Refine
Year of publication
Document Type
- Part of Periodical (417)
- Working Paper (108)
- Report (37)
- Conference Proceeding (25)
- Master's Thesis (20)
- Bachelor Thesis (13)
- Article (11)
- Book (9)
- Doctoral Thesis (6)
- Image (2)
Language
- German (653) (remove)
Keywords
- Newsletter (392)
- Biosphärenreservat Rhön (61)
- Vorlesungsverzeichnis (19)
- Gesundheitskompetenz (15)
- Gesundheitsversorgung (12)
- Eingliederungshilfe (8)
- Partizipation (8)
- Biosphärenreservat (7)
- Hessische Rhön (7)
- Nachhaltige Entwicklung (7)
- Corona-Pandemie (6)
- Gesundheit (6)
- Naturschutz (6)
- Straßenplanung (6)
- Behinderung (5)
- Gesundheitsverhalten (5)
- Gewalt (5)
- Krankenhaus (5)
- Organisationsentwicklung (5)
- Partizipative Forschung (5)
- Pflege (5)
- Regionalentwicklung (5)
- Umwelterziehung (5)
- Bayerische Rhön (4)
- Bestandsaufbau (4)
- Governance (4)
- Nachhaltigkeit (4)
- Organisationale Gesundheitskompetenz (4)
- Spezialbibliothek (4)
- Bildung (3)
- Ernährung (3)
- Evaluation (3)
- Gesundheitsförderung (3)
- Hebamme (3)
- Heimatgefühl (3)
- Landwirtschaft (3)
- Logistik (3)
- Positive Health (3)
- Reifeprüfung (3)
- Rhön (3)
- Schule (3)
- Schüler*innen (3)
- Selbsthilfe (3)
- Studierende (3)
- Tourismus (3)
- psychische Gesundheit (3)
- Adipositas (2)
- Alter (2)
- Armut (2)
- Belastung (2)
- Bewegung (2)
- Beweidung (2)
- Bibliothek (2)
- Controlling (2)
- Deutschland (2)
- Ehrenamt (2)
- Empowerment (2)
- Fließgewässer (2)
- Fulda (2)
- Gender (2)
- Gesellschaft (2)
- Gesundheitsinformation (2)
- Gewaltopfer (2)
- Grundschule (2)
- Hausärztliche Versorgung (2)
- Informationssuchverhalten (2)
- Inklusion (2)
- Interpersonelle Gewalt (2)
- Interprofessionelle Zusammenarbeit (2)
- Kernzone (2)
- Kulturlandschaft (2)
- Lebensmittelhandwerk (2)
- Main-Rhön (2)
- Notaufnahme (2)
- Pflegepersonal (2)
- Prävention (2)
- Qualitative Sozialforschung (2)
- Quality of Care (2)
- Regionale Identität (2)
- Renaturierung <Ökologie> (2)
- Risikomanagement (2)
- Schulen (2)
- Studienerfolg (2)
- Thalau <Ebersburg> (2)
- Ulster <Fluss> (2)
- Wohlbefinden (2)
- chronische Erkrankung (2)
- grounded theory (2)
- psychosomatische Beschwerden (2)
- qualitative Sozialforschung (2)
- violence (2)
- AAL (1)
- Ablehnung (1)
- Academization (1)
- Accessibility (1)
- Akademisierung (1)
- Akteure (1)
- Allgemeinmedizin (1)
- Allianz (1)
- Alltagsversorgung (1)
- Altengerechtes Wohnen (1)
- Alternativurlaub (1)
- Altersarmut (1)
- Ambulanz (1)
- Analysewerkzeug (1)
- Angst (1)
- Angstbewältigung (1)
- Anonymisierung (1)
- Arbeitsbündnisse (1)
- Arbeitsmarkt (1)
- Arbeitsmedizin (1)
- Armutsfestigkeit (1)
- Artenschutz (1)
- Arztlohn (1)
- Augmentative and alternative communication (1)
- Ausbildung (1)
- Ausbildungsverbund (1)
- Auswirkung (1)
- Außer-Haus-Verpflegung (1)
- Barrierefreiheit (1)
- Barrieren (1)
- Bauernhof (1)
- Bauvorhaben (1)
- Bedarfsplanung (1)
- Berlin (1)
- Berufsbild Hebamme (1)
- Berufskraftfahrer (1)
- Beschriftung (1)
- Besonderheiten der Gesprächssituation (1)
- Bevölkerungsrückgang (1)
- Beweismittelsicherung (1)
- Biosphärenreservat Südorst-Rügen (1)
- Biospärenreservat Rhön (1)
- Birkhuhn (1)
- Bischofsheim <Rhön> / Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer (1)
- Bolivien (1)
- Borreliose (1)
- Brandenburg (1)
- Brutvögel (1)
- Bäuerin (1)
- Bürgergeld (1)
- Bürgerinitiative (1)
- Bürgerschaftliches Engagement (1)
- Cadmiumbelastung (1)
- Capacity Planning (1)
- Chancen-Region Mainfranken (1)
- Chronische Erkrankung (1)
- Compliance Culture (1)
- Compliance Management (1)
- Compliance Outsourcing (1)
- Corona und COVID-19 (1)
- Corporate Governance (1)
- DSGVO (1)
- Demenz (1)
- Designkonzept (1)
- Deutschland / Opferentschädigungsgesetz (1)
- Deutschland / Sozialgesetzbuch 6 (1)
- Dialoggestaltung (1)
- Digitale Gesundheitskompetenz (1)
- Digitalisierung (1)
- Discussion Paper (1)
- Diskussionspapier (1)
- Dispositiv (1)
- Diätetik (1)
- Dokumentation (1)
- Dorfentwicklung (1)
- Dorferneuerung (1)
- Drogenkonsum (1)
- Dyslexia (1)
- Ehrenamtliche Tätigkeit (1)
- Eingliederungsvereinbarung (1)
- Einkaufsverhalten (1)
- Einsamkeit (1)
- Emergency Department (1)
- Empfehlung (1)
- Ernährungsalltag (1)
- Ernährungsberatung (1)
- Ernährungsgewohnheit (1)
- Ernährungspraktik (1)
- Ernährungstherapie (1)
- Erweiterung (1)
- Ethnografie (1)
- Etikett (1)
- EuInsVO (1)
- Europäische Union (1)
- Evaluation, Hochschulausbildung, Physiotherapie, Hebammenkunde (1)
- Evaluation, higher education, physiotherapy, midwifery (1)
- Fachberatung (1)
- Familien (1)
- Fanstudie (1)
- Fettsucht (1)
- Fladungen (1)
- Flächennutzung (1)
- Flächenverbrauch (1)
- Flüchtlinge, Ehrenamt, grounded theory (1)
- Food Heroes (1)
- Fordismus (1)
- Forschung (1)
- Forschungsdatenmanagement (1)
- Forschungsethik (1)
- Freilichtmuseum (1)
- Friedensarbeit (1)
- Fulda <Kreis> (1)
- Fulda <Region> (1)
- Fußball (1)
- Förderprogramme (1)
- Förderschule (1)
- Förderungsprogramm (1)
- GIS-Analyse (1)
- GUI (1)
- Gastfamilien (1)
- Geburtsbetreuung (1)
- Geburtseinleitung (1)
- Geburtserfahrung (1)
- Geburtserleben (1)
- Geflüchtete (1)
- Geistige Entwicklung (1)
- Genealogie (1)
- Gentechnisch veränderter Organismus (1)
- Gentechnologie (1)
- Geographie (1)
- Geoinformationssystem (1)
- Geotop (1)
- Gerichtsöffentlichkeit, Medienöffentlichkeit (1)
- Gesellschaftsspiel, Generationen, Generationenwandel, Soziale Arbeit (1)
- Gesetzliche Krankenversicherung (1)
- Gesprächsgestaltung (1)
- Gesprächspartner (1)
- Gesundheitsförderung und Prävention (1)
- Gesundheitsinformationen (1)
- Gesundheitskometenz (1)
- Gesundheitspolitik (1)
- Gesundheitsökonomie (1)
- Gewalt gegen Ältere (1)
- Gewalt in der Geburtshilfe (1)
- Gewaltscreening (1)
- GhoStiH-Studie (1)
- Globalisierung (1)
- Graduate Profession (1)
- Grounded Theory (1)
- Grünlandprojekt (1)
- Gudrun (1)
- Haftanstalten (1)
- Handlungsempfehlung (1)
- Hauptinsolvenzverfahren (1)
- Hausarzt (1)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (1)
- Health Economics (1)
- Health Policy (1)
- Hebammengesetz (HebG) (1)
- Hebammenstudium (1)
- Henning (Schriftsteller) (1)
- Hessen (1)
- Hessen <Süd> (1)
- Hinzuziehungspflicht (1)
- Historische Geographie (1)
- Hospital Emergency Service (1)
- Hypertonie (1)
- Häusliche Gewalt (1)
- Häusliche Tagespflege (1)
- Infodemie (1)
- Information (1)
- Informierte Einwilligung (1)
- Infrastruktur (1)
- Inklusive Didaktik (1)
- Innovationsmanagement (1)
- Insekten (1)
- Insolvenzverordnung (1)
- Integrierte Versorgung (1)
- Interkulturelles Verstehen (1)
- Interpersonal Violence (1)
- Interprofessional Cooperation (1)
- Interprofessionelle Kooperation (1)
- Interprofessionelle Zusammenarbeit, Mammakarzinom, Gesundheitsversorgung, Profession, Kommunikation, Verantwortung, Prozessmanagement (1)
- Intervention (1)
- Inzidenz <Medizin> (1)
- Isolation (1)
- Justizvollzugsanstalt (1)
- KMU/Mittelstand (1)
- Kambodscha (1)
- Katastrophe (1)
- Kaufverhalten (1)
- Kelten (1)
- Kind (1)
- Kindergarten (1)
- Kindertagesbetreuung (1)
- Kindertagesstätte (1)
- Kita (1)
- Klimawandel (1)
- Klimaänderung (1)
- Klinische Notfallversorgung (1)
- Kommunale Netzwerke (1)
- Konfrontation (1)
- Kongress (1)
- Kooperation (1)
- Kooperationsplan (1)
- Koproduktion (1)
- Kostenerstattung (1)
- Kulturkontakt (1)
- Körperliche Aktivität (1)
- Lack of Physicians (1)
- Landsat (1)
- Landscape metrics (1)
- Landschaftsanalyse (1)
- Landschaftspflege (1)
- Landschaftsstruktur (1)
- Lebensform (1)
- Lebensführung (1)
- Lebensgrundlagen (1)
- Lebensmittel (1)
- Lebensmittelverschwendung (1)
- Lebensraum (1)
