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Mit dem Modellprojekt SOwieDAheim wird im hessischen Main-Kinzig-Kreis seit dem Jahr 2006 das innovative Konzept der häuslichen Tagespflege erprobt. Im Gegensatz zur professionellen Tagespflege werden ältere hilfsbedürftige Menschen nicht in einer Einrichtung, sondern in Privathaushalten betreut. Ehrenamtlich Engagierte sind als Betreuungspersonen eingesetzt. Sie werden von hauptamtlichen Fachkräften punktuell unterstützt. Besonders geeignet ist das Angebot für Demenzerkrankte, die von der Betreuung in kleinen Gruppen mit vier bis fünf Gästen in der alltagsorientierten Atmosphäre der Gastfamilien profitieren. Das Projekt begegnet einer bestehenden Unterversorgung von Tagespflegeangeboten und hat das Ziel, pflegende Angehörige bei der häuslichen Betreuung demenzerkrankter Menschen zu entlasten.
Ziel der ethnographischen Untersuchung war es, aus Perspektive der Ehrenamtlichen Strategien und Kompetenzen zu analysieren, die sie zur Betreuung der demenziell veränderten Gäste einsetzen. Die Methodik der teilnehmenden Beobachtung ermöglichte einen Einblick in die Lebenswelt von vier Gasthaushalten. Die Datenanalyse erfolgte angelehnt an die Grounded Theory. Die zentrale Kategorie „Alltäglichkeit herstellen“ spiegelt dabei eine Ambivalenz des Projektes wider. Das Ziel eines alltagsorientierten Gast-Gastgeber-Kontextes ist durch die zum Teil erheblichen körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen der Gäste nur eingeschränkt gegeben. Um deren besondere Bedürfnisse zu erfüllen, setzen die ehrenamtlichen Betreuungspersonen professionelle Kompetenzen ein. Motiviert für ihre anspruchsvolle Tätigkeit werden sie insbesondere durch die positiven Rückmeldungen der Gäste.
In der Reflexion der Ergebnisse wird betrachtet, dass subjektiv belastende Aspekte der ehrenamtlichen Tätigkeit vom Anspruch der Betreuungspersonen an die Professionalität ihrer Betreuung beeinflusst sein können. Als bedeutend ist daher die unterstützende Begleitung der Fachkräfte einzuschätzen. Die eingesetzten sozialen und personalen Kompetenzen der Ehrenamtlichen scheinen eher im Lebensverlauf erworben zu sein und weniger durch Schulungen vermittelbar, was auf die Relevanz des Auswahlprozesses angehender Betreuungspersonen verweist. In den untersuchten Gasthaushalten gelingt es, durch die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen demenzerkrankte Menschen bedürfnisorientiert zu betreuen, sodass aus gesundheitspolitischer Perspektive im Modellprojekt SOwieDAheim Empfehlungen nach innovativen Betreuungsangeboten verwirklicht werden.
In ihren zahlreichen Kinder- und Jugendbüchern schlägt sich ihre eigene Erfahrung und ihre Betroffenheit über die Armut in Südamerika, das Schicksal von Flüchtlingen und die atomare Bedrohung nieder. Sie engagiert sich für den Frieden, die Umwelt und soziale Gerechtigkeit. Ein wichtiges Thema ist auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Dritten Reich.
Zu Beginn des Jahres 2005 forderte das Fränkische Freilandmuseum Fladungen alle Schülerinnen und Schüler an den Schulen der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld zur Teilnahme an einem SchülerInnenwettbewerb auf. Rund 30 Schulklassen verschiedenster Altersstufen und Schultypen bekundeten ihr Interesse an der Teilnahme und erhielten Anfang April vom Museum einen historischen Koffer. „Was macht unsere Heimatregion aus? Packe sie in einen Koffer!“ lautete die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler. Zum Abgabetermin am 31. Mai erreichten 22 gefüllte Koffer das Freilandmuseum. Nach ihrer Auswertung und Begutachtung kam es am 14. Juni zur feierlichen Preisverleihung. Die von den Schülerinnen und Schülern bearbeiteten Koffer wurden dann vom 15. September bis zum Saisonende am 1. November 2005 im Rahmen einer „Werkschau“ im Sonderausstellungsraum des Freilandmuseums der Öffentlichkeit präsentiert (Abb. 1).
