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In dem Vorhaben wird der Grundstein zur langfristigen Integration der Wissenschaftlichen Sammlung und der Forschungsstelle in die HLB Fulda gelegt. Dies ist die Voraussetzung, um die Bestände und die Forschungsergebnisse auch für die Nachwelt zu erhalten – eine Aufgabe, die Bibliotheken seit Jahrtausenden wahrnehmen und in der auch die Hochschul- und Landesbibliothek Fulda gerne ihren Beitrag zur regionalen Nachhaltigkeit leisten möchte.
Mit dem GIS steht ein technisches Hilfsmittel für die EDV-gestützte Verarbeitung und kartographische Darstellung von raumbezogenen Informationen zur Verfügung. Es ermöglicht deren Abruf, Verknüpfung, Überlagerung und Aktualisierung. Eine interdisziplinäre Vorgehensweise bei der Bearbeitung komplexer Vorgänge wird wesentlich erleichtert.
Folgerung: anhaltende, grundlegende Negativentwicklung im Arten- und Biotopschutz trotz Schutzprädikat. Zur Behebung der aufgezeigten Defizite ist offensichtlich die Personalausstattung der Verwaltungsstellen der am Biosphärenreservat Rhön beteiligten Länder zu verbessern. Dies wurde vom MAB-Komitee erkannt und bemängelt (Offenbach-Post vom 25.8.03 "UNESCO vergibt Bestnoten an Biosphärenreservat“).
Unter dem Titel RHÖN IM FLUSS startete die Zoologische Gesellschaft Frankfurt e.V. (ZGF)am 1. Juni 2003 gemeinsam mit den drei Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats in Bayern, Hessen und Thüringen sowie der länderübergreifenden informellen Arbeitsgemeinschaft Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön ein Projekt zur Revitalisierung von Fließgewässern. Die Initiative für das Vorhaben entstand aus dem Projekt „Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön“, welches die ZGF seit 1996 fördert. Projektziel ist, in der Landschaft zahlreiche Exempel zu setzen, um zu zeigen, was zu tun ist und wie dieses bewerkstelligt werden kann. Längerfristig soll das Projekt zum „Selbstläufer“ werden. Es bleibt zu hoffen, dass die „Welle“ der positiven Beispiele auch zu den vielen anderen Fließgewässern in der Rhön schwappt und vielfältige Nachahmung erfährt.
In der vorliegenden Arbeit sollen durch die Auswertung von Literatur sowohl die positiven als auch die negativen Effekte, die der Anbau von gentechnisch veränderten Organismen mit sich bringt, dargelegt werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen schädlichen oder nützlichen Einfluss auf Natur- und Kulturlandschaften nimmt.
Die Dokumentation der im Werkvertrag durchgeführten Arbeiten besteht aus mehreren Bestandteilen. Eine Zusammenfassung aller Aktivitäten geben die beiden Dokumente „Zwischenbericht“ und „Schlußbericht“. Daneben sind alle im Rahmen des Werkvertrages durchgeführten Veranstaltungen (außer Stammtisch) durch Protokolle dokumentiert. Die weiteren durchgeführten Arbeiten werden kurz referiert, dazu die erhobenen und erfassten Daten erläutert. Der Werkvertrag umfasst fünf wesentliche Kerninhalte, die der nachfolgenden Gliederung zugrunde liegen. Verweise auf vertiefende Dokumente im Anhang sind durch Pfeile markiert. Noch offene Probleme werden angesprochen und das weitere Vorgehen skizziert, wobei in 2005 der Schwerpunkt auf der eigentlichen Datenerfassung im Freiland liegt.
Die Dokumentation der im Werkvertrag durchgeführten Arbeiten besteht aus mehreren Bestandteilen. Eine Zusammenfassung der meisten wichtigen Aktivitäten gibt das Dokument „Schlußbericht“. Daneben sind fast alle im Rahmen des Werkvertrages durchgeführten Veranstaltungen (außer Stammtisch) durch Protokolle dokumentiert. Die weiteren durchgeführten Arbeiten werden kurz referiert, dazu die erhobenen und erfassten Daten erläutert. Der Werkvertrag umfasst sieben wesentliche Kerninhalte, die der nachfolgenden Gliederung zugrunde liegen. Verweise auf vertiefende Dokumente im Anhang sind durch Pfeile markiert. Noch offene Probleme werden angesprochen und das weitere Vorgehen skizziert.
Hintergrund der vorliegenden Bearbeitung war die Überlegung, ob die seitdem durch den Naturschutzbund durchgeführte Pflege der „Naturschutzäcker“ sinnvoll sei oder nicht. Kritische Stimmen bezweifelten dies. Im Einzelnen sollten folgende Fragen geklärt werden: Welche bemerkenswerten Arten sind aktuell vorhanden? Welche Veränderungen des Pflanzenbestandes sind seit Mitte der 80er Jahre feststellbar? Wie kann für zukünftige Vergleichsuntersuchungen eine sinnvolle Datenbasis geschaffen werden? Wie sind die Bemühungen des Naturschutzbundes unter überregionalem Hintergrund zu bewerten? Soll die Pflege der Ackerflächen fortgeführt und vom Biosphärenreservat unterstützt werden?