- Lebenszufriedenheit (1)
- Legasthenie (1)
- Lehrerbildung (1)
- Lehrforschungsprojekte (1)
- Lehrpfad (1)
- Logistics/Human Resource Management (1)
- Logistik/Personalmanagement (1)
- Lyme-Krankheit (1)
- Ländliche Entwicklung (1)
- Managed Care (1)
- Managed Competition (1)
- Mankell (1)
- Markenartikel (1)
- Max / Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1)
- Medizinische Versorgung (1)
- Menschen mit Behinderung (1)
- Midwifery (1)
- Midwifery model of care (1)
- Migration (1)
- Mittelrheintal <Süd> (1)
- Mittelstand (1)
- Mobilität (1)
- Modernisierung (1)
- Multi-Spezies-Beweidung (1)
- Museumspädagogik (1)
- NWE Interreg (1)
- Nachhaltiges Wirtschaften (1)
- Naturerlebnis (1)
- Naturkatastrophe (1)
- Naturschutzgebiet Lange Rhön (1)
- Naturschutzmaßnahme (1)
- Naturschutzrecht (1)
- Naturschutzverein (1)
- Naturwaldreservat (1)
- Netherlands (1)
- Netzwerk (1)
- Netzwerkarbeit (1)
- Neusiedler See (1)
- Niederlande (1)
- Nudging (1)
- Nutzerperspektive (1)
- Nutztiere (1)
- Obstetric violence (1)
- Older People (1)
- Osteuropa (1)
- Pandemie (1)
- Parasit (1)
- Parasiten (1)
- Participatory Research (1)
- Pausewang (1)
- Personalbemessung (1)
- Personalentwicklung (1)
- Pflegegrad (1)
- Pflegequalität (1)
- Pflegeversicherung, Pflegeheime, Personalausstattung (1)
- Plan zur Verbesserung der Teilhabe (1)
- Planstrategien (1)
- Planungssysteme (1)
- Politische Auseinandersetzung (1)
- Politischer Konflikt (1)
- Poppenhausen <Wasserkuppe> (1)
- Prekär (1)
- Primary Care (1)
- Primary care (1)
- Primäre Gesundheitsversorgung (1)
- Primärprävention (1)
- Private Altersversorgung (1)
- Professional Identity (1)
- Professionalisierung (1)
- Professionalität (1)
- Prävalenz (1)
- Psychosozial (1)
- Psychosoziale Beratung (1)
- Psychosoziales Wohlbefinden (1)
- Public Health Nutrition (1)
- Qualitative Interviews (1)
- Qualitative Research (1)
- Quantitative Forschung (1)
- Quelle <Hydrologie> (1)
- Rechtsschutz (1)
- Reduzierung der Lebensmittelverschwendung (1)
- Reflexivität (1)
- Reformierung (1)
- Reggio-Pädagogik (1)
- Regional Health Care (1)
- Regionale Arbeitsgemeinschaft Rhön (1)
- Regionale Disparitäten (1)
- Regionale Gesundheitsversorgung (1)
- Regionale Kooperation (1)
- Regionale Kooperationen (1)
- Regionalentwiclung (1)
- Regionaler Arbeitsmarkt (1)
- Regionales Marketing (1)
- Regionalmanagement (1)
- Regulierter Wettbewerb (1)
- Reiseziel (1)
- Renaturierung (1)
- Rente (1)
- Rentenreform (1)
- Rentenversicherung (1)
- Resilienz (1)
- Richterwahl, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht (1)
- Rinderhaltung (1)
- SGB II (1)
- Saatgut (1)
- Sachleistung (1)
- Sachleistungsprinzip (1)
- Salz (1)
- Schaalsee (1)
- Schadenprävention (1)
- Schlankheitsideal (1)
- Schulbildung (1)
- Schulleitung (1)
- Schüler (1)
- Sektorenübergreifende Versorgung (1)
- Sekundärinsolvenzverfahren (1)
- Selbstbewertungsinstrumente (1)
- Selbstmord (1)
- Senioren (1)
- Sexualität (1)
- Siedlungsgang (1)
- Signatur (1)
- Smart Home (1)
- So (1)
- Social Support (1)
- Social Sustainability (1)
- Softwareentwicklung (1)
- Sontra (1)
- Soziale Anerkennung (1)
- Soziale Arbeit (1)
- Soziale Arbeit, Professionalisierung, Profession, Systemtheorie, Organisation, organisationale Rahmenbedingungen, Sozialpsychiatrische Dienste, Transformation (1)
- Soziale Interaktion (1)
- Soziale Nachhaltigkeit (1)
- Soziale Stadt; Soziale Arbeit (1)
- Soziale Unterstützung (1)
- Sozialer Konflikt (1)
- Soziales Engagement (1)
- Soziales Netzwerk (1)
- Sozialwissenschaften (1)
- Sport (1)
- Stadtentwicklung (1)
- Stadtteilplanung (1)
- Stakeholder (1)
- Stalking (1)
- Stationäre Altenpflege (1)
- Stationäre Versorgung, Pflege, Personalbemessung, DRGs, Patientensicherheit (1)
- Stigmatisierung (1)
- Strategie (1)
- Strategisches Management (1)
- Streuobstwiese (1)
- Stöffel-Park (1)
- Subjekt-Strategien (1)
- Subjektivierungsfigur (1)
- Supply Chain Management, Supply Chain Controlling, Komplexitätscontrolling, Anreizsysteme, Unternehmensreputation, CSR (1)
- Synthetisch (1)
- Südamerika (1)
- Teilhabe (1)
- Teilhabe und Teilgabe von Menschen mit Behinderung (1)
- Telearbeitsmedizin (1)
- Telemedizin (1)
- Terminüberschreitung (1)
- Thüringische Rhön (1)
- Tourismuskritik (1)
- Transition (1)
- Truck Driver (1)
- Truppenübungsplatz (1)
- UNESCO/Der @Mensch und die Biosphäre (1)
- Ulstertal (1)
- Umfrage (1)
- Umweltbildung (1)
- Umweltschutz (1)
- Umweltschutzorganisation (1)
- Umweltverträglichkeit (1)
- Unternehmernachfolge (1)
- Unterricht (1)
- Unterstützte Kommunikation (1)
- Unterstützung (1)
- Verbrauchererziehung (1)
- Verbraucherschutz (1)
- Vergiftungen (1)
- Vergütung (1)
- Vermarktung (1)
- Versorgungsforschung (1)
- Versorgungsqualität (1)
- Verwaltung (1)
- Verwaltungscontrolling (1)
- Verzicht (1)
- Violence (1)
- Violence Screening (1)
- Volkshochschule (1)
- Volunteer-Tourismus (1)
- Vorsorge (1)
- Vorsorgesystem (1)
- Webentwicklung (1)
- Weber (1)
- Wildflecken (1)
- Wildtiere (1)
- Wirkungen (1)
- Wirtschaftliche Impulse (1)
- Wirtschaftsentwickung (1)
- Wirtschaftskreislauf (1)
- Wirtschaftskriminalität (1)
- Wirtschaftswachstum (1)
- Workload (1)
- Wüstensachesen (1)
- Zeitwahrnehmung (1)
- Zukunftstrends (1)
- agriculture (1)
- alternativer Tourismus (1)
- ambulante Versorgung (1)
- benefit-in-kind (1)
- benefit-in-kind principle (1)
- cambodia (1)
- child-care system (1)
- compensation and redress (1)
- coproduction (1)
- counseling (1)
- crime victims (1)
- early childhood education (1)
- effects impact (1)
- einstweilige Maßnahmen (1)
- elder abuse (1)
- empowerment (1)
- entrepreneurial profit (1)
- ethnography (1)
- female farmers (1)
- food-waste (1)
- forensic documentation (1)
- frühe Bildung (1)
- gender (1)
- global knowledge transfer (1)
- globaler Wissenstransfer (1)
- government regulation (1)
- health professionals (1)
- health promotion (1)
- hebammengeleitete Betreuung (1)
- hospital care, nurse staffing, DRGs; Germany; patient safety (1)
- interkulturelle Begegnung (1)
- internationale Konflikte (1)
- interpersonal violence (1)
- intersektorale Kooperation (1)
- logistics (1)
- long-term care insurance, nursing homes, personnel staffing (1)
- lyme disease (1)
- midwifery studies (1)
- midwifery, sex education, primary school, programm evaluation (1)
- minimum staffing requirements (1)
- network (1)
- nurse staffing (1)
- nursing staff (1)
- obesity (1)
- organisationale Gesundheitskompetenz (1)
- participation (1)
- participatory research (1)
- partizipative Forschung (1)
- payment system physicians (1)
- physische Gesundheit (1)
- poverty of families (1)
- primary prevention (1)
- professionalism (1)
- prozessgeleitetes Arbeiten (1)
- public health service (1)
- pursuit of thinness (1)
- qualitative Interviews (1)
- qualitative research (1)
- recommendation (1)
- reflexivity (1)
- reimbursement (1)
- respektvolle Geburtshilfe (1)
- risk management (1)
- rural areas (1)
- securing of evidence (1)
- sexuality (1)
- sexuelle Bildung (1)
- social health insurance (1)
- social work (1)
- solidarischer Tourismus (1)
- soziale Mobilität (1)
- städtischer Raum (1)
- subject strategy (1)
- systemic family therapy training (1)
- systemische Familientherapieweiterbildung (1)
- transcultural (1)
- transkulturell (1)
- users perspective (1)
- victims of violence (1)
- working alliances (1)
- Ältere (1)
- Ältere Menschen (1)
- Ärztemangel (1)
- Öffentlicher Gesundheitsdienst (1)
- Öffentliches Gesundheitswesen (1)
- Ökosystemforschung (1)
- Übereinkommen über die biologische Vielfalt (1)
- Übergewicht (1)
- Übungen zum Praxistransfer (1)