Hintergrund: Da in Deutschland „Gewalt in der Geburtshilfe“ nicht einheitlich definiert ist, wird in der Arbeit darunter die Gewalt gegen Frauen/Familien und/oder gegen geburtshilfliches Personal verstanden. Bislang ist dies kein Pflichtthema in der primären Hebammenqualifizierung, obwohl eine Prävalenz bis zu 78% geschätzt wird. Folgen und Auswirkungen von „Gewalt in der Geburtshilfe“ können allerdings schon während der Studienzeit gravierend sein. Die neue HebStPrV vom 10.01.2020 stellt dahingehend eine erste gesetzliche Verankerung dar, indem Kompetenzen gefordert werden, die auch für „Gewalt in der Geburtshilfe“ essenziell sind.
Fragestellungen: Es wird untersucht, wie Hebammenstudierende derzeit mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ konfrontiert werden und welche Aspekte für eine optimale Qualifizierung zu diesem Thema relevant sind.
Methodik: Die Autorin führte eine deskriptive Querschnittsanalyse mittels schriftlicher Online-Befragung über Google-Forms bei 70 Hebammenstudierenden der Hochschulen Fulda und Jena durch. Insgesamt wurden 179 Studierende angeschrieben, so dass es einer Rücklaufquote von 39,1% entspricht. Die Datenanalyse erfolgte mit IBM SPSS Statistics 25.
Ergebnisse: 77,1% aller befragten Studierenden gaben an, „Gewalt in der Geburtshilfe“ erlebt zu haben. Am belastendsten sind dabei: Situationen, in denen geburtshilfliches Personal Gewalt gegen Frauen/Familien ausübt (98,1% aller Teilnehmenden), Hierarchien unter geburtshilflichem Personal (79,6%) und Diskrepanz zwischen Gelerntem und Praktiziertem (74,1%). Derzeit haben sich die Teilnehmenden am längsten in ihrer Freizeit mit der Thematik beschäftigt (Median: 10h) und jede Zweite (50%) gab an, die Auseinandersetzung im Studium in gewissem Maße unzureichend zu finden. Die Studierenden wünschen sich theoretischen Input vor dem ersten Praxiseinsatz, Informationen zum hausinternen Umgang mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ bei der Einarbeitung sowie Reflexion und Austausch nach jedem gewaltvollen Ereignis und nach jedem Einsatz. Laut ihnen sollte sich das Thema modularisiert durch den seminaristischen und fachpraktischen Unterricht zu Geburtshilfe, Schwangerschaft, Wochenbett und Ethik ziehen. Die inhaltlichen Schwerpunkte einer Sensibilisierung sollten laut Datenanalyse bei beiden Lehr-/Lernorten auf dem Erlangen individueller Umgangs- und Bewältigungsstrategien, Möglichkeiten der Prävention und Wissen über Hilfsangebote liegen.
Fazit: Eine im deutschen Sprachgebrauch gültige Definition von „Gewalt in der Geburtshilfe“ ist zwingend erforderlich, bei der auch werdende Hebammen als direkt Betroffene erwähnt werden. Das bisherige Hebammenstudium beinhaltet noch zu wenig Auseinandersetzung mit der Problematik, so dass die neue HebStPrV dahingehend eine erste Verbesserung sein könne. Pflichtthematisierungen im Hebammenstudium sind sowohl bei der ausbildenden Hochschule als auch in der Praxis für eine ausreichende, eher praktisch orientierte Sensibilisierung nötig.
Die viel diskutierte Globalisierung hat einen weltweiten Prozess der McDonaldisierung (RITZER 1998) beschleunigt, der zu einer Vereinheitlichung der Produkte, auch im Lebensmittelsektor, geführt hat. Der Hamburger in Kenia sieht genauso aus und schmeckt genauso wie der Hamburger in Paris oder New York. Die McDonaldisierung folgt vier Prinzipien: Effizienz, Berechenbarkeit, Kontrolle und Vorhersagbarkeit (vgl. KUTSCH 2005). Trotz der offenkundigen Attraktivität der McDonaldisierung, die sich in Expansion, Umsatz und Rendite derartiger Konzerne niederschlägt, gibt es gegenläufige Entwicklungen, die sich auf ein Unbehagen gegenüber einer absoluten Standardisierung und Quantifizierung gründen. Das Spezifische, das Besondere, die Qualität scheinen verloren zu gehen. Hierzu gehört auch das Regionale. Das Regionale scheint ein Gegengift zu sein gegen die McDonaldisierung. Die Menschen wollen ihre eigene Unverwechselbarkeit gespiegelt sehen in unverwechselbaren Produkten. Sie suchen eine Art von Heimat in dem, was sie essen. Und diese Heimat sollte einzigartig sein. Regionalität wäre so ein Gegenpol zu Globalisierung, genauso wie handwerkliche Produktion zur industriellen Fertigung. Die Risikogesellschaft und neue Unsicherheiten (BECK) führen zu einem Rückbezug auf das Nahe und Vertraute: die Region. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind „Bio“ und „regional“ gleichsam synonyme Begriffe, die beide als Siegel echter, ursprünglicher, naturbelassener Produkte gelten.
