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Erfolg, Dankbarkeit und Anerkennung : zur Verstetigung ehrenamtlichen Engagements für Geflüchtete
(2020)
Ehrenamtliches Engagement für Geflüchtete nahm im Spätsommer 2015 erheblich zu, hat inzwischen abgenommen und ist dennoch verbreiteter als zuvor. Gefragt wird, welche Faktoren eine Verstetigung des Engagements begünstigen. Die Darstellung basiert auf 25 narrativ orientierten Leifadeninterviews und einer an der grounded theory orientierten Auswertung. Die Ergebnisse der Studie sind für ehrenamtliches Engagemnt im Allgemeinen relevant.
Als Kern der grounded theory werden kodieren und vergleichen angesetzt. Varianten betreffen Wege der Erkenntnis, Umgang mit Fachliteratur, Varianten des Kodierens und angestrebte Ergebnisse. Alle Grundgedanken werden illustriert durch Beispiele aus Lehrforschungsprojekten, die an der Hochschule Fulda durchgeführt wurden.
Diese Bachelor-Thesis untersucht die Einflüsse der von Max Weber beschriebenen protestantischen Ethik auf Ernährung, Gesundheitsverhalten und Schlankheitsideal. Nach einer kurzen Einführung in den Protestantismus und seine asketischen Richtungen werden charakteristische Merkmale protestantischer Ethik aus Webers Abhandlung "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" herausgearbeitet. Es folgt zunächst eine Einordnung der protestantischen Ethik in einen historisch-philosophischen Kontext von Askese, bevor ihre Charakteristika dann in aktueller Literatur zu den Bereichen Ernährung, Gesundheitsverhalten und Schlankheitsideal aufgezeigt werden. Gegenläufige Tendenzen werden ebenfalls beschrieben, und am Ende wird erörtert, was die gewonnenen Erkenntnisse für die Gesundheitsförderung bedeuten können.
Hintergrund: Bäuerinnen sind besonders gefährdet, sich mit der zeckenübertragenen Borreliose zu infizieren. Aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit im Freien ist das berufsgruppenspezifische Risikopotenzial höher als das Risiko der Allgemeinbevölkerung. Es ist anzunehmen, dass die Bedeutung der Borreliose aufgrund klimatischer Veränderungen in Zukunft zunehmen und dann ein noch größerer Bedarf an zielgruppenorientierter Prävention für diese Berufsgruppe entstehen wird. Fragestellung: Der vorliegende Beitrag untersucht, welche Muster der Risikowahrnehmung und der Bewältigung von Borreliose nordhessische Bäuerinnen entwickeln. Diese Erkenntnisse sind Grundlage für zielgruppenspezifische Präventionsmaßnahmen, die an den alltäglichen und berufsbiographischen Handlungsmustern der Bäuerinnen ansetzen. Methodisches Vorgehen: Aus dem empirischen Material einer Gruppendiskussion wurden geschlechtsspezifische Wahrnehmungsmuster der Borreliosegefahr durch die einzelnen Bäuerinnen herausgearbeitet und gleichzeitig kollektive berufsgruppenspezifische Orientierungen rekonstruiert. Dazu wurden sequenzielle Feinanalysen genutzt. Ergebnisse: Fallrekonstruktive Analysen ergaben, dass Frau Berger im Gegensatz zu der von Borreliose betroffenen Frau Altmann kein routiniertes Muster beim Umgang mit Zeckenstichen zur Verfügung hat. Beide Bäuerinnen realisieren das Risiko einer Borrelioseinfektion erst im Nachhinein. Frau Altmann nimmt die Gefährdung wahr, sobald Wanderröte auftritt; Frau Berger hat für sich noch keinen wirklichen "Indikator" der Risikowahrnehmung entwickelt. Die vorliegenden empirischen Befunde verweisen in beiden Fällen darauf, dass berufsbiographische und alltagspraktische Handlungsmuster zur Abwehr der Infektionsgefahr eng miteinander verwoben sind. Schlussfolgerungen: Die außerordentlich hohe Berufsidentifikation der Bäuerinnen eröffnet Chancen für zielgruppen- und geschlechtsspezifische Präventionsansätze, sie erschwert jedoch auch individuell (vor-)sorgendes gesundheitsbezogenes Handeln. Gespräche mit betroffenen Bäuerinnen, die Auseinandersetzung mit der Infektionsgefahr, die sorgfältige Dokumentation von Zeckenstichen und die breite Sensibilisierung besonders exponierter Berufsgruppen über verschiedene Kommunikationswege stellen den Befunden dieser Arbeit zufolge sinnvolle Maßnahmen der Primärprävention dar.