- ärztlich geleitete Betreuung (1)
- ökonomische Interessen (1)
Institute
- Wissenschaftliche Sammlung Rhön (303)
- Hochschul- und Landesbibliothek (223)
- Fachübergreifend (19)
- Pflege und Gesundheit (19)
- Wirtschaft (13)
- Fachbereich Pflege und Gesundheit (10)
- Gesundheitswissenschaften (9)
- Oecotrophologie (8)
- Sozial- und Kulturwissenschaften (8)
- keine Angabe (3)
Mit Einführung der Modellklausel in das Hebammengesetz ist es in Deutschland seit 2009 möglich, neue Ausbildungsformen für die Qualifikation zur Hebamme bzw. zum Entbindungspfleger zu erproben. Dies schließt die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung in Kooperation mit Praxispartnern ein. In einem solchen dualen Studienangebot erwerben die Absolvierenden sowohl eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Hebamme als auch einen Bachelor of Science in Hebammenkunde. Im Rahmen des Projektes DuGes (Duale Studiengänge in geregelten Berufen des Gesundheitswesens) wurde die Machbarkeit eines solchen Studienprogrammes geprüft und eine Stakeholderanalyse durchgeführt. Dazu wurden zwischen August und November 2009 dreizehn Interviews mit für die Hebammenausbildung relevanten Interessensgruppen geführt. Entlang einer inhaltlichen Strukturanalyse der einzelnen Interviews wurden im nächsten Arbeitsschritt Kodes gebildet, welche im Weiteren unter Berücksichtigung der jeweiligen Hintergründe, Bedingungen und Strategien der Interviewten theoriegenerierend zusammengefasst und kategorisiert wurden. Von der verbandlichen Interessenvertretung der Hebammen in Deutschland seit gut zehn Jahren angestrebt, wirft die Akademisierung des Hebammenberufes sowohl in den eigenen Reihen als auch bei benachbarten Berufsgruppen Fragen auf. Bei den Berufsvertreterinnen scheint dabei weniger die Frage eine Rolle zu spielen, ob, sondern vielmehr die Frage, wie die Hebammenausbildung zeitgemäß gestaltet und möglicherweise auf Hochschulniveau angesiedelt werden kann, ohne dass sich dies negativ auf das Berufsprofil und seine praxisbezogenen Kernkompetenzen auswirken würde.
Ziel der Arbeit ist es, der zukünftigen Leitung des geplanten Projekts „Fließgewässersysteme der bayerischen Rhön“ eine Einschätzung der zu erwartenden Partizipation und Kooperation aller Akteure zu geben. Dazu soll zum einen die allgemeine Einstellung der Akteure gegenüber dem Projekt in Erfahrung gebracht werden, zum anderen sollen mittels einer Akteursanalyse die verschiedenen Aspekte der speziellen Wahrnehmung eines jeden projektrelevanten Akteurs untersucht werden.
Seit Beginn der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ein Jahr vergangen. Wie weit sind die west- und osteuropäische Länder mit deren Umsetzung? An der Forschungsstelle „Region und Nachhaltigkeit“ wurde dazu im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaft der Hochschule Fulda eine erste Voruntersuchung1 angestellt, die die Fortschritte von ausgewählten west- und osteuropäischen Ländern betrachtet. Der Vergleich bezieht sich auf zwei kleinere osteuropäische Länder – Tschechien und die Slowakei – sowie drei große osteuropäische Länder – Russland,Weißrussland, Ukraine – und dementsprechend zwei kleine westeuropäische Länder – Österreich und Dänemark sowie drei große – Spanien, Italien und Frankreich. Erkennbar ist, dass die untersuchten westeuropäischen Länder – vor allem Frankreich und Österreich – mit der Umsetzung bereits begonnen haben. In den untersuchten osteuropäischen Ländern ist man sich der UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zwar bewusst, es scheinen aber noch konkrete Schritte der Umsetzung zu fehlen. Vermutlich setzten Schulen die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ deshalb noch nicht ausreichend um, weil bisher kaum Impulse seitens der Bildungsministerien kamen. Statt Nachhaltigkeit dominiert das Thema Umweltbildung. Bemerkenswert ist, dass manche Schulen und auch Biosphärenreservate „Umweltbildung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ schwer voneinander abgrenzen können.
Gesundheitskompetenz, verstanden als die Fähigkeit des Findens und angemessenen Umgangs mit gesundheitsbezogenen Informationen, kann als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts verstanden werden. Angesichts der Informationsvielfalt und ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Förderung von Gesundheit, sollte Gesundheitskompetenz möglichst früh im Lebenslauf und bereits in der Schule entwickelt und gefördert werden. Auf Basis eines nationalen Workshops mit Akteuren aus Wissenschaft, Praxis und Politik wird in dem vorliegenden Papier eine Vision zur Entwicklung von 100 Leuchtturmschulen bis zum Jahr 2025 entworfen. Diese Vision stellt der Ausgangspunkt einer neu gegründeten nationalen Allianz Gesundheitskompetenz und Schule dar.
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit bildete die Erfassung des Landschaftswandels, der sich in der Rhön seit Mitte der 90er Jahre vollzogen hat. Besonderes Interesse galt dabei der Entwicklung der Grünland- und Ackerflächen. da die allgemeinen Trends zwar bekannt, aber bisher nicht konkret quantifiziert worden sind.
Diese Bachelorarbeit behandelt die Fragestellung "Wie muss ein Accessibility Analysewerkzeug aufgebaut sein, dass es eine*n Webentwickler*innen darin unterstützt, Webseiten für Menschen mit Legasthenie zu entwickeln?". Dabei wird geklärt was Legasthenie ausmacht und welche Barrieren für Menschen mit Legasthenie auf Webseiten entstehen. Barrierefreiheit (Accessibility) kann durch den Einsatz von assistiver Technologie für einzeln Nutzer*innen gefördert werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt bei den Analysewerkzeugen, welche die Barrierefreiheit einer Webseite für alle Nutzer*innen erhöhen könne, wenn Webentwickler*innen sie korrekt einsetzen. Die Hauptzielgruppe für dieses Analysewerkzeug sind Webentwickler*innen. Durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) soll die Barrierefreiheit auf deutschen Webseiten in Zukunft gestärkt werden. Das BFSG basiert auf den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), welche in dieser Arbeit ebenfalls vorgestellt wurden.
Anhand von bestehenden Arbeiten, Leitfäden für die Gestaltung von Webseiten für Menschen mit Legasthenie sowie von vorhandenen Analysewerkzeugen wurde die bestehende Forschungslücke herausgearbeitet. Daraus ergaben sich die Anforderungen für einen Prototypen. Dieser Prototyp erhielt ein Konzept, welches den grafischen wie technologischen Aufbau aus der Fragestellung beantworten soll. In mehreren Spikes wurde herausgefunden welche Technologien für die Implementierung in Frage kommen. Anschließend fand die Implementierung einer Google Chrome Erweiterung statt, welche das Konzept umsetzte und die Anforderungen größtenteils befriedigte.
Die für 2009 geplante Weltkonferenz zur UN-Dekade wird in Deutschland stattfinden und unter dem Leitthema „Berufsbildung ist entscheidend für die Armutsbekämpfung“ stehen.5 Sie schafft neue Handlungsbedingungen für die Bildungspolitik und wird hoffentlich breite Unterstützung für vielfältige Anstrengungen und strukturelle gesellschaftliche Verankerungen des Nachhaltigkeitsdenkens bringen. Daran sollten sich insbesondere die Schulen, aber auch das Bildungssystem in Gänze aktiv beteiligen, wenngleich im Vorfeld noch vielfältiger Klärungsbedarf besteht. So ist beispielsweise die Begrifflichkeit „Berufsausbildung“ und das heißt auch ihre inhaltliche wie institutionelle Abgrenzung im nationalen und mehr noch im internationalen Kontext nicht eindeutig bzw. einvernehmlich geklärt. Vorerst bestehen also mehr Fragen als Antworten.