Grundlage der partizipativen Gesundheitsforschung (PGF) ist die möglichst gleichberechtigte Einbeziehung aller an einem Forschungsvorhaben Beteiligten in den gesamten Forschungsprozess. Anfang 2019 fanden sich Mitforschende/Praxispartner*innen aus vier Teilprojekten des Forschungsverbundes PartKommPlus zu einer Arbeitsgruppe zusammen, die im weiteren Verlauf der Treffen ein Diskussionspapier verfassten. Das Papier soll auf wesentliche Erfahrungen aus unterschiedlichen Prozessen aufmerksam machen und zentrale Beobachtungen aus der Sicht der Praxispartner*innen/Mitforschenden hervorheben sowie zur Diskussion und Weiterentwicklung partizipativer Ansätze in Praxis und Wissenschaft beitragen. Wichtige Erkenntnisse des Papiers sind, dass Forschungsprozesse gleichwertig sind mit Ergebnissen und die spätere Umsetzung von Erkenntnissen vor allem abhängig ist von den personellen und finanziellen Möglichkeiten sowie dem (auch politischen) Willen der Akteur*innen vor Ort.
Zusammenfassend gesagt hat das Biosphärenbildungskonzept über den Kompetenzbegriff hinaus eine wichtige emphatische Komponente. Es ist: affektiv indem die Menschen innerlich berührt werden, kognitiv indem wissenschaftliche und ethische Grundlagenkenntnisse (auch über Nachhaltigkeit) vermittelt werden, aktiv indem ökologische Orientierungen für Handlungsoptionen und Lebensstile, also Verantwortlichkeiten für nachfolgende Generationen gefördert werden.
Das Konzept der organisationalen Gesundheitskompetenz (OGK) hat in den letzten Jahren in Forschung und Praxis großen Aufschwung im deutschsprachigen Raum bekommen. Lange Zeit lag der Fokus auf der „persönlichen Gesundheitskompetenz“ – also den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten von Menschen beim Finden, Verstehen, Beurteilen und Anwenden von Gesundheitsinformationen und -dienstleistungen.
Mittlerweile richtet sich der Blick zunehmend auf die Anforderungen, Komplexität und Rahmenbedingungen von Organisationen, Lebenswelten und Settings, in denen Menschen aufwachsen, leben und arbeiten. Die Rahmenbedingungen, Anforderungen und die Komplexität von Organisationen sollen möglichst so gestaltet werden, dass sich Nutzende (u. a. Patient*innen, Gesundheitsfachberufe bzw. Fachpersonen) gesundheitskompetent verhalten können. Damit wird die Verantwortung bei den Organisationen und Lebenswelten sowie den dort agierenden Akteuren gesehen.
Inwieweit sich Nutzende gesundheitskompetent verhalten können, ist maßgeblich von der jeweiligen Situation, dem Anwendungskontext, der Komplexität des jeweiligen Systems und dessen Rahmenbedingungen abhängig. Entscheidend ist auch die Bereitschaft und Fähigkeit der dort tätigen Akteure (z. B. Leitungspersonal, Gesundheitsfachberufe), Strukturen und Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie die GK ihrer Patient*innen und Bewohner*innen fördern können (Rathmann et al. 2024). Ziel der Übersicht ist es, die Merkmale von fünf ausgewählten Konzepten der OGK aufzuführen, um Forscher*innen, Studierenden und Praktiker*innen einen Anhaltspunkt zu liefern.