Regionale Kooperationen sind grundsätzlich nicht neu, sondern beschreiben vielmehr eine seit langem praktizierte und vielfach bewährte Form insbesondere der kommunalen Zusammenarbeit. Mittlerweile existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationsansätze verschiedenster räumlicher Abgrenzung und inhaltlicher Ausrichtung innerhalb einer (abgegrenzten) Region, die sich zusätzlich zu den traditionellen Institutionen mit Fragen der Regionalentwicklung auseinandersetzen. Die Folge dieser "Flut an Kooperationen" ist ein unübersichtliches Geflecht an Institutionen, Initiativen, Kooperationen und Entwicklungskonzepten innerhalb eines abgegrenzten Raumes. Der Frage, wie sich diese Vielzahl der Kooperationen innerhalb einer Region räumlich, personell und inhaltlich überlagern und verknüpfen, wie sich also die "Flut an Kooperationen" in der Region auswirkt usw., soll in dieser Arbeit am Beispiel der Untersuchungsregion Main-Rhön (Bayern nachgegangen werden.
Das unveröffentlichte Gutachten „Biosphärenreservat Rhön: Bekanntheit und Anziehungskraft im Vergleich zu anderen Biosphärenreservaten in Deutschland“ basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage im Herbst 2003. Es wurde durch die Bayerische Bezirksregierung Unterfranken – vertreten durch die bayerische Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön – in Auftrag gegeben und vom Institut für Demoskopie Allensbach erstellt. Ziel der deutschlandweit durchgeführten Befragung von 2059 Über-16-Jährigen war die Untersuchung der Kernfragen: „Das Biosphärenreservat Rhön gehört zu den flächenmäßig größten deutschen Biosphärenreservaten. Gehört es auch zu den bekanntesten? Und zu den attraktivsten?“ (IfD 2003) im Vergleich aller 14 deutschen Biosphärenreservate.
Der Verein Natur und Lebensraum Rhön e. V. (VNLR) führt für sein Fachforum „Lebensgrundlagen, Lebensqualität, Identität“ neben a) Tourismuskonzept, b) „Wanderwelt Nr.1“, c) Ausbildung von Gästeführern, und d) Nachhaltiger Tourismus unter d) das Rhöner Brauchtum als Aufgabenfeld an (www.biosphaerenreservat-rhoen.de/wir/foren.html). Sichtbar wird hier besonders die Verbindung von Identität und heimatverbundenem Brauchtum. Die Regionale Arbeitsgemeinschaft der fünf Landkreise der Rhön (ARGE Rhön) präsentiert die „Dachmarke Rhön“ als erstes mit dem Ziel, die „gemeinsame Rhöner Identität zu fördern“ (www.rhoen.de/dachmarke/index.html). SCHLIEPHAKE/ORF und KÜHNE/BEHNEN betrachten in diesem Band Heimatbindung bzw. regionale Identität in der Rhön aus empirischer Sicht, während sich RAMMING hier diesen beiden Seiten eines Themas eher von der kulturwissenschaftlichen Seite und in Verbindung mit dem „Koffer-Projekt“ des Freilandmuseums Fladungen/Rhön nähert.