Fachberatung für Kindertageseinrichtungen ist eine höchst heterogene soziale Dienstleistung zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung. Aufbauend auf dem Forschungsprojekt „Die Rolle von Fachberatung im System der Entwicklung von Qualität in der frühen Bildung“ werden Koproduktion und Arbeitsbündnisse in der Fachberatung aus der Perspektive der Adressat*innen untersucht. Die Koproduktion nimmt im Verständnis einer offenen Profession Soziale Arbeit eine zentrale Rolle ein, das gelungene Arbeitsbündnis ist in der (sozialen) Dienstleistungstheorie und der sozialpädagogischen Nutzerforschung die Voraussetzung für die gelingende Koproduktion. Mit der Analyse von Arbeitsbündnissen in der Fachberatung aus Nutzungsperspektive werden vier Idealtypen empirisch rekonstruiert: das Arbeitsbündnis zur Klärung und Strukturierung, das Bündnis von Partnern in der Sache, das Beratungs- und Angebotsbündnis sowie das Beziehungsbündnis. In Bezug auf diese Typen werden Überlegungen angestellt zur Reflexivität von Fachberatung und zu geeigneten Qualifizierungsansätzen. Des Weiteren werden Arbeitsbündnisse als Herausforderung an die Professionalität Sozialer Arbeit diskutiert und die Forschungsarbeit damit in die Professionsdebatte über die Soziale Arbeit als offene Profession eingeordnet.
„Finde ich einen Ausbildungsplatz, der mir Freude macht und mir eine berufliche Perspektive eröffnet?“ Viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler stellen sich besorgt diese Frage. Eine Initiative von Lebensmittelbetrieben im Biosphärenreservat Rhön, unterstützt von der Evangelischen Handwerkerarbeit in Kurhessen-Waldeck, möchte darauf eine positive Antwort geben. Hauptschule – Restschule? Ca. 20 % aller Jugendlichen seien angeblich nicht ausbildungsfähig? Bis 2020 wird die Zahl der über Sechzigjährigen um über 10 % steigen, von aktuell 44,5 % auf 55 %, schreibt Frank Schirrmacher in seinem Bestseller „Das Methusalem-Komplott.“ Können wir es uns da leisten, ein Fünftel der Generation, die 2020 auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sein wird, als Versager abzuschreiben?
Die vorliegende Diplomarbeit ist Teil des Tagfalter-Monitorings und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der großflächigen, extensiven Beweidung auf Tagfalterzönosen. Betrachtet werden neben den Tagfaltern (Rhopalocera) auch die Dickkopffalter (Hesperiidae). Arbeitsgebiet ist die Hohe Rhön, deren Grünland in erster Linie als einschürige Mähwiesen genutzt wird, wobei die Nachbeweidung mit Hüteschafen Tradition hat.
Hintergrund: Ältere Menschen sind häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. Der Einfluss von Bewegung auf das psychosoziale Wohlbefinden ist derzeit noch unzureichend
erforscht.
Fragestellung: Welchen Einfluss haben sportliche Aktivitäten auf das psychosoziale Wohlbefinden von älteren Menschen?
Material und Methode: Auswertung und Analyse bisheriger Studien, Diskussion und Entwicklung von Handlungsempfehlungen sowie Ableitungen für die Praxis.
Ergebnisse. Körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf depressive Symptome sowie auf die Lebensqualität älterer Menschen aus. Zudem kann die Einsamkeit verringert und die Lebenszufriedenheit erhöht werden.
Schlussfolgerungen: Regelmäßige körperliche Aktivität bei Älteren führt zu weniger depressiven Symptomen, einer besseren Lebensqualität und fördert die psychosoziale Entwicklung.
Viele Jahre wurden an der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda die Signaturschilder zur Beschriftung der Medien in mühevoller Handarbeit in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und anschließend mit einem Etikettendrucker ausgedruckt. Dabei musste jede Signatur von den bearbeitenden Kolleginnen und Kollegen vom Medium abgetippt werden. Dank einer eigens entwickelten Software wurde dieser Prozess deutlich vereinfacht und größtenteils automatisiert. In diesem Beitrag wird das Tool zur Nachnutzung vorgestellt.
Die aktuelle Corporate Governance-Debatte prägt seit einigen Jahren die wirtschaftswissenschaftliche Fachliteratur sowie die Unternehmenspraxis mit unveränderter Dynamik. Es existieren inzwischen zahlreiche Standards auf nationaler und internationaler Ebene, die dazu dienen, Unternehmen mit Hilfe von gesetzlichen Regelungen oder Empfehlungen aufzuzeigen, wie sich gute Corporate Governance gestalten lässt.
Ziel des vorliegenden Discussion Papers ist es, auf Basis theoretischer Grundlagen und empirischer Erkenntnisse die Wechselwirkungen zwischen Corporate Governance und Controlling in Unternehmen, insbesondere in Familienunternehmen, aufzuzeigen und auf Basis eines spezifischen Funktionsmodells eine Gestaltungsempfehlung für die Unternehmensleitung auszusprechen, die den zielführenden Beitrag des Controllings zur Umsetzung einer Corporate Governance unterstützen kann.
Hintergrund der vorliegenden Bearbeitung war die Überlegung, ob die seitdem durch den Naturschutzbund durchgeführte Pflege der „Naturschutzäcker“ sinnvoll sei oder nicht. Kritische Stimmen bezweifelten dies. Im Einzelnen sollten folgende Fragen geklärt werden: Welche bemerkenswerten Arten sind aktuell vorhanden? Welche Veränderungen des Pflanzenbestandes sind seit Mitte der 80er Jahre feststellbar? Wie kann für zukünftige Vergleichsuntersuchungen eine sinnvolle Datenbasis geschaffen werden? Wie sind die Bemühungen des Naturschutzbundes unter überregionalem Hintergrund zu bewerten? Soll die Pflege der Ackerflächen fortgeführt und vom Biosphärenreservat unterstützt werden?
Als Biosphärenreservat ist die Rhön aufgefordert, zukunftsweisende Wege für eine naturfördernde Landnutzung zu finden. Dies kann sich nicht darin erschöpfen, mit herkömmlichen Produktions- und Pflegeverfahren an bestehenden Antrags-, Förder- und Vermarktungsbedingungen maximal zu profitieren. Nötig ist vielmehr die Entwicklung neuer Ideen und Techniken. Dass diese in vielen Fällen experimentellen, ungewohnten Charakter haben, ist zwangsläufig. Trotz aller wissenschaftlicher Daten sind unsere Kenntnisse über die Effekte von Nutztierbeweidung im einzelnen noch lückenhaft. Neben den hier dargestellten Varianten sind ebenso Mischbeweidung, Ganzjahreshaltung moderner Rassen und halbwilde Haltung robuster Rassen bzw. Wild-Rückzüchtungen im Gespräch. Weitere Erkenntnisse kann beim derzeitigen Wissensstand nur die praktische Erprobung bringen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert deshalb in der Rhön ein mehrjähriges Erprobungsvorhaben zur Nutztierbeweidung mit dem Titel „Grünlandschutz und Landschaftsentwicklung durch großflächige Beweidung im Biosphärenreservat Rhön“, das im Jahr 2005 anlief.
„Woher kommen Eier? Was frisst eine Ziege? Wie entsteht unsere Milch?“ Das sind nur einige Fragen, die Grundschüler immer häufiger stellen, wenn es um unsere Nahrungsmittel und die Landwirtschaft geht. Einem großen Teil unserer Bevölkerung sind viele Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr bekannt, und das Wissen um den Ursprung der Nahrungsmittel und deren Weiterverarbeitung geht immer mehr verloren. Zudem wird in Kinderbüchern und Fernsehsendungen oft ein idyllisches und verfälschtes Bild von Landwirtschaft vermittelt, das mit dem Alltag auf dem Bauernhof kaum noch etwas zu tun hat. Um diese Wissensdefizite auszugleichen, wurde im Jahr 2000 die Initiative Bauernhof als Klassenzimmer vom Hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Hessischen Bauernverband und dem Hessischen Kultusministerium ins Leben gerufen. Mittlerweile stehen für alle Interessierten in einem eigenen Internetportal (www.bauernhof-als-klassenzimmer-hessen.de) zahlreiche Informationen zum Herunterladen bereit. Auch Lehrerfortbildungen werden dokumentiert und die Suche nach landwirtschaftlichen Partnerbetrieben – vor allem in der eigenen Region – durch eine Adressenliste erleichtert.
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller Munde und hat vielleicht gerade deswegen mittlerweile einen faden Beigeschmack. Entstanden ist er im Kontext der sogenannten „Ökokrise“, die als Sammlung mannigfaltiger Problemlagen die Gefährdung der menschlichen Re-Produktionsgrundlage in das Bewusstsein der gesellschaftspolitischen Öffentlichkeit der westlichen Industrienationen rückte. Angesichts der globalen menschlichen Notlagen hat die UNO die Jahre 2005 bis 2014 dann auch zur Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen, in der es um individuelles wie gesamtgesellschaftliches Umdenken gehen soll. Forciert und gefördert werden Bildungsprozesse und -aufgaben, die es sich zum Ziel setzen, die nachfolgenden Generationen auf die von ihnen zu lösenden Aufgaben vorzubereiten, wobei im Nachhaltigkeitsdiskurs erstmals explizit Umwelt- und Entwicklungsfragen verbunden werden. Dies sind also nicht nur Fragen nach umweltpolitischen Entwicklungen, sondern auch Fragen nach einer global gerechten Verteilung der Ressourcen, sowohl in inter- als auch in intragenerativer Hinsicht.