Die „Übersicht über Konzepte und Merkmale der organisationalen Gesundheitskompetenz“ basiert auf einer Literaturrecherche (Zelf/Rathmann 2023, Rathmann et al. 2023), die in elektronischen Datenbanken (CINAHL, EMBASE, PubMed, PsycInfo) sowie durch Handrecherche in thematisch relevanten deutsch- und englischsprachigen Zeitschriften durchgeführt wurde. Die vorliegende Übersicht dient als Orientierungshilfe, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Insgesamt werden in dieser Übersicht fünf Konzepte der OGK vorgestellt (ohne Gewähr auf Vollständigkeit). Die Übersicht verdeutlicht, dass verschiedene Bezeichnungen für die Bereiche der OGK verwendet werden: „Merkmale“ (Brach et al. 2012), „Standards“ (Dietscher et al. 2015, Working Group HPH & HLO 2019), „Handlungsfelder“ (Rathmann et al. 2021a, 2021b). Auch die Anzahl der Standards der OGK variiert zwischen den Konzepten. Während Brach et al. (2012) zehn Merkmale gesundheitskompetenter Gesundheitsversorgungsorganisationen herausgearbeitet haben, haben Kowalski et al. (2015) ein Selbstbewertungsinstrument mit zehn Items entwickelt zur Messung der OGK in Krankenhäusern, basierend auf den zehn Merkmalen gesundheitskompetenter Krankenversorgungsorganisationen nach Brach et al. (2012). Dietscher et al. (2015) haben das „Wiener Konzept Gesundheitskompetenter Krankenbehandlungsorganisationen (WKGKKO-I)“ sowie ein Instrument mit neun Standards der OGK, 22 Substandards und 160 Items herausgearbeitet. In Anlehnung an das Konzept „WKGKKO-I“ hat die internationale Arbeitsgruppe „Health Promoting Hospitals & Health Literate Healthcare Organizations“ (Working Group HPH & HLO 2019) das Selbstbewertungsinstrument „Self-Assessment Tool for Organizational Health Literacy (SAT-OHL)“ für gesundheitskompetente Krankenhäuser mit acht Standards der OGK, 21 Substandards und 155 Items herausgearbeitet. Rathmann und Kolleg*innen erarbeiteten fünf Selbstbewertungsinstrumente (Selbstchecks) mit acht Standards bzw. Handlungsfeldern der OGK, 21 Substandards und 81-93 Items für verschiedene Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung (d. h. Krankenhäuser, Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe sowie in Leichter Sprache) (László/Spatzier/Rathmann 2024, Rathmann et al. 2021a, 2021b). Aufgrund der Erfahrungen mit Praxiseinrichtungen, insbesondere in der Pflege, wurde die Bezeichnung „Standards“ durch „Handlungsfelder“ ersetzt, um Verwechslungen mit den „Pflegestandards“ zu vermeiden (Rathmann/László 2024).
Hintergrund: Das Konzept der organisationalen Gesundheitskompetenz (OGK) hat in den letzten Jahren in Forschung und Praxis großen Aufschwung im deutschsprachigen Raum bekommen. Lange Zeit lag der Fokus auf der „persönlichen Gesundheitskompetenz“ – also den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten von Menschen beim Finden, Verstehen, Beurteilen und Anwenden von Gesundheitsinformationen und -dienstleistungen.
Mittlerweile richtet sich der Blick zunehmend auf die Anforderungen, Komplexität und Rahmenbedingungen von Organisationen, Lebenswelten und Settings, in denen Menschen aufwachsen, leben und arbeiten. Die Rahmenbedingungen, Anforderungen und die Komplexität von Organisationen sollen möglichst so gestaltet werden, dass sich Nutzende (u. a. Patient*innen, Gesundheitsfachberufe bzw. Fachpersonen) gesundheitskompetent verhalten können. Damit wird die Verantwortung bei den Organisationen und Lebenswelten sowie den dort agierenden Akteuren gesehen.
Inwieweit sich Nutzende gesundheitskompetent verhalten können, ist maßgeblich von der jeweiligen Situation, dem Anwendungskontext, der Komplexität des jeweiligen Systems und dessen Rahmenbedingungen abhängig. Entscheidend ist auch die Bereitschaft und Fähigkeit der dort tätigen Akteure (z. B. Leitungspersonal, Gesundheitsfachberufe), Strukturen und Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie die GK ihrer Patient*innen und Bewohner*innen fördern können (Rathmann et al. 2024). Ziel der Übersicht ist es, Instrumente zur Messung der OGK aufzuführen, die international und national in verschiedenen Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung verwendet werden.