Hintergrund: Adipositas hat sich zu einem weltweiten Gesundheitsproblem entwickelt. Als innovativer Ansatz rückt Nudging vermehrt in den Fokus. Ohne Einschränkung der Wahlmöglichkeiten lassen sich Entscheidungen durch die gezielte Gestaltung der Umgebung unbemerkt lenken. In der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) könnten so Ernährungsentscheidungen positiv beeinflusst werden. Potenzial von Nudging zur Prävention der Adipositas ist denkbar. Zielsetzung: Ziel der Arbeit ist es, die Wirkung von Nudging in der AHV offenzulegen, um schlussfolgernd die Bedeutung für die Adipositasprävention einordnen zu können. Methodik: Eine systematische Literaturrecherche wurde via PubMed und Cochrane Library durchgeführt. Unter den 42 Treffern erfüllten sieben Publikationen die Einschlusskriterien. Ergebnisse: Nudging lenkt die Speisenauswahl zu kalorien- und fettärmeren Produkten. Gleichzeitig wird die Auswahl von Speisen reich an Vitamin C und Ballaststoffen sowie Obst und Gemüse erhöht und Speisen reich an Energie, Fett und gesättigten Fettsäuren reduziert. Schlussfolgerung: Deutlich wird, dass Nudging in der AHV die Speisenauswahl positiv beeinflussen kann, es werden gesündere Konsumentscheidungen bewirkt. Das könnte zur Umsetzung der Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung einer Gewichtszunahme beitragen. Nudging könnte somit bestehende adipositaspräventive Maßnahmen ergänzen. Künftige Studien könnten durch längere Interventionszeiträume und größere Stichproben aussagekräftigere Ergebnisse generieren.
Schlüsselwörter: Adipositas, Nudging, Prävention, Außer-Haus-Verpflegung
Free Trade versus Democracy and Social Standards in the European Union: Trade-Offs or Trilemma?
(2019)
This article aims at conceptualising, in analytical as well as normative-theoretical terms, the tensions between free trade, democratic and social standards, and national sovereignty that are named in Dani Rodrik´s “globalisation trilemma” for the case of the European Union (EU). It is argued that the trilemma concept is much more fitting to the EU than a simple trade-off concept. This model offers a conceptual path to both analysing existing tensions and thinking of resolving them: a) the EU has, indeed, been intervening into national democracies and national sovereignty as its legislation is superior to national legislation; b) EU legislation and judgements of the Court of Justice of the EU have been reducing national social standards; c) executives and numerous new institutions and agencies with indirect legitimation have taken over competencies that formerly lay in the domain of national directly legitimated legislatives; and d) these negative effects relate to the EU’s giving preference to the liberalisation of free trade of capital, goods and services over democracy, social standards, and national sovereignty. Against the framework of the globalisation trilemma, analysis is combined with normative-theoretical judgements on the quality democracy of the setting that has been found and a conceptual discussion. The article concludes by discussing the perspectives of the setting examined and the possible paths to solutions, arguing that in order to keep a high level of economic integration, democracy, and social standards in the EU, national sovereignty needs to give way.
Das Leitbild für diese Region, deren Landschaft mit Alleinstellungscharakter Grundlage für Leben und Arbeiten ist, müsse den Menschen in seinem Umgang sowohl mit der Naturlandschaft als auch mit der Kulturlandschaft und damit den entsprechenden Wirtschafts- und Siedlungsformen berücksichtigen. Als Handlungsfeld werden die Erstellung von Kulturlandschaftspflege- und Entwicklungsplänen, raumangemessenen Konzepten für die Nutzung von Biorohstoffen, Aufwertung des Wohnumfelds und der Ortskerne, Förderung der Innenentwicklung und die Förderung des regionaltypischen Bauens genannt. Für alle Aspekte und die spezifische Standortwahl ist eine umfassende Bestandsanalyse der Kulturlandschaft und entsprechende Zielableitung unumgänglich.