Im Herbst 2004 und Sommer 2005 waren im Biosphärenreservat Rhön Interviewer der Universitäten Freiburg und Kaiserslautern unterwegs und befragten Experten in den Biosphärenreservats-Verwaltungsstellen, Forstämtern, Tourismus-, Naturschutz- und Jagdverbänden sowie weitere Akteure. Dies geschah im Rahmen eines Forschungsvorhabens im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), welches der Frage nachging, wie sich die Vorgaben des „Ökosystemaren Ansatzes der CBD“, in drei Biosphärenreservaten, darunter die Rhön, widerspiegeln.2 Der Ökosystemare Ansatz ist ein internationales Grundsatzpapier, das Leitlinien vorgibt, an denen sich wirtschaftlich Handelnde beim Eingriff in Ökosysteme orientieren sollen. Er ist Teil des „Übereinkommen über die Biologische Vielfalt“ oder Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD), mit der weltweit der Verlust der biologischen Vielfalt bekämpft werden soll. Die grundlegende Idee der Konvention, dass hierbei Gesellschaft und Umwelt gleichrangig behandelt werden sollen, führte zu ihren drei Haupt-Zielen: Schutz der biologischen Vielfalt – Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt – Gerechte Verteilung der Gewinne, die aus der Nutzung der biologischen Vielfalt entstehen. Ein Instrument, um dies zu erreichen, soll der Ökosystemare Ansatz sein.
Es wurden während der Vegetationsperiode des Jahres 2002 im NSG „Steinkopf“ bei Wüstensachsen botanisch-vegetationskundliche Untersuchungen sowie eine Erhebung biotischer und abiotischer Strukturparameter durchgeführt. Nach Auswertung vorhandener Daten und der Anpassung der Untersuchungsinhalte und -methoden an vorhandene Ergebnisse sowie Untersuchungsziele liegt das Ziel dieser Untersuchungen in der Erarbeitung einer soliden und detaillierten Datengrundlage für faunistische Untersuchungs- und Biomonitoring-Projekte sowie ökologische Umweltbeobachtung und andere ökosystemare Untersuchungen. Die Ergebnisse sollen in Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung, der HLFWW sowie der Naturwaldreservatsforschung im Senckenberg-Institut benutzerorientiert dargestellt werden.
Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, ergänzend zum Life II-Projekt Rhön: Zustandserfassung am Heidelstein-Südhang (FABION 1999) die Vogelfauna des Gebietes zu kartieren. Ziel der Arbeit von 1999 war neben der Bestandserhebung die Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungshinweisen unter besonderer Berücksichtigung der Reduktion von Fichtenbeständen und der Erstpflege von Borstgrasrasen. Es wurden flächendeckende botanische Untersuchungen, eine Kartierung der Potentiellen Natürlichen Vegetation auf Feucht- und Naßflächen im Fichtenforst sowie eine Altersklassifizierung der Fichtenbestände durchgeführt. Die faunistischen Untersuchungen waren auf die Erfassung der Tagfalter, der Quellmollusken und der Libellen beschränkt.
Es ließen sich zahlreiche weitere Vorgänge mit vergleichbaren und differenzierten Parallelen darstellen. An diesen vier Beispielen wird die Tragweite und Unverzichtbarkeit der zivilgesellschaftlichen Anstrengungen für eine erfolgreiche Entwicklung, für die Abwehr von zweckfernen, aber strukturell eingreifenden Begehrlichkeiten, für Schutz und Pflege wertvoller Naturpotenziale etc. im Biosphärenreservat Rhön deutlich. Auch die Notwendigkeit, ein zukunftsfähiges, erfolgversprechendes, regionales Nachhaltigkeitskonzept zu entwickeln, das sowohl im Bereich der menschlichen Lebensweise wirksam werden sollte als auch eine verantwortliche Strategie für den Umgang mit der Biodiversität im Biosphärenreservat Rhön aufzeigt, wird deutlich. Ein solches Konzept entspräche auch dem von der UNESCO für Biosphärenreservate angestrebten Modellcharakter – hier in Bezug auf Partizipation und Entwicklung. Dies kann nur gelingen, wenn Transparenz, Akzeptanz, Partizipation und Zivilcourage mehr Menschen inspirieren und aktivieren und damit erst wirklich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gestaltung einer dauerhaft verträglichen Beziehung zwischen Mensch und Natur im Biosphärenreservat entstehen. Gelingen kann dies nur mit den wichtigen, ja entscheidenden zivilgesellschaftlichen Potenzialen der Region, die für eine solche Zukunftsentwicklung stehen, nicht ohne sie und schon gar nicht gegen sie.
This guideline is a result of the project CHANCE, funded by the EU-programme GRUNDTVIG / “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009.
The project focuses on the approach of “CommunityBuilding“, which is beyond counselling and education campaigns designed for the social and environmental circumstances and aims to initiate the build-up of networks and local communities.
The manual is based on the interdisciplinary view of health (holistic according to the WHO), community and social environment (promotion of personal and structural potential).
After the introduction with regard to the subject matter, the manual presents 13 fundamental guidelines and illustrates project examples from the participating countries.
Kurzfassung
Fehlverhalten in Unternehmen bzw. durch deren Mitarbeiter kann in der Praxis zu Verlusten durch Umsatzeinbußen, Geldstrafen oder gar zu Haftstrafen führen. Ein Imageschaden kann zudem die Abwanderung von Kunden und Mitarbeitern zur Folge haben und somit wirtschaftliche Schäden vergrößern. Dies gilt für Großunternehmen ebenso wie für kleine und mittelständische Unternehmen, wenngleich KMUs dieser Problematik bislang eine geringere Bedeutung beigemessen haben.
Compliance Management als Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen wird daher in KUMs in geringerem Maße als in den Konzernen umgesetzt, zumal keine explizite rechtliche Verpflichtung besteht. Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept empfiehlt sich dennoch, um dessen Erfolgspotenzial ausschöpfen zu können. Zudem sollten sich KMUs als Marktpartner der Großen auf die Erwartungen der Konzerne vorbereiten.
Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen, personellen und zeitlichen Kapazitäten kleiner und mittelständischer Unternehmen werden hier die Anforderungen an ein erfolgsträchtiges Implementieren von Compliance Management aufgezeigt. Konkret werden das Aufbauen einer Compliance-Struktur sowie das Schaffen einer Compliance-Kultur beschrieben. Damit haben KMUs die Gelegenheit, Compliance Management zum Erfolgsfaktor zu entwickeln und sich zudem als integrer Marktpartner zu profilieren.
2010 riefen Mardorfer Bürgerinnen und Bürger einen niedrigschwelligen Betreuungsdienst ins Leben, dessen Ziel es ist, älteren Menschen in der Gemeinde den Verbleib in ihrer Häuslichkeit zu ermöglichen. Ihrem Engagement liegt die Überzeugung zugrunde, dass es den Staat insbesondere finanziell überfordere, den Auswirkungen des demografischen Wandels mit den klassischen Methoden des Sozialstaatzu begegnen: deshalb sei ein bürgerschaftliches Handeln dringend erforderlich. Von dieser programmatischen Annahmenverknüpfung geht, so meine zentrale These, eine bestimmte Anrufung der Bürger aus, sich als engagierte Subjekte zu konstituieren. Es ist Aufgabe dieser Arbeit, im Anschluss an das Forschungsprogramm der Gouvernementalitätsstudien nach Michel Foucault, die sich dabei herausbildende Subjektivierungsfigur darzustellen.
Ausgangspunkt hierfür ist die Analyse des lokalen Dispositivs des bürgerschaftlichen Engagements. Das Konzept des Dispositivs erlaubt es, die Verknüpfungen der in Mardorf relevanten Wissensordnungen, Institutionen und Objekte zu untersuchen und dadurch der Mehrdimensionalität des Subjektivierungsprozesses gerecht zu werden. Die Basis hierfür bildet ein Textkorpus aus vielfältigen Dokumenten zum lokalen Diskurs um die Bürgerhilfe. Seine Auswertung mit einem an die Grounded Theory angelehnten Verfahren macht es möglich, das Dispositiv mithilfe zweier story lines zu beschreiben – den Erzählungen von der Entdeckung des bürgerschaftlichen Potenzials einerseits und von Mardorf als Leuchtturm andererseits. Hiervon ausgehend können die dort ausgewiesenen Subjektpositionen zu der Subjektivierungsfigur des engagierten Selbst verdichtet werden.
Diesem engagierten Selbst liegt eine dreifache Rationalität zugrunde: Es vereint ein semiprofessionelles, ein verantwortungsvolles und ein unternehmerisches Selbst, die sich gegenseitig ergänzen. Wirksam wird das engagierte Selbst nicht durch die Repression der Subjekte, sondern indem es sie zu einer Selbststeuerung aktiviert. Dazu ist es verknüpft mit bestimmten Selbsttechnologien wie der Unterzeichnung der Helfervereinbarung, dem Besuch der Helferschulung oder dem Erhalt der Aufwandsentschädigung. Gleichzeitig ist es ein historisches Produkt seiner Zeit und damit Teil der neoliberalen Gouvernementalität: So weist es weitreichende Übereinstimmungen mit dem Geist der gegenwärtig hegemonialen Subjektivierungsfigur des unternehmerischen Selbst auf und buchstabiert die in diesem enthaltenen Subjektpositionen für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements aus. Insgesamt kann die Arbeit damit zeigen, dass sich bürgerschaftliches Engagement nicht im machtfreien Raum befindet, sondern dass die Mardorfer Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt eines vielseitigen, aus Wissensordnungen, Institutionen und Objekten gebildeten Kraftfeldes stehen.
