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Free Trade versus Democracy and Social Standards in the European Union: Trade-Offs or Trilemma?
(2019)
This article aims at conceptualising, in analytical as well as normative-theoretical terms, the tensions between free trade, democratic and social standards, and national sovereignty that are named in Dani Rodrik´s “globalisation trilemma” for the case of the European Union (EU). It is argued that the trilemma concept is much more fitting to the EU than a simple trade-off concept. This model offers a conceptual path to both analysing existing tensions and thinking of resolving them: a) the EU has, indeed, been intervening into national democracies and national sovereignty as its legislation is superior to national legislation; b) EU legislation and judgements of the Court of Justice of the EU have been reducing national social standards; c) executives and numerous new institutions and agencies with indirect legitimation have taken over competencies that formerly lay in the domain of national directly legitimated legislatives; and d) these negative effects relate to the EU’s giving preference to the liberalisation of free trade of capital, goods and services over democracy, social standards, and national sovereignty. Against the framework of the globalisation trilemma, analysis is combined with normative-theoretical judgements on the quality democracy of the setting that has been found and a conceptual discussion. The article concludes by discussing the perspectives of the setting examined and the possible paths to solutions, arguing that in order to keep a high level of economic integration, democracy, and social standards in the EU, national sovereignty needs to give way.
- To strengthen its expanding role in global health, the German government is currently preparing a new global health strategy, to be published in 2019.
- As social, political and economic determinants are highly relevant for population health, the German government will need to increase coherence in order to promote its emphasis on creating equal opportunities and reducing inequalities in and between countries.
- For further strengthening its commitment to universal health coverage, for promoting decent work and healthy labour conditions, and for enforcing the right to health, the German government will have to stress the mandatory role of the public sector for global health
Intoxikationen erfolgen bekanntermaßen häufiger im Haushalt, am Arbeitsplatz, in Kindertagesstätten, in Schulen und in Krankenhäusern, sie kommen aber auch in besonderen Settings vor. Besonders Justizvollzugsanstalten sind diesbezüglich bisher nur unzureichend untersucht worden, auch da diese von der Bevölkerung immer noch mit zahlreichen Vorurteilen und Stigmatisierungen assoziiert werden. Die Analyse von Vergiftungen können gute Indikatoren für die sozialen Verhältnisse in den JVAs sein, deren Abgeschlossenheit per se wenig Informationsfluss in die Öffentlichkeit ermöglicht. Es soll nachfolgend untersucht werden, a) wie häufig Vergiftungen bei Insassen von JVAs vorkommen, b) welche Schweregrade der Intoxikationen vorliegen und c) auf welche Weise die Vergiftungen zugefügt wurden (akzidentell oder beabsichtigt durch Suizid, Abusus oder Fremdbeibringung). Methodisch wird zunächst in einer retrospektiven Analyse von deutschen und ausländischen Studien ein theoretischer Überblick über Vergiftungen in Gefängnissen geschaffen. Es folgen eine quantitative Auswertung von Vergiftungsfällen am Beispiel der telefonischen Beratungsprotokolle des Göttinger Giftinformationszentrums Nord und die Zusammenschau sämtlicher Befunde. Auf diese Weise soll es möglich werden, in der totalen Institution JVA zumindest Teilaspekte der Lebenswelt von Gefangenen zu rekonstruieren, indem die möglichen Auswirkungen des Freiheitsentzugs im Kontext mit einer latenten gesellschaftlichen Ausgrenzung, mit Vereinsamung, mit einem hintergründig gewaltgeprägten Alltag und mit dem Zugang zu Drogen zu diskutieren sind.
We present the first comprehensive and systematic review on the structurally diverse toco-chromanols and -chromenols found in photosynthetic organisms, including marine organisms, and as metabolic intermediates in animals. The focus of this work is on the structural diversity of chromanols and chromenols that result from various side chain modifications. We describe more than 230 structures that derive from a 6-hydroxy-chromanol- and 6-hydroxy-chromenol core, respectively, and comprise di-, sesqui-, mono- and hemiterpenes. We assort the compounds into a structure–activity relationship with special emphasis on anti-inflammatory and anti-carcinogenic activities of the congeners. This review covers the literature published from 1970 to 2017.
Rundblick Rhön ; 2016,06
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,10
(2017)
Abstract
Over the course of the European Sovereign Debt Crisis members of the euro area have put up significant resources to stabilize the financial situation of a few fellow member states. In Germany, this support is subject to a controversial discussion. One aspect in that is the extent of support provided. Using the financial assistance provided to Greece as an example, this paper sheds some light on the financial burden for Germany in comparison to other member states of the euro area, especially Estonia, Latvia and Lithuania. This implies not only an interesting comparison of strains between large and small economies but also between original and later euro area members.
Keywords: euro area, debt crisis, exposure, Greece, Baltic states, Germany
Viele Jahre wurden an der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda die Signaturschilder zur Beschriftung der Medien in mühevoller Handarbeit in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und anschließend mit einem Etikettendrucker ausgedruckt. Dabei musste jede Signatur von den bearbeitenden Kolleginnen und Kollegen vom Medium abgetippt werden. Dank einer eigens entwickelten Software wurde dieser Prozess deutlich vereinfacht und größtenteils automatisiert. In diesem Beitrag wird das Tool zur Nachnutzung vorgestellt.
Rundblick Rhön ; 2016,11/12
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,13
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,09
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,06
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,17
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,05
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,04
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,07
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,11
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,10
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,05
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,01
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,11
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,15
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,12
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,09
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,16
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,10
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2014,02
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2013,14
(2017)
Rundblick Rhön ; 2014,12
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,02
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,01
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,03
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,06
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,08
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,04
(2017)
Rundblick Rhön ; 2015,05
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Rundblick Rhön ; 2015,07
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Rundblick Rhön ; 2015,11
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Rundblick Rhön ; 2015,12
(2017)
Rundblick Rhön ; 2016,07
(2017)
Rundblick Rhön ; 2016,05
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Rundblick Rhön ; 2016,01
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Rundblick Rhön ; 2016,03
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Rundblick Rhön ; 2016,04
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Rundblick Rhön ; 2015,09
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Rundblick Rhön ; 2016,02
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Mediendienst Rhön ; 2013,02
(2017)
Mediendienst Rhön ; 2012,14
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