Viele Jahre wurden an der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda die Signaturschilder zur Beschriftung der Medien in mühevoller Handarbeit in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und anschließend mit einem Etikettendrucker ausgedruckt. Dabei musste jede Signatur von den bearbeitenden Kolleginnen und Kollegen vom Medium abgetippt werden. Dank einer eigens entwickelten Software wurde dieser Prozess deutlich vereinfacht und größtenteils automatisiert. In diesem Beitrag wird das Tool zur Nachnutzung vorgestellt.
Für alle diese Aspekte ist entscheidend, dass Naturschutz hierbei nicht verengt verstanden wird, sondern als eine vernetzende und umfassende Aufgabe, die mit dem gesamten Umweltaufgabenbereich durchdrungen ist und die notwendigen Bezüge insbesondere zur Landnutzung und der Land- und Forstwirtschaft und diesbezüglichen Kooperationen herstellt. Partizipationen sind also nicht bilateral oder einseitig auszugestalten. Sie müssen darauf gerichtet sein, zu tragfähigen und konsensualen Entscheidungen zwischen verschiedenen Akteuren im Raum zu kommen. Naturschutz ist verbunden mit dem Ressourcenschutz und einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Daher muss Naturschutz ökonomischen und sozialen Anforderungen gleichermaßen das Augenmerk schenken, um ihnen angemessen gerecht zu werden. Nur in diesem Dreiklang sind Erfolge dauerhaft erreichbar.
Soziale Ungleichheit, deren Reproduktion und daraus resultierende negative Folgen für Betroffene sind in Deutschland nach wie vor ein hoch aktuelles Problem. Die Leistungen der Politik hinsichtlich einer Abmilderung der Ungleichheit in Deutschland in den letzten Jahren sind indes als eher marginal zu bezeichnen. Im Gegenteil, denn das Empfinden, in einer „Abstiegsgesellschaft“ zu leben, wird für viele Menschen immer präsenter. Entsolidarisierung gegenüber den „Schwächsten“ der Gesellschaft ist eine der Folgen und gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Forschung zum Thema soziale Ungleichheit ist damit relevanter denn je. Um der intergenerationalen Reproduktion sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken, wären u.a. wissenschaftliche Erkenntnisse über alltäglich ablaufende Stigmatisierungsprozesse und ihnen zugrundeliegende Vorstellungen von sozialer Respektabilität von immenser Bedeutung. Ziel dieser Analyse war es deshalb, Erkenntnisse darüber zu erlangen, welche Vorstellungen von gesellschaftlicher Achtbarkeit arme Familien konstruieren. Die Grundlage dafür bildet Datenmaterial aus dem Projekt „Lebenszusammenhänge in Mehrpersonenbedarfsgemeinschaften“ (FAL€HA) der Hochschule Fulda und der Universität Augsburg.
Die Untersuchung basiert auf der Analyse biographischer Paarinterviews, die mit Familien im SGB-IIBezug geführt wurden. Da davon ausgegangen wird, dass sozial konstruierte Vorstellungen wie solche von gesellschaftlicher Respektabilität am ehesten durch empirisch-rekonstruktive Methoden eruiert werden können, wurde hierzu die Kritische Diskursanalyse nach Siegfried Jäger (2015) in Kombination mit der Objektiven Hermeneutik (Oevermann et al. 1979) angewandt. So konnten die Prozesse alltäglicher Stigmatisierung in und von armen Familien sowie die ihnen zugrundeliegenden Respektabilitätsvorstellungen untersucht werden.
