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Ziel der Arbeit ist es, der zukünftigen Leitung des geplanten Projekts „Fließgewässersysteme der bayerischen Rhön“ eine Einschätzung der zu erwartenden Partizipation und Kooperation aller Akteure zu geben. Dazu soll zum einen die allgemeine Einstellung der Akteure gegenüber dem Projekt in Erfahrung gebracht werden, zum anderen sollen mittels einer Akteursanalyse die verschiedenen Aspekte der speziellen Wahrnehmung eines jeden projektrelevanten Akteurs untersucht werden.
Seit Beginn der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ein Jahr vergangen. Wie weit sind die west- und osteuropäische Länder mit deren Umsetzung? An der Forschungsstelle „Region und Nachhaltigkeit“ wurde dazu im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaft der Hochschule Fulda eine erste Voruntersuchung1 angestellt, die die Fortschritte von ausgewählten west- und osteuropäischen Ländern betrachtet. Der Vergleich bezieht sich auf zwei kleinere osteuropäische Länder – Tschechien und die Slowakei – sowie drei große osteuropäische Länder – Russland,Weißrussland, Ukraine – und dementsprechend zwei kleine westeuropäische Länder – Österreich und Dänemark sowie drei große – Spanien, Italien und Frankreich. Erkennbar ist, dass die untersuchten westeuropäischen Länder – vor allem Frankreich und Österreich – mit der Umsetzung bereits begonnen haben. In den untersuchten osteuropäischen Ländern ist man sich der UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zwar bewusst, es scheinen aber noch konkrete Schritte der Umsetzung zu fehlen. Vermutlich setzten Schulen die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ deshalb noch nicht ausreichend um, weil bisher kaum Impulse seitens der Bildungsministerien kamen. Statt Nachhaltigkeit dominiert das Thema Umweltbildung. Bemerkenswert ist, dass manche Schulen und auch Biosphärenreservate „Umweltbildung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ schwer voneinander abgrenzen können.
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit bildete die Erfassung des Landschaftswandels, der sich in der Rhön seit Mitte der 90er Jahre vollzogen hat. Besonderes Interesse galt dabei der Entwicklung der Grünland- und Ackerflächen. da die allgemeinen Trends zwar bekannt, aber bisher nicht konkret quantifiziert worden sind.
Die für 2009 geplante Weltkonferenz zur UN-Dekade wird in Deutschland stattfinden und unter dem Leitthema „Berufsbildung ist entscheidend für die Armutsbekämpfung“ stehen.5 Sie schafft neue Handlungsbedingungen für die Bildungspolitik und wird hoffentlich breite Unterstützung für vielfältige Anstrengungen und strukturelle gesellschaftliche Verankerungen des Nachhaltigkeitsdenkens bringen. Daran sollten sich insbesondere die Schulen, aber auch das Bildungssystem in Gänze aktiv beteiligen, wenngleich im Vorfeld noch vielfältiger Klärungsbedarf besteht. So ist beispielsweise die Begrifflichkeit „Berufsausbildung“ und das heißt auch ihre inhaltliche wie institutionelle Abgrenzung im nationalen und mehr noch im internationalen Kontext nicht eindeutig bzw. einvernehmlich geklärt. Vorerst bestehen also mehr Fragen als Antworten.
„Finde ich einen Ausbildungsplatz, der mir Freude macht und mir eine berufliche Perspektive eröffnet?“ Viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler stellen sich besorgt diese Frage. Eine Initiative von Lebensmittelbetrieben im Biosphärenreservat Rhön, unterstützt von der Evangelischen Handwerkerarbeit in Kurhessen-Waldeck, möchte darauf eine positive Antwort geben. Hauptschule – Restschule? Ca. 20 % aller Jugendlichen seien angeblich nicht ausbildungsfähig? Bis 2020 wird die Zahl der über Sechzigjährigen um über 10 % steigen, von aktuell 44,5 % auf 55 %, schreibt Frank Schirrmacher in seinem Bestseller „Das Methusalem-Komplott.“ Können wir es uns da leisten, ein Fünftel der Generation, die 2020 auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sein wird, als Versager abzuschreiben?
Die vorliegende Diplomarbeit ist Teil des Tagfalter-Monitorings und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der großflächigen, extensiven Beweidung auf Tagfalterzönosen. Betrachtet werden neben den Tagfaltern (Rhopalocera) auch die Dickkopffalter (Hesperiidae). Arbeitsgebiet ist die Hohe Rhön, deren Grünland in erster Linie als einschürige Mähwiesen genutzt wird, wobei die Nachbeweidung mit Hüteschafen Tradition hat.
Hintergrund der vorliegenden Bearbeitung war die Überlegung, ob die seitdem durch den Naturschutzbund durchgeführte Pflege der „Naturschutzäcker“ sinnvoll sei oder nicht. Kritische Stimmen bezweifelten dies. Im Einzelnen sollten folgende Fragen geklärt werden: Welche bemerkenswerten Arten sind aktuell vorhanden? Welche Veränderungen des Pflanzenbestandes sind seit Mitte der 80er Jahre feststellbar? Wie kann für zukünftige Vergleichsuntersuchungen eine sinnvolle Datenbasis geschaffen werden? Wie sind die Bemühungen des Naturschutzbundes unter überregionalem Hintergrund zu bewerten? Soll die Pflege der Ackerflächen fortgeführt und vom Biosphärenreservat unterstützt werden?
Als Biosphärenreservat ist die Rhön aufgefordert, zukunftsweisende Wege für eine naturfördernde Landnutzung zu finden. Dies kann sich nicht darin erschöpfen, mit herkömmlichen Produktions- und Pflegeverfahren an bestehenden Antrags-, Förder- und Vermarktungsbedingungen maximal zu profitieren. Nötig ist vielmehr die Entwicklung neuer Ideen und Techniken. Dass diese in vielen Fällen experimentellen, ungewohnten Charakter haben, ist zwangsläufig. Trotz aller wissenschaftlicher Daten sind unsere Kenntnisse über die Effekte von Nutztierbeweidung im einzelnen noch lückenhaft. Neben den hier dargestellten Varianten sind ebenso Mischbeweidung, Ganzjahreshaltung moderner Rassen und halbwilde Haltung robuster Rassen bzw. Wild-Rückzüchtungen im Gespräch. Weitere Erkenntnisse kann beim derzeitigen Wissensstand nur die praktische Erprobung bringen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert deshalb in der Rhön ein mehrjähriges Erprobungsvorhaben zur Nutztierbeweidung mit dem Titel „Grünlandschutz und Landschaftsentwicklung durch großflächige Beweidung im Biosphärenreservat Rhön“, das im Jahr 2005 anlief.
„Woher kommen Eier? Was frisst eine Ziege? Wie entsteht unsere Milch?“ Das sind nur einige Fragen, die Grundschüler immer häufiger stellen, wenn es um unsere Nahrungsmittel und die Landwirtschaft geht. Einem großen Teil unserer Bevölkerung sind viele Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr bekannt, und das Wissen um den Ursprung der Nahrungsmittel und deren Weiterverarbeitung geht immer mehr verloren. Zudem wird in Kinderbüchern und Fernsehsendungen oft ein idyllisches und verfälschtes Bild von Landwirtschaft vermittelt, das mit dem Alltag auf dem Bauernhof kaum noch etwas zu tun hat. Um diese Wissensdefizite auszugleichen, wurde im Jahr 2000 die Initiative Bauernhof als Klassenzimmer vom Hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Hessischen Bauernverband und dem Hessischen Kultusministerium ins Leben gerufen. Mittlerweile stehen für alle Interessierten in einem eigenen Internetportal (www.bauernhof-als-klassenzimmer-hessen.de) zahlreiche Informationen zum Herunterladen bereit. Auch Lehrerfortbildungen werden dokumentiert und die Suche nach landwirtschaftlichen Partnerbetrieben – vor allem in der eigenen Region – durch eine Adressenliste erleichtert.
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller Munde und hat vielleicht gerade deswegen mittlerweile einen faden Beigeschmack. Entstanden ist er im Kontext der sogenannten „Ökokrise“, die als Sammlung mannigfaltiger Problemlagen die Gefährdung der menschlichen Re-Produktionsgrundlage in das Bewusstsein der gesellschaftspolitischen Öffentlichkeit der westlichen Industrienationen rückte. Angesichts der globalen menschlichen Notlagen hat die UNO die Jahre 2005 bis 2014 dann auch zur Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen, in der es um individuelles wie gesamtgesellschaftliches Umdenken gehen soll. Forciert und gefördert werden Bildungsprozesse und -aufgaben, die es sich zum Ziel setzen, die nachfolgenden Generationen auf die von ihnen zu lösenden Aufgaben vorzubereiten, wobei im Nachhaltigkeitsdiskurs erstmals explizit Umwelt- und Entwicklungsfragen verbunden werden. Dies sind also nicht nur Fragen nach umweltpolitischen Entwicklungen, sondern auch Fragen nach einer global gerechten Verteilung der Ressourcen, sowohl in inter- als auch in intragenerativer Hinsicht.
Im Herbst 2004 und Sommer 2005 waren im Biosphärenreservat Rhön Interviewer der Universitäten Freiburg und Kaiserslautern unterwegs und befragten Experten in den Biosphärenreservats-Verwaltungsstellen, Forstämtern, Tourismus-, Naturschutz- und Jagdverbänden sowie weitere Akteure. Dies geschah im Rahmen eines Forschungsvorhabens im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), welches der Frage nachging, wie sich die Vorgaben des „Ökosystemaren Ansatzes der CBD“, in drei Biosphärenreservaten, darunter die Rhön, widerspiegeln.2 Der Ökosystemare Ansatz ist ein internationales Grundsatzpapier, das Leitlinien vorgibt, an denen sich wirtschaftlich Handelnde beim Eingriff in Ökosysteme orientieren sollen. Er ist Teil des „Übereinkommen über die Biologische Vielfalt“ oder Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD), mit der weltweit der Verlust der biologischen Vielfalt bekämpft werden soll. Die grundlegende Idee der Konvention, dass hierbei Gesellschaft und Umwelt gleichrangig behandelt werden sollen, führte zu ihren drei Haupt-Zielen: Schutz der biologischen Vielfalt – Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt – Gerechte Verteilung der Gewinne, die aus der Nutzung der biologischen Vielfalt entstehen. Ein Instrument, um dies zu erreichen, soll der Ökosystemare Ansatz sein.
Es wurden während der Vegetationsperiode des Jahres 2002 im NSG „Steinkopf“ bei Wüstensachsen botanisch-vegetationskundliche Untersuchungen sowie eine Erhebung biotischer und abiotischer Strukturparameter durchgeführt. Nach Auswertung vorhandener Daten und der Anpassung der Untersuchungsinhalte und -methoden an vorhandene Ergebnisse sowie Untersuchungsziele liegt das Ziel dieser Untersuchungen in der Erarbeitung einer soliden und detaillierten Datengrundlage für faunistische Untersuchungs- und Biomonitoring-Projekte sowie ökologische Umweltbeobachtung und andere ökosystemare Untersuchungen. Die Ergebnisse sollen in Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung, der HLFWW sowie der Naturwaldreservatsforschung im Senckenberg-Institut benutzerorientiert dargestellt werden.