‚Inklusiv leben‘ heißt, selbstverständlich Teil einer Gesellschaft sein und bedeutet, sich einbringen und gut aufgehoben fühlen in einem Netzwerk von gewünschten Beziehungen. Danach strebt der Mensch, das ist Teil seines persönlichen Glücks. Menschen mit Behinderungen erfahren auch heute noch trotz grundsätzlicher rechtlicher Gleichstellung Stigmatisierungen und strukturelle Diskriminierung. Ziel der Studie ist es Gelingensbedingungen von inklusiven Lebensräumen zu untersuchen. Es wird davon ausgegangen, dass sich Menschen durch die direkte Begegnung mit anderen als Teil der Gemeinschaft fühlen. Das Stadion des Fußballvereins 1. FSV Mainz 05 erfüllt die strukturellen Voraussetzungen der barrierefreien Zugänglichkeit und bietet damit Fans mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit zur Begegnung. Ob diese Begegnungen auch den qualitativen Anforderungen des persönlichen Wohlbefindens gerecht werden, wurde mittels der Grounded Theory Methode überprüft. Im Ergebnis bestätigen sich im Stadion des 1. FSV Mainz 05 die barrierefreie und sozialräumliche Ausgestaltung des Umfelds sowie der wertegetragene Umgang in den Begegnungen der Fans untereinander und des Vereins. Die Studie zeigt auf, dass Menschen mit und ohne Behinderungen die gleichen Interessen hinsichtlich des eigenen guten Lebens verfolgen. Wesentlich sind, auf Moral und Anstand gegründete Anerkennungsbeziehungen. Dort, wo solche Anerkennungsbeziehungen nicht stattfinden, erfolgt Ausgrenzung. Das Zusammensein mit anderen, die Erfahrung der Anerkennung und das daraus resultierende Selbstbewusstsein sind Auslöser für persönliches Glücksempfinden. Für die Gesellschaft, die Soziale Arbeit und die Politik bedeutet dies, dass inklusive Lebensverhältnisse dann erreicht werden, wenn die Umfeldbedingungen für Begegnungen auf Augenhöhe geschaffen werden und der Austausch mittels geteilter kultureller Werte in reziproken Anerkennungsbeziehungen stattfindet. Inklusion lässt sich durch wertschätzendes persönliches Handeln der Akteure in alle gesellschaftliche Teilbereiche hineintragen.
Mit dem GIS steht ein technisches Hilfsmittel für die EDV-gestützte Verarbeitung und kartographische Darstellung von raumbezogenen Informationen zur Verfügung. Es ermöglicht deren Abruf, Verknüpfung, Überlagerung und Aktualisierung. Eine interdisziplinäre Vorgehensweise bei der Bearbeitung komplexer Vorgänge wird wesentlich erleichtert.
Die Besiedlung der Rhön wird in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, aber auch in Projekten und Vorhaben im Biosphärenreservat Rhön thematisiert. Eine nachhaltige Entwicklung der Region muss auch das Wissen um frühere Kulturen als Grundlage regionalen Bewusstseins umfassen. Den Spuren der Besiedlung in der Eisenzeit und dem Thema keltische Kultur nachzugehen ist Ziel der Aktivitäten des Fördervereins „Eisenzeitlich-keltische Geschichte in der Rhön e.V.“ mit Sitz in Sünna1. Viele Fähigkeiten und Kenntnisse aus und über diese Zeit sind verlorengegangen. Dies betrifft nicht nur religiöse oder astronomische Gesichtspunkte, sondern besonders die keltische Handwerkskunst, z. B. Hohlgusstechniken mit Bronze oder die Schmiedekunst mit Eisen. Diese waren erst 1000 Jahre später wieder verfügbar und konnten bis heute noch nicht vollständig nachvollzogen werden (BIEL 1996 „Experiment Hochdorf“). Besiedlungszeichen und Funde an verschiedenen Stellen in der Rhön deuten aber auf den Einfluss und die Lebensweise der damaligen hohen Kultur vor ca. 2.500 Jahren hin. Der Förderverein bemüht sich, Funde und gesicherte Erkenntnisse zusammenzutragen, die eisenzeitlichen Erforschung, insbesondere der Thüringischen Rhön voranzubringen und durch die Nachbildung eines „Keltendorfes“ (Näheres zu Vorbereitung und Recherche s.u.) sowohl die einheimische Bevölkerung als auch Touristen mit der keltischen Kultur bekannt zu machen. Weiterhin bemüht sich der Verein damit eine Inwertsetzung dieser regionalen Besonderheit zu erreichen.
Anhand der Destination Poppenhausen (Wasserkuppe) wurde der Versuch unternommen, auf Grundlage des Zielgruppenmodells „Urlaubs- und Reiseziele“ der Forschungsgemeinschaft INVENT-Tourismus, destinationsrelevante Zielgruppen zu extrahieren. Mit den abschließenden Handlungsempfehlungen sind Hinweise für die heutige und zukünftige touristische Arbeit gegeben worden, die eine weitere erfolgreiche tourismuswirtschaftliche Entwicklung im Zuge des demographischen Wandels ermöglichen sollen. Die Rhön dient heute schon als Erholungs- und Rückzugsgebiet für Einwohner der Ballungsräume Rhein-Main und des Ruhrgebiets. Durch den Prozess der Urbanisierung und der Globalisierung werden Naturräume wie die Rhön zunehmend bedeutender. Regionalität, Einzigartigkeit und Authentizität werden zu immer wichtigeren Urlaubsmotiven, eine professionellere Vermarktung der Destination im Wettbewerb mit anderen Mittelgebirgsdestinationen unerlässlich. Hier hat die (Hessische) Rhön - und mit ihr die Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) - noch erheblichen Nachholbedarf. Das touristische Potential der Hessischen Rhön ist - sofern es erhalten wird - noch lange nicht ausgeschöpft.
Hintergrund: Das Konzept der organisationalen Gesundheitskompetenz (OGK) hat in den letzten Jahren in Forschung und Praxis großen Aufschwung im deutschsprachigen Raum bekommen. Lange Zeit lag der Fokus auf der „persönlichen Gesundheitskompetenz“ – also den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten von Menschen beim Finden, Verstehen, Beurteilen und Anwenden von Gesundheitsinformationen und -dienstleistungen.
Mittlerweile richtet sich der Blick zunehmend auf die Anforderungen, Komplexität und Rahmenbedingungen von Organisationen, Lebenswelten und Settings, in denen Menschen aufwachsen, leben und arbeiten. Die Rahmenbedingungen, Anforderungen und die Komplexität von Organisationen sollen möglichst so gestaltet werden, dass sich Nutzende (u. a. Patient*innen, Gesundheitsfachberufe bzw. Fachpersonen) gesundheitskompetent verhalten können. Damit wird die Verantwortung bei den Organisationen und Lebenswelten sowie den dort agierenden Akteuren gesehen.
Inwieweit sich Nutzende gesundheitskompetent verhalten können, ist maßgeblich von der jeweiligen Situation, dem Anwendungskontext, der Komplexität des jeweiligen Systems und dessen Rahmenbedingungen abhängig. Entscheidend ist auch die Bereitschaft und Fähigkeit der dort tätigen Akteure (z. B. Leitungspersonal, Gesundheitsfachberufe), Strukturen und Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie die GK ihrer Patient*innen und Bewohner*innen fördern können (Rathmann et al. 2024). Ziel der Übersicht ist es, die bislang vielfach verwendeten Definitionen der OGK aufzuführen, um Forscher*innen, Studierenden und Praktiker*innen einen Überblick zu geben.
Methodik: Die Übersicht „Definitionen der organisationalen Gesundheitskompetenz“ basiert auf einer Literaturrecherche (Zelf/Rathmann 2023, Rathmann et al. 2023b), die in elektronischen Datenbanken (CINAHL, EMBASE, PubMed, PsycInfo) sowie durch Handrecherche in thematisch relevanten deutsch- und englischsprachigen Zeitschriften durchgeführt wurde. Die vorliegende Übersicht dient als Orientierungshilfe, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Ergebnisse: Die meisten Definitionen der OGK beziehen sich auf die Gesundheitsversorgung und hier insbesondere auf sog. „Krankenbehandlungsorganisationen“ (Dietscher et al. 2015, Dietscher/Pelikan 2023). Neuere Definitionen beziehen sich nicht mehr nur auf die (akut-)stationäre Versorgung (im Krankenhaus), sondern auch auf den ambulanten Bereich (Trezona et al. 2017). Zahlreiche neuere Definitionen erweitern ihre Perspektive durch die Berücksichtigung um das Sozial-, Erziehungs- und Bildungssystem (Rathmann et al. 2024, Rathmann/László 2024a, Schaefer et al. 2019).
In Anlehnung an die Ergebnisse der internationalen Arbeitsgruppe „Health Promoting Hospitals & Health Literate Healthcare Organizations“ (HPH & HLO) umfasst die OGK acht Standards (Working Group HPH & HLO 2019). Beginnend mit der Implementierung der GK über alle Strukturen der Einrichtung (u. a. im Leitbild) hinweg auch die Schulung der Mitarbeitenden zur GK sowie die GK der Patient*innen bzw. Bewohner*innen oder im Bereich der patient*innenzentrierten Kommunikation kann die OGK auf den Ebenen der Organisation, der (Gesundheits-)Fachpersonen oder der Patient*innen und Bewohner*innen adressiert werden.
Aufgrund der Erfahrungen mit Praxiseinrichtungen, insbesondere im Pflegebereich, sprechen Rathmann und Kolleg*innen (2021a, 2021b) nicht mehr von „Standards“, sondern von „Handlungsfeldern“ der OGK, um Verwechslungen mit den „Pflegestandards“ zu vermeiden (László/Spatzier/Rathmann 2024, Rathmann et al. 2023a, 2023b, Rathmann/László 2024b).
Die Definitionen – so vielfältig sie sein mögen – heben insbesondere hervor, dass Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, im Sinne des relationalen Ansatzes der OGK, Maßnahmen zur Stärkung der GK über alle Strukturen der Einrichtung hinweg umsetzen, um ihren Patient*innen, Bewohner*innen oder Angehörigen verlässliche und leicht verständliche gesundheitsbezogene Informationen verfügbar zu machen. Sie beziehen Patient*innen, Bewohner*innen oder Angehörige sowie Mitarbeitende (d. h. Leitungs- und Fachpersonen) in die Entwicklung von Dokumenten, Materialen und Dienstleistungen ein, schulen die Mitarbeitenden im Sinne der OGK im Bereich der GK, ermöglichen eine einfache Orientierung und leichten Zugang zu Angeboten, Dokumenten und Materialien, adressieren die gesundheitskompetente Kommunikation und fördern die GK von Patient*innen, Bewohner*innen oder Angehörigen, Mitarbeitende und der lokalen Bevölkerung (Brach et al. 2012, Rathmann/László 2024a, 2024b).