Die Analysen ergaben, dass es armen Familien in unserer Gesellschaft nur teilweise gelingen kann, Alternativen zu gesellschaftlich dominanten Respektabilitätsvorstellungen zu konstruieren. Besonders dem diskursiv und institutionell verankerten Leistungsprinzip bleiben sie offenbar stärker verhaftet, als ihnen in der öffentlichen Debatte zugeschrieben wird. In alltäglichen Diskursen sehen sie sich einer Übermacht gegenüber und werden mit ihren eigenen Diskurs- und Handlungspositionen kaum gehört. Aus der Sicht der vorgelegten empirischen Analysen ist die in Deutschland vorherrschende Leistungsmethaphorik als kritisch zu bewerten, da sie soziale Ungleichheit legitimiert und/oder entpolitisiert und sowohl die Diskriminierung armer Familien als auch gesamtgesellschaftliche Entsolidarisierungstendenzen stark begünstigt. Politische Strategien sollten sich um alternative Deutungen zu diesem hegemonialen Leistungsgedanken bemühen und sozialpolitische Maßnahmen zur Armutsbekämpfung danach ausrichten.
Intoxikationen erfolgen bekanntermaßen häufiger im Haushalt, am Arbeitsplatz, in Kindertagesstätten, in Schulen und in Krankenhäusern, sie kommen aber auch in besonderen Settings vor. Besonders Justizvollzugsanstalten sind diesbezüglich bisher nur unzureichend untersucht worden, auch da diese von der Bevölkerung immer noch mit zahlreichen Vorurteilen und Stigmatisierungen assoziiert werden. Die Analyse von Vergiftungen können gute Indikatoren für die sozialen Verhältnisse in den JVAs sein, deren Abgeschlossenheit per se wenig Informationsfluss in die Öffentlichkeit ermöglicht. Es soll nachfolgend untersucht werden, a) wie häufig Vergiftungen bei Insassen von JVAs vorkommen, b) welche Schweregrade der Intoxikationen vorliegen und c) auf welche Weise die Vergiftungen zugefügt wurden (akzidentell oder beabsichtigt durch Suizid, Abusus oder Fremdbeibringung). Methodisch wird zunächst in einer retrospektiven Analyse von deutschen und ausländischen Studien ein theoretischer Überblick über Vergiftungen in Gefängnissen geschaffen. Es folgen eine quantitative Auswertung von Vergiftungsfällen am Beispiel der telefonischen Beratungsprotokolle des Göttinger Giftinformationszentrums Nord und die Zusammenschau sämtlicher Befunde. Auf diese Weise soll es möglich werden, in der totalen Institution JVA zumindest Teilaspekte der Lebenswelt von Gefangenen zu rekonstruieren, indem die möglichen Auswirkungen des Freiheitsentzugs im Kontext mit einer latenten gesellschaftlichen Ausgrenzung, mit Vereinsamung, mit einem hintergründig gewaltgeprägten Alltag und mit dem Zugang zu Drogen zu diskutieren sind.
Die vorgelegte Zwischenevaluation bezieht sich auf die Stadtteilentwicklung in Fulda Ostend/
Ziehers-Süd (2016-2021). 2014 wurde das Stadtgebiet Ostend/Ziehers-Süd neu in das
Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. 2016 erfolgte die Veröffentlichung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK), das „für die Stadt Fulda die Grundlage für eine Stabilisierung und Aufwertung des Stadtgebiets Ostend/Ziehers-Süd bereitstellen“ soll (IHK 2016, S. 3). Die Zwischenevaluation, die darauf zielt, wissenschaftlich abgesicherte Daten zur Umsetzung des Programms und der im IHK ausgewiesenen Projekte zu erhalten, ist qualitativ angelegt. Sie umfasst eine summative Evaluation (Prof. Dr. habil. Jutta Buchner-Fuhs, unter Mitarbeit von Heike Krönung, Dipl. Sozialpädagogin) und eine formative Evaluation (Prof. Dr. Stefan Weidmann). Der Bericht endet mit einem gemeinsamen Ausblick auf Ergebnisse des Evaluations-Workshops „Zwischenbilanz: Sozialer Zusammenhalt Ostend/Ziehers-Süd“.