Methodik: Die „Übersicht über Instrumente zur Messung der organisationalen Gesundheitskompetenz“ basiert auf einer Literaturrecherche (Zelf/Rathmann 2023, Rathmann et al. 2023f), die in elektronischen Datenbanken (CINAHL, EMBASE, PubMed, PsycInfo) sowie durch Handrecherche in thematisch relevanten deutsch- und englischsprachigen Zeitschriften durchgeführt wurde. Die vorliegende Übersicht dient als Orientierungshilfe, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Ergebnisse: In den letzten Jahren sind zahlreiche Messinstrumente, sog. Selbstbewertungsinstrumente, zur Erfassung der OGK entstanden (De Gani et al. 2020, Klockmann et al. 2023, Rathmann et al. 2020, 2023a-e, Trezona et al. 2017).
Die Studienlage verweist darauf, dass sich die meisten Instrumente auf bestimmte Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung, wie z. B. Krankenhaus (Dietscher et al. 2015, Kowalski et al. 2015, Working Group HPH & HLO 2019), Arztpraxen der Primärversorgung (Altin et al. 2015, De Gani et al. 2020), Apotheken (Jacobson et al. 2007) oder Einrichtungen des kommunalen Sektors (TasCOSS 2020) beziehen. Einige Instrumente fokussieren sich auf ausgewählte Bereiche der OGK, wie z. B. auf den Bereich Kommunikation (Ernstmann et al. 2017). Andere Instrumente sind in verschiedenen Einrichtungsarten einsetzbar, wie bspw. Krankenhäuser, Apotheken, Primärversorgungspraxen und Organisationen im kommunalen Sektor (De Gani et al. 2020, Jacobson et al. 2007, Klockmann et al. 2023, TasCOSS 2020). Außerdem wurden einrichtungsspezifische Selbstbewertungsinstrumente (sog. „Selbstchecks“) für den deutschsprachigen Raum entwickelt, die zur Messung der OGK in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (d. h. Krankenhaus, Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe im Bereich „Wohnen“ und „Arbeiten“) sowie in Leichter Sprache für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dienen und sich auf acht Standards bzw. Handlungsfelder der OGK beziehen (Rathmann et al. 2023a, 2023b, 2023c, 2023d, 2023e).
Schlussfolgerung: Zur Messung der OGK in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung existieren für den internationalen und nationalen Raum zahlreiche Selbstbewertungsinstrumente. Dabei variiert die Bezeichnung der Instrumente stark und wird, abhängig von den Entwickler*innen, von Assessment-Tool, Instrument oder vom Selbstcheck gesprochen. Instrumente zur Messung der OGK adressieren verschiedene Sektoren (stationärer und ambulanter Sektor) und verschiedene Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung (u. a. Krankenhaus, Apotheke, Arztpraxen, Einrichtungen der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe). Der Großteil der aufgeführten Instrumente kommt unter Einbezug von Gesundheitsexpert*innen (d. h. Leitungs- und Fachpersonen im Gesundheitswesen) sowie Patient*innen, Bewohner*innen oder deren Angehörigen abteilungs-, berufsgruppen- und hierarchieübergreifend zum Einsatz. Nur wenige dieser Instrumente wurden bisher allerdings validiert oder in Machbarkeitsstudien getestet (Zelfl/Rathmann 2023).
Die Aktivitäten der Rhöner Apfelinitiative e.V., die wichtigster Akteur zur Erhaltung des Streuobsts in der Rhön ist, haben in der Region bereits sowohl ideell als auch finanziell eine große Wertschätzung des Rhöner Streuobsts erreicht. Wird in diesem Maße der Streuobstbau weiterhin unterstützt, kann eine positive Entwicklung prognostiziert werden. Durch den Einsatz und den Erfolg der Rhöner Apfelinitiative sowie anderer sich für den Streuobstbau einsetzender Einrichtungen und Personen kann das Interesse der Streuobstbesitzer an ihren Beständen und der Obstverwertung wieder geweckt werden. Es gilt deshalb, die Besitzer mit gezielten Maßnahmen zu überzeugen, so dass sie wieder anfangen, ihre Bestände zu pflegen und zu nutzen. Schließlich lässt sich das schützenswerte und wertvolle „Kulturprodukt“ Streuobstwiese nur erhalten und sichern, wenn es wieder in den Mittelpunkt des Interesses der Besitzer und Verbraucher rückt. Der Fokus bei der Erhaltung und Entwicklung von Streuobst liegt daher in hohem Maße bei der Entwicklung von Produkten aus dem Streuobstbau. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Natur-, Landschafts- und Erholungsfunktionen sowie die Sortenerhaltung nicht getrennt betrachtet werden dürfen, es besteht sonst die Gefahr einer einseitigen Entwicklung.