Schlussfolgerung: Der Überblick verweist darauf, wie vielfältig die Definitionen zur OGK sind. Insgesamt hebt die Mehrzahl der Definitionen zur OGK den situativen und relationalen Fokus hervor und damit die Bedeutung und Verantwortung von Organisationen bzw. Systemen, um die Anforderungen und Komplexität zu reduzieren und solche Rahmenbedingungen zu schaffen, die zu einem höheren Maß an Gesundheitskompetenz bei allen Nutzenden und Akteuren beitragen.
Unmittelbar nach Ende des Kalten Krieges ermutigte Federico Mayor, Generaldirektor der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), die Mitgliedsländer, sie sollten die unerwartete Chance nutzen, • die „Kultur des Krieges, welche die Zivilisation Europas und der ganzen Welt seit 1914 in einem industriellen Totentanz geprägt hat“, • durch eine „Kultur des Friedens“ zu überwinden. Vor dem „Hintergrund einer verblassenden Kriegskultur und einer heraufdämmernden Friedenskultur sind wir jetzt beim Überschreiten der kritischen Wegscheide auf dem Weg von der Kriegskultur zur Friedenskultur gefordert, der Bewahrung der Umwelt – unter Einschluss der Notwendigkeit eines auf Dauer tragbaren Wachstums – Vorrang zu geben.“3 In dieser Vision sollten Biosphärenreservate dazu beitragen, Voraussetzungen und Bedingungen einer nachhaltigen, friedensfähigen Entwicklung zu benennen.
Es ist grundsätzlich sachgerecht, dass der Erweiterte Bewertungsausschuss die Berechnung des kalkulatorischen Arztlohns aus pragmatischen Gründen am Prinzip der Opportunitätskosten orientiert hat. Es ist allerdings nicht zwingend, dass das Oberarztgehalt im Krankenhaus als Referenzmaßstab dient. Für einen erheblichen Teil der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dürfte – insbesondere wegen der im Vergleich zur oberärztlichen Tätigkeit im Krankenhaus geringen Leitungs- und Personalverantwortung – eher das Facharztgehalt der geeignete Referenzmaßstab sein.
Aus gutachterlicher Sicht sind Forderungen kritisch zu bewerten, die grundsätzlich vom bisher angewandten Modell zur Berechnung des kalkulatorischen Arztlohns abweichen. Einer dieser Ansätze sieht die Berechnung eines konkurrenzfähigen Arzthonorars auf der Basis des Einkommens von Angehörigen vergleichbarer freier Berufe vor. Die dazu vorgelegten Vergleichseinkommen sind jedoch höchst selektiv. Als wenig sachgerecht sind zudem Vorschläge zu bewerten, die zusätzlich zum kalkulierten Arztlohn einen Risikoaufschlag für die unternehmerische Tätigkeit vorsehen. Das unternehmerische Risiko der Niederlassung ist schließlich durch eine Vielzahl von Regelungen sehr gering. Ähnliches gilt für Forderungen, die Aufschläge auf den kalkulierten Arztlohn in Regionen mit überdurchschnittlich hoher Produktivität bzw. Kaufkraft vorsehen. Solche Zuschläge wären nur zu rechtfertigen, wenn es in Regionen mit hoher Kaufkraft bzw. Produktivität keine hinreichenden finanziellen Anreize zur Niederlassung gäbe. Dies ist jedoch keinesfalls zu erkennen.
Ausgesprochen kritisch sind zudem Forderungen nach einer Berücksichtigung des kalkulatorischen Arztlohns bei der Weiterentwicklung der Gesamtvergütung zu bewerten. Erstens gibt es keinerlei gesetzliche oder untergesetzliche Vorgaben, wonach Veränderungen beim kalkulatorischen Arztlohn bei der Festsetzung der Gesamtvergütung berücksichtigt werden müssen. Zweitens ist der bereinigte Überschuss ohne jede Anpassung des kalkulatorischen Arztlohns zwischen 2007 und 2011 um rund 13.000 Euro oder etwa elf Prozent angestiegen. Im Jahr 2014 dürfte der bereinigte Überschuss nach Schätzungen des Gutachters zwischen 127.000 und 140.000 Euro gelegen haben. Drittens würde eine gesetzlich nicht normierte Berücksichtigung des kalkulatorischen Arztlohns bei der Weiterentwicklung der Gesamtvergütung zu einer für die Versichertengemeinschaft problematischen Ausgabendynamik führen – insbesondere durch eine sich gegenseitig verstärkende Mehrfachdynamisierung zwischen den Tarifverhandlungen im stationären Bereich und den Honorarverhandlungen in der ambulanten ärztlichen Versorgung.
Mit der Einführung des Bürgergeldes im SGB II soll der Eingliederungsprozess von erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden weiterentwickelt werden. Hierzu wurde die bisher im SGB II bestehende Eingliederungsvereinbarung durch einen Plan zur Verbesserung der Teilhabe (Kooperationsplan) abgelöst. Ziel ist es, mit dem Kooperationsplan, den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den Jobcentern ein Instrument an die Hand zu geben, in dem sie in klarer und verständlicher Sprache die gemeinsam entwickelte Eingliederungsstrategie dokumentieren. Hierzu wurde der Kooperationsplan in Form eines nicht rechtsverbindlichen Plans konzipiert und von möglichen Rechtsfolgen entkoppelt. In der Fachliteratur ist die Rechtsnatur des Kooperationsplans bereits wenige Monate nach seinem Inkrafttreten umstritten. Das Ziel, gemeinsam eine passende Eingliederungsstrategie zu entwickeln und diese in einer klaren und verständlichen Sprache im Kooperationsplan festzuhalten, wird hierbei aus den Augen verloren. Vielmehr besteht in den Jobcentern eine große Unsicherheit im Umgang mit dem Kooperationsplan.
Diese Bachelorarbeit gibt eine Antwort auf die Frage: Welche Kriterien sollte der Kooperationsplan erfüllen, damit die rechtlichen Voraussetzungen eines unverbindlichen Planungsinstruments vorliegen? Hierzu wird ein Überblick über die Aufgaben und das Ziel des SGB II gegeben. Es werden die Gründe herausgearbeitet, die den Gesetzgeber veranlasst haben, die Eingliederungsvereinbarung durch den Kooperationsplan abzulösen. Im Weiteren werden die gesetzlichen Vorgaben des Kooperationsplans zusammengefasst und die in der Fachliteratur diskutierten Handlungsformen dargestellt und kritisch betrachtet. Anschließend wird der Kooperationsplan in den Kontext zu den Aufgaben und dem Ziel des Bürgergeldes gesetzt. Die in der Fachliteratur bestehenden Ausführungen für die Gestaltung und die Inhalte des Kooperationsplans als ein unverbindliches Planungsinstrument werden mit Blick auf die Forschungsfrage kritisch betrachtet und diskutiert. Abschießend wird auf die gerichtliche Überprüfbarkeit des Kooperationsplans eingegangen. Zusätzlich erfolgt ein Blick in die anderen im Sozialgesetzbuch besehenden Pläne. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird die Forschungsfrage beantwortet.
Als Reaktion auf die steigende Lebenserwartung und damit auch auf die Zunahme von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit, wird im Projekt „Gesundheitstechnik zur Alltagsbewältigung (GetAll)“ des Innovationszentrums RIGL der HS Fulda ein technisches Baukastensystem entwickelt, welches Altersgerechte Assistenzsysteme und Smart Home-Produkte herstellerunabhängig integriert und steuerbar macht. Ein selbstbestimmtes Leben soll so mithilfe technischer Innovationen unterstützt werden.
In der vorliegenden Arbeit wird dazu ein einheitliches Designkonzept entwickelt, welches speziell auf die Bedürfnisse von Technikeinsteigern eingeht. Nicht die technische Machbarkeit, sondern der individuelle Nutzen steht im Mittelpunkt der Entwicklung. Neben der konsistenten Gestaltung, spielen die flexible Anpassbarkeit an die Nutzerbedürfnisse und die Akzeptanz der Lösung eine große Rolle.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Dialoggestaltung im Kontext der Unterstützten Kommunikation.
In jedem Moment, in dem Menschen miteinander kommunizieren, beeinflussen und steuern sie sich gegenseitig (vgl. Rödel, 2016). Dabei nehmen unterschiedliche Faktoren Einfluss auf den Kommunikationsverlauf.
Ziel dieser Studie war die Ermittlung förderlichen Unterstützungsverhaltens zu „gelingender“ Gestaltung von Dialogen im Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK). Um neue Erkenntnisse zum Themenkomplex hilfreicher und hinderlicher Verhaltensweisen der Gesprächsbeteiligten zu gewinnen und Daten zur Perspektive beider Zielgruppen zu erheben, wurde die Methode der quantitativen und qualitativen Befragung genutzt. Sowohl geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien in Form von Ratingskalen als auch offene Fragen sollten die Erfahrungen und subjektiven Einschätzungen der befragten UK-Nutzenden (N=13) und der lautsprechenden Bezugspersonen (N=55) zu möglichen Einflussfaktoren auf die Gesprächsgestaltung näher beleuchten und miteinander vergleichen.
