, including marine organisms, and as metabolic intermediates in animals. The focus of this work is on the structural diversity of chromanols and chromenols that result from various side chain modifications. We describe more than 230 structures that derive from a 6-hydroxy-chromanol- and 6-hydroxy-chromenol core, respectively, and comprise di-, sesqui-, mono- and hemiterpenes. We assort the compounds into a structure–activity relationship with special emphasis on anti-inflammatory and anti-carcinogenic activities of the congeners. This review covers the literature published from 1970 to 2017.
Abstract
Over the course of the European Sovereign Debt Crisis members of the euro area have put up significant resources to stabilize the financial situation of a few fellow member states. In Germany, this support is subject to a controversial discussion. One aspect in that is the extent of support provided. Using the financial assistance provided to Greece as an example, this paper sheds some light on the financial burden for Germany in comparison to other member states of the euro area, especially Estonia, Latvia and Lithuania. This implies not only an interesting comparison of strains between large and small economies but also between original and later euro area members.
Keywords: euro area, debt crisis, exposure, Greece, Baltic states, Germany
Good governance and redistribution in health financing : Pro-poor effects and general challenges
(2017)
Good governance has increasingly attained priority in international cooperation and health-system performance. Governance refers to all steering activities by public entities to influence the behaviour and activities of stakeholders involved. In the health sector, governance refers to a wide range of functions related to guidance and rule-making carried out by governments or other public decision-makers. More specifically, governance in the health-financing system applies to two different aspects: in addition to the approaches, strategies and policies determining how financial flows are implemented, managed and supervised according to rules- or outcome-based indicators, health-financing governance encompasses the question of how far resource generation, pooling and allocation are organised in an equitable, fair and sustainable manner. Individual and collective financial sustainability, burden sharing and social coherence or solidarity are essential parts of health-financing governance and depend deeply on societal priorities and values. Fairness of financing, transparent risk pooling and accountable purchasing of health services are intrinsic elements of governance in health financing and critical for achieving universal health coverage. The government is ultimately responsible for implementing an appropriate framework for a transparent, accountable and reliable health-financing system, for ensuring that the intermediate institutions can perform their functions, for executing effective and powerful supervision, and for providing civil society with the means to demand transparency and good financial governance.
Health-financing indicators show the system’s ability to effectively mobilise and allocate resources, implement social protection and pooling schemes, and distribute the financial burden of care equitably. Essentially two groups of indicators exist for assessing governance in the health financing system: rules-based approaches consider the existence of appropriate policies, strategies, and codified approaches for governance; outcome-based indicators measure whether rules and procedures are effectively implemented or enforced and health-financing targets achieved.
The aim of this project is to prepare a nutrition guidebook for early childhood active stakeholders that are applicable across Europe and Turkey. The developed nutrition guidebook is the result of two-year collaboration between academics from different professions (nutritionists, home economists, paediatricians, education scientists, health psychologists) across five countries.
The following article is targeted at both trainers and managers in educational organisations. It aims to provide support to those who would like to implement e-learning and new teaching methods in their organisations and who have a) already experienced resistance to such a change management process, or b)expect potential resistance. The article intends to help this target group by providing an understanding of the role of new media in the process of changing a “learning culture” in an educational organisation. Furthermore it introduces an approach to change management in educational settings which attempts to change resistance from a hindering to a productive element of change processes.
Based on a first video conference: small and middle sized companies in Russia and Germany: A comparative view organized by University "Interregional Institute of Economics and Law", Saint Petersburg/Russia and the University of Applied Sciences – Faculty of Business, Fulda/Germany held on 20th May 2010. Both institutes decided to organize a follow-up conference on January 27th 2011. Again the focus was to compare both markets for international operating companies in reasons for going abroad. The following papers are the outcome of this conference and were presented on the one hand by Fulda master students and on the other hand by Master Students from Saint Petersburg. The overall focus was again a comparative work from a company point of view. Hereby the main research question was to present different case studies based on a heterogeneous group of German-based companies in terms of size and branches. Success and failure in international management activities are discussed on an empirical and statistical basis. Furthermore the students from both institutes learnt also some practical matters like for example how can a foreign company establish its legal presence in Russia?