Fachberatung für Kindertageseinrichtungen ist eine höchst heterogene soziale Dienstleistung zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung. Aufbauend auf dem Forschungsprojekt „Die Rolle von Fachberatung im System der Entwicklung von Qualität in der frühen Bildung“ werden Koproduktion und Arbeitsbündnisse in der Fachberatung aus der Perspektive der Adressat*innen untersucht. Die Koproduktion nimmt im Verständnis einer offenen Profession Soziale Arbeit eine zentrale Rolle ein, das gelungene Arbeitsbündnis ist in der (sozialen) Dienstleistungstheorie und der sozialpädagogischen Nutzerforschung die Voraussetzung für die gelingende Koproduktion. Mit der Analyse von Arbeitsbündnissen in der Fachberatung aus Nutzungsperspektive werden vier Idealtypen empirisch rekonstruiert: das Arbeitsbündnis zur Klärung und Strukturierung, das Bündnis von Partnern in der Sache, das Beratungs- und Angebotsbündnis sowie das Beziehungsbündnis. In Bezug auf diese Typen werden Überlegungen angestellt zur Reflexivität von Fachberatung und zu geeigneten Qualifizierungsansätzen. Des Weiteren werden Arbeitsbündnisse als Herausforderung an die Professionalität Sozialer Arbeit diskutiert und die Forschungsarbeit damit in die Professionsdebatte über die Soziale Arbeit als offene Profession eingeordnet.
Das Jahr 2030 und die mit ihm einhergehenden soziostrukturellen und demographischen Wandlungsprozesse sind der Rhöner Regionalinitiative für die SeniorInnen von morgen nicht fern. Unter der Leitfrage „Wie werden wir im Jahr 2030 als ältere Menschen in der Rhön leben“ sucht die SeniorInneninitiative nach neuen Strukturen für ein altersangemessenes Leben im ländlichen Raum. Hier ist in der Rhön ein Forum entstanden mit dem Ziel eines tragfähigen und zukunftsweisenden Netzwerks für neue und altersgerechte Lebensformen. Modellhafte Lebenspraxen für eine hohe Lebensqualität im Alter sollen hier erprobt und institutionalisiert werden.
Die traditionellen Planungs-, Problemlösungs- und Entwicklungsmechanismen in der staatlichen Aufgabenerfüllung, in der kommunalen und regionalen Planung sowie in der Wirtschafts- und Strukturpolitik konnten auf die gravierenden weltwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 30 Jahre nicht mehr adäquat reagieren. Als neuer Steuerungsmechanismus haben sich vielmehr informelle Netzwerke sowie stärker handlungs- und umsetzungsorientierte Formen der Zusammenarbeit auf der regionalen Ebene herausgebildet und damit zu einem Bedeutungsgewinn der Region als Handlungsebene beigetragen. Den aktuellen theoretischen Bezugsrahmen für die Veränderungen genannter staatlicher und kommunaler Steuerungsmuster bildet das Konzept der Regional Governance. Unter Regional Governance werden hier alle Formen gesellschaftlicher Steuerung (auf regionaler Ebene) verstanden, die die institutionalisierten Formen der Steuerung in Form formaler Organisations- und Verfahrensregeln sowie der politischen Führung im Kern durch Kooperation öffentlicher und privater Akteure ergänzen (BENZ 2003, S. 505; EINIG/FÜRST/KNIELING 2003, S. I; FÜRST 2003). Mit dem Ansatz verbindet sich also eine vergleichsweise „weiche“ regionale „Steuerung“ und Entwicklung, die auf einer mehr oder weniger institutionalisierten Zusammenarbeit S. 334; FÜRST/SCHUBERT 1998, S. 354).
Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf holzartige Biomasse bzw. auf das engere Brennstoffsortiment „Scheitholz“. Diese Eingrenzung der Themenstellung ist notwendig, da der übergeordnete Energierohstoff Biomasse sehr vielfältige Aspekte und Anwendungsvarianten bietet. Auch der technologische Entwicklungsstand der verschiedenen Gewinnungsund Nutzungstechnologien ist sehr unterschiedlich.
Hintergrund - Geburtseinleitungen werden aus medizinischer Perspektive als Strategie angesehen, das in Deutschland sehr niedrige Risiko für perinatale Todesfälle zu reduzieren. Das gilt auch für Geburtseinleitungen wegen ‚Terminüberschreitung‘ und Übertragung. Trotz steigender Zahlen von Geburtseinleitungen, steigen die Zahlen der totgeborenen Kinder seit 2007 wieder leicht an. Erfahrungen von Frauen mit Geburtseinleitungen mit physiologischen Geburtsverläufen sind bisher wenig erforscht, spielen aber eine große Rolle wegen langfristiger Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit von Frauen. Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, welche Präferenzen Frauen mit physiologischen Schwangerschaftsverläufen bezüglich Geburtseinleitungen haben und welche Erfah-rungen Frauen mit Geburtseinleitungen wegen Terminüberschreitung machen.
Methodik -
Anhand eines narrativen Reviews werden qualitative Studien analysiert und in den Kontext der Betreuungskonzepte des bio-medizinischen Modells vs. dem Midwifery model of care gestellt.
Ergebnisse -
Frauen wollen Mitentscheidungsrechte bezüglich der Geburtseinleitung. Schwangere mit größeren Ressourcen würden sich eher für ein abwartendes Management, Frauen mit geringeren Ressourcen eher für eine Geburtseinleitung entscheiden. Schwangere, die keine Wahlmöglichkeiten bezüglich der Geburtseinleitung hatten, berichten von negativen Gefühlen gegenüber ihren Körpern, Kindern und dem betreuenden System. Schwangere, die sich aktiv für eine Geburtseinleitung (mit-)entscheiden und gut informiert werden, sind mit ihrem Geburtserleben zufrieden.
Fazit -
Evidenzbasierte Betreuung unter Beachtung aller drei Säulen der EBM sowie das Shared decision making sollten im Kliniksetting umgesetzt werden, um die Zufriedenheit des Geburtserlebens zu verbessern.
A framework for current signal based bearing fault detection of permanent magnet synchronous motors
(2023)
Permanently excited synchronous motors are the driving components in countless systems and applications. The most common cause of motor failures are the bearings. Data-driven approaches have been used for predictive defect detections since many years, to prevent motors from an unexpected breakdown. In this way, downtime costs can be reduced and maintenance intervals based on actual wear can be realized.
Existing approaches are usually based on structure-borne sound sensors that have to be attached externally to the motors. The resulting costs reduce the economic attractiveness and scalability of the solution. Therefore, the focus of this dissertation is on fault detection based on internal motor current signals. Hurdles, arising from the choice of this signal sources, are to be tackled by the developed fault detection framework. By this, an adequate alternative to the use of external sensors is achieved. The core of the framework is the development of a fault detection pipeline, which is to be applicable under expected conditions of real-world applications.
The main pillars are data transformation methods derived from expert knowledge of different domains. These are concatenated and parameterized in an automated manner to reduce the human induced bias on the solution generation process.
Starting with a review of the state of research, existing research gaps are identified. From this, the research hypothesis and concrete research questions are derived and the general relevance of research is motivated. Subsequently, a conceptual description of the developed framework is given. In contrast to related work, the proposed approach focuses on the abstraction of the motors operating parameters from the pipeline hyperparameters uniquely at training time. This makes reparameterizations in the course of varied motor parameters obsolete, which increases the robustness with respect to real-world use cases.
The data used for the validation of the framework was acquired under real-world operating conditions to enable extensive stress tests of the developed pipelines. The results confirm the suitability of the framework in terms of general current based bearing fault detection as well as the intended use cases, regarding the working condition transfers.
2010 riefen Mardorfer Bürgerinnen und Bürger einen niedrigschwelligen Betreuungsdienst ins Leben, dessen Ziel es ist, älteren Menschen in der Gemeinde den Verbleib in ihrer Häuslichkeit zu ermöglichen. Ihrem Engagement liegt die Überzeugung zugrunde, dass es den Staat insbesondere finanziell überfordere, den Auswirkungen des demografischen Wandels mit den klassischen Methoden des Sozialstaatzu begegnen: deshalb sei ein bürgerschaftliches Handeln dringend erforderlich. Von dieser programmatischen Annahmenverknüpfung geht, so meine zentrale These, eine bestimmte Anrufung der Bürger aus, sich als engagierte Subjekte zu konstituieren. Es ist Aufgabe dieser Arbeit, im Anschluss an das Forschungsprogramm der Gouvernementalitätsstudien nach Michel Foucault, die sich dabei herausbildende Subjektivierungsfigur darzustellen.
Ausgangspunkt hierfür ist die Analyse des lokalen Dispositivs des bürgerschaftlichen Engagements. Das Konzept des Dispositivs erlaubt es, die Verknüpfungen der in Mardorf relevanten Wissensordnungen, Institutionen und Objekte zu untersuchen und dadurch der Mehrdimensionalität des Subjektivierungsprozesses gerecht zu werden. Die Basis hierfür bildet ein Textkorpus aus vielfältigen Dokumenten zum lokalen Diskurs um die Bürgerhilfe. Seine Auswertung mit einem an die Grounded Theory angelehnten Verfahren macht es möglich, das Dispositiv mithilfe zweier story lines zu beschreiben – den Erzählungen von der Entdeckung des bürgerschaftlichen Potenzials einerseits und von Mardorf als Leuchtturm andererseits. Hiervon ausgehend können die dort ausgewiesenen Subjektpositionen zu der Subjektivierungsfigur des engagierten Selbst verdichtet werden.
Diesem engagierten Selbst liegt eine dreifache Rationalität zugrunde: Es vereint ein semiprofessionelles, ein verantwortungsvolles und ein unternehmerisches Selbst, die sich gegenseitig ergänzen. Wirksam wird das engagierte Selbst nicht durch die Repression der Subjekte, sondern indem es sie zu einer Selbststeuerung aktiviert. Dazu ist es verknüpft mit bestimmten Selbsttechnologien wie der Unterzeichnung der Helfervereinbarung, dem Besuch der Helferschulung oder dem Erhalt der Aufwandsentschädigung. Gleichzeitig ist es ein historisches Produkt seiner Zeit und damit Teil der neoliberalen Gouvernementalität: So weist es weitreichende Übereinstimmungen mit dem Geist der gegenwärtig hegemonialen Subjektivierungsfigur des unternehmerischen Selbst auf und buchstabiert die in diesem enthaltenen Subjektpositionen für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements aus. Insgesamt kann die Arbeit damit zeigen, dass sich bürgerschaftliches Engagement nicht im machtfreien Raum befindet, sondern dass die Mardorfer Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt eines vielseitigen, aus Wissensordnungen, Institutionen und Objekten gebildeten Kraftfeldes stehen.
Die Frage des Erfolges (Zielerreichung) gewinnen bei der Pflege von Kulturlandschaften durch die anwendbaren Programme (Vertragsnaturschutz usw.) immer mehr an Bedeutung. Erfolgs- und Effizienzkontrollen werden in Zukunft die Ausgaben innerhalg der Landschaftspflege lenken müssen. Einen Beitrag hierzu soll dieser Bericht leisten.
Einleitung
Der Nationalen Aktionsplan zur Gesundheitskompetenz (NAP GK, www.nap-gesundheitskompetenz.de) fordert eine nutzerfreundliche und gesundheitskompetente Entwicklung des Gesundheitswesens auf allen Ebenen. Für Krankenbehandlungsorganisationen werden 10 Merkmale einer