Die Ergebnisse der Studie weisen auf strategische und unterstützende Verhaltensweisen von Bezugspersonen und unterstützt sprechenden Gesprächspartner*innen hin. Sie können als Denkanstöße und praktische Hinweise für die Dialoggestaltung zwischen lautsprechenden und unterstützt kommunizierenden Menschen genutzt werden, die vermutlich den Fluss der Kommunikation fördern und zur Verbesserung der Gesprächssituation zwischen den benannten Personengruppen führen.
Die Erwerbsbiografien vieler Gesellschaftsmitglieder in Deutschland zeigen Lücken auf, da diese Erwerbsbiografien zur Berechnung der zukünftigen Rentenleistung herangezogen werden, besteht die Gefahr, dass das bisher bestehende Vorsorgesystem Armut im Alter nicht verhindern kann. Zu diesen Personengruppen zählen vorallem Frauen, Arbeitslosengeld II-Empfänger, Niedriglohnbeschäftigte, Solo-Selbstständige und erwerbsgeminderte Personen. Die Personengruppen bauen in der gesetzlichen Rentenversicherung nur geringe Rentenanwartschaften auf und auch mit Hilfe der betrieblichen und privaten Altersvorsorge können sie nur begrenzt Rentenanwartschaften erreichen, die Armut im Alter vermeiden. Da die Armutsvermeidung im Alter dem Aufgabengebiet der gesetzlichen Rentenversicherung zugeschrieben wird, bedarf es entweder eines völligen Systemwechsels oder einer internen Systemänderung. Als Möglichkeit eines völligen Systemwechsels werden in dieser Arbeit die Grundrente und die Sockelrente diskutiert. Eine interne Systemänderung könnte durch die Einführung der flexiblen Anwartschaften, der Rente nach Mindesteinkommen und der Erwerbstätigenversicherung erfolgen. Nach einer ausführlichen Erörterung der Systeme auf ihre Umsetzbarkeit, spricht sich die Verfasserin schließlich für eine Kombination aus Sockelrente und Erwerbstätigenversicherung aus, da diese ihr am sinnvollsten erscheint, Armut im Alter zu vermeiden.
Hintergrund: Begegnungen mit Angst sind dem Berufsalltag einer geburtshilflich arbeitenden Hebamme nicht fern. Die aktuelle Literatur zu „Auswirkungen der Angst von Hebammen auf die Geburtsbetreuung“ ist rar. Es ist wenig darüber bekannt was Angst in Hebammen verursacht, wie sich diese auswirkt und wie Hebammen damit umgehen. Diese Aspekte sind relevant, da Angst von Hebammen in der Geburtsbetreuung Einfluss auf mehrere Menschen und das Geburtsgeschehen nimmt.
Fragestellung und Ziel: Diese Arbeit verfolgt die Fragestellung, welche Ängste Hebammen im Geburtsgeschehen erleben und wie sich diese auf die Geburtsbegleitung auswirken. Außerdem will sie beantworten, wie sich der Umgang der Hebammen mit diesen Ängsten gestaltet. Ziel ist es, dieses kaum behandelte Thema zu ergründen, und Wege aufzuzeigen, wie Angstverarbeitung in der Praxis umgesetzt werden kann.
Methodik: Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine qualitative Befragung mit vier Hebammen durchgeführt. Mit Hilfe problemzentrierter Leitfadeninterviews wurden Hebammen zu ihren Ängsten im Geburtsgeschehen, den Auswirkungen der Angst und ihrem Umgang mit Angst befragt. Die erhobenen Daten wurden nach Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Ergebnisse: Die Ergebnisse sind in drei Kategorien gegliedert. In der Kategorie „Ursachen für Angst“ werden geburtshilfliche Notfälle und Angst aufgrund des Arbeitsumfelds als Hauptverursacher für Angst von Hebammen festgestellt. Die nächste Kategorie „Auswirkungen von Angst“ beschreibt sowohl negative Auswirkungen, z.B. chaotisches Vorgehen oder verminderte Wahrnehmung, als auch positive Auswirkungen, z.B. erhöhte Wachsamkeit oder Fokussierung. Die dritte Kategorie „Umgang mit Angst“ zeigt Supervision und die Möglichkeit des Gesprächs als maßgebende Bewältigungsstrategie von Angst auf.
Fazit: Hebammen erleben regelmäßig Angst im Berufsalltag und dies beeinflusst ihre Geburtsbetreuung sowohl negativ als auch positiv. Strukturen für Bewältigungsmöglichkeiten von Angst sind nur rudimentär angelegt. Es besteht ein großer Forschungsbedarf für die Erkundung weiterer Bewältigungsstrategien von Angst bei Hebammen.
Zur Bewältigung vieler gesellschaftlicher und kultureller Herausforderungen haben sich bereits in der Vergangenheit verschiedene Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland gebildet. Verschiedene Entwicklungen und Ereignisse haben bei den Bürgern Veränderungs- und Gestaltungswillen mobilisiert. Der erkannte Handlungsbedarf hat sich in der Verbandsarbeit und dem ehrenamtlichem Engagement konkretisiert. Oft waren diese Bewegungen Vorreiter bei gesellschaftlichen Prozessen zur Durchsetzung neuer Werte oder Strukturen, die Jahre später von der Mehrheit der Gesellschaft und der Politik als selbstverständlich akzeptiert wurden. Sowohl die sozialen Bewegungen als auch die Naturschutz- und Umweltbewegung hatten als inzwischen einflussreiche Organisationen ihre Anfänge in solchen Prozessen. Nun zeichnet sich eine Entwicklung ab, in deren Verlauf sich Akteursgruppen finden, die sich speziell denjenigen gesellschaftlichen Herausforderungen im ländlichen Raum stellen, die wegen der zunehmend alternden Gesellschaft absehbar sind. Ziel ist die Stabilisierung der sozialen Nachhaltigkeit durch Stärkung und Ergänzung der lokalen Sozialstrukturen. Weil der Ansatz und das Selbstverständnis der Akteure von vornherein auf zivilgesellschaftliche Mittel setzen, steht die Selbsthilfe und die Schaffung von lokalen Bündnissen im Vordergrund. Als Schlüssel zu stabilen und tragfähigen Sozialstrukturen in Nachbarschaften und Dorfgemeinden wird die weitgehende Integration der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen (Junge und Alte, Familien und Alleinlebende) angesehen und mithin das Zusammenfinden in lokalen Verantwortungsgemeinschaften, welche die Leitidee „Zukunft gestalten“ mit Kreativität und Engagement umsetzen.
Jährlich sind es mehr als 880 Millionen Menschen, die national und international verreisen und dabei auf die unterschiedlichsten touristischen Produkte zurückgreifen. Eine besondere Form des Verreisens ist der solidarische Tourismus, der in der Literatur auch als Freiwilligen- oder Volunteertourismus beschrieben wird. Junge und alte Menschen reisen ins Ausland, um freiwillig in einem sozialen oder ökologischen Projekt zu arbeiten, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, (globale) soziale Netzwerke auszubauen und um in intensiven Kontakt zur einheimischen Bevölkerung zu kommen. Staatliche und private Akteure fördern das (solidarische) freiwillige Engagement im Ausland, um die Teilnehmenden interkulturell zu sensibilisieren. Besonders Südamerika erfreut sich dabei immer grösserer Beliebtheit bei den Freiwilligen. In der vorliegenden Arbeit wird der solidarische Tourismus unter soziokulturellen Gesichtspunkten untersucht und seine Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen Tourismusformen werden herausgearbeitet, wobei auch ökonomische und ökologische Aspekte berücksichtigt werden.
Hintergrund: Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist neben der patientenzentrierten Versorgung ein wichtiger Aspekt einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung. Der personenzentrierte Ansatz ist das Kernelement des Gesprächsinstrumentes „Positive Health“, womit die patientenzentrierte Versorgung in den Mittelpunkt rückt. Die interprofessionelle Zusammenarbeit kann nicht nur im individuellen Versorgungskontext, sondern auch auf kommunaler Ebene erfolgen. In Verbindung mit kommunalen Netzwerken kann „Positive Health“ zu einer Stärkung der interprofessionellen Zusammenarbeit beitragen und eine bedeutende Rolle in der Versorgungsoptimierung spielen. Welche Herausforderungen und Chancen damit einhergehen, werden in diesem Artikel analysiert.
Ziel: Mit diesem Artikel wird untersucht, inwiefern die Implementierung von „Positive Health“ in der Patientenversorgung durch kommunale Netzwerke unterstützt werden kann.
Methodik: Eine qualitative Studie basierend auf Experteninterviews zur Untersuchung von Potentialen, Barrieren und Bedarfen in Bezug auf die Implementierung von „Positive Health“ und die Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit wird genutzt, um mögliche Effekte zwischen kommunalen Netzwerken und „Positive Health“ zu identifizieren. Das Sampling umfasst Personen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, die das Instrument „Positive Health“ kennen oder bereits Erfahrungen in der Anwendung haben.
Ergebnisse: Die Potentiale von „Positive Health“ und kommunalen Netzwerken zur Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit zeigen sich durch den niedrigschwelligen Zugang zur Gesundheits-versorgung und das Ressourcenmanagement. Jedoch werden auch Barrieren wie der Zeitaufwand und das Fehlen von interprofessionellen Netzwerken identifiziert. Die Bedarfe umfassen die Notwendigkeit von professionsspezifischen Schulungen und die Schaffung von Vernetzungsstrukturen.
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse liefern wichtige Impulse für zukünftige Forschung und Praxis. Um die interprofessionelle Zusammenarbeit zu verbessern und die Versorgungsqualität zu steigern, können die Implementierung von „Positive Health“ in der Patienten sowie die Stärkung kommunaler Netzwerke unterstützende Faktoren sein.