Es wurden während der Vegetationsperiode des Jahres 2002 im NSG „Steinkopf“ bei Wüstensachsen botanisch-vegetationskundliche Untersuchungen sowie eine Erhebung biotischer und abiotischer Strukturparameter durchgeführt. Nach Auswertung vorhandener Daten und der Anpassung der Untersuchungsinhalte und -methoden an vorhandene Ergebnisse sowie Untersuchungsziele liegt das Ziel dieser Untersuchungen in der Erarbeitung einer soliden und detaillierten Datengrundlage für faunistische Untersuchungs- und Biomonitoring-Projekte sowie ökologische Umweltbeobachtung und andere ökosystemare Untersuchungen. Die Ergebnisse sollen in Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung, der HLFWW sowie der Naturwaldreservatsforschung im Senckenberg-Institut benutzerorientiert dargestellt werden.
Die viel diskutierte Globalisierung hat einen weltweiten Prozess der McDonaldisierung (RITZER 1998) beschleunigt, der zu einer Vereinheitlichung der Produkte, auch im Lebensmittelsektor, geführt hat. Der Hamburger in Kenia sieht genauso aus und schmeckt genauso wie der Hamburger in Paris oder New York. Die McDonaldisierung folgt vier Prinzipien: Effizienz, Berechenbarkeit, Kontrolle und Vorhersagbarkeit (vgl. KUTSCH 2005). Trotz der offenkundigen Attraktivität der McDonaldisierung, die sich in Expansion, Umsatz und Rendite derartiger Konzerne niederschlägt, gibt es gegenläufige Entwicklungen, die sich auf ein Unbehagen gegenüber einer absoluten Standardisierung und Quantifizierung gründen. Das Spezifische, das Besondere, die Qualität scheinen verloren zu gehen. Hierzu gehört auch das Regionale. Das Regionale scheint ein Gegengift zu sein gegen die McDonaldisierung. Die Menschen wollen ihre eigene Unverwechselbarkeit gespiegelt sehen in unverwechselbaren Produkten. Sie suchen eine Art von Heimat in dem, was sie essen. Und diese Heimat sollte einzigartig sein. Regionalität wäre so ein Gegenpol zu Globalisierung, genauso wie handwerkliche Produktion zur industriellen Fertigung. Die Risikogesellschaft und neue Unsicherheiten (BECK) führen zu einem Rückbezug auf das Nahe und Vertraute: die Region. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind „Bio“ und „regional“ gleichsam synonyme Begriffe, die beide als Siegel echter, ursprünglicher, naturbelassener Produkte gelten.
„Finde ich einen Ausbildungsplatz, der mir Freude macht und mir eine berufliche Perspektive eröffnet?“ Viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler stellen sich besorgt diese Frage. Eine Initiative von Lebensmittelbetrieben im Biosphärenreservat Rhön, unterstützt von der Evangelischen Handwerkerarbeit in Kurhessen-Waldeck, möchte darauf eine positive Antwort geben. Hauptschule – Restschule? Ca. 20 % aller Jugendlichen seien angeblich nicht ausbildungsfähig? Bis 2020 wird die Zahl der über Sechzigjährigen um über 10 % steigen, von aktuell 44,5 % auf 55 %, schreibt Frank Schirrmacher in seinem Bestseller „Das Methusalem-Komplott.“ Können wir es uns da leisten, ein Fünftel der Generation, die 2020 auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sein wird, als Versager abzuschreiben?
Die Ortschaften der Rhön waren bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts flächendeckend über das Straßennetz erschlossen. Dieses wurde für den motorisierten Verkehr weiter ausgebaut. Bedingt durch die deutsche Teilung fehlen jedoch leistungsfähige Bundesfernstraßen durch das Zentrum der Rhön (Hohe Rhön und Umgebung). Überörtliche Verkehre werden bis heute über die B 27 und B 84 im nördlichen Bereich und die B 279 im südlichen Bereich gelenkt. Verkehre von überregionaler Bedeutung werden über die Autobahnen 7 und 4 im Westen und Norden und über die A 71 im Osten der Rhön geführt. Die Planung der B 87neu als möglichst direkte Linie zwischen den zentralen Orten Fulda und Meinigen mit Anbindung Zella-Mehlis/Suhl wird den regionalen Verkehr zwischen diesen Zentren begünstigen. Zugleich stellt diese Linie eine kurze Verbindung der Wirtschaftsräume Halle/Leipzig und Frankfurt/Rhein-Main über Erfurt her. Die von Thüringen ausdrücklich gewünschte Leistungsfähigkeit für überregionale Fernverkehre wird einen erhöhten Anteil Schwerverkehr auf die Achse A 71/B 87 und B87n, fortgeführt durch die A 66, ziehen. Die erhöhten Verkehrsbelastungen des Fernverkehrs werden tags und überproportional nachts Zusatzbelastungen in die Rhön tragen. Die Rhön wird auch nach Realisierung der B 87n in verkehrsarmen Räumen umweltverträglich zu erfahren sein. Entlang der Trasse wird ein wachsender Fernverkehr die Rhön durchfahren. Der Bedarf für diese Straße wurde gesetzlich bestimmt. Auch die Maßgaben für den Umweltschutz sind rechtlich normiert. Eine weitergehende Umweltvorsorge für das Biosphärenreservat Rhön bleibt allerdings entlang der geplanten Trasse auf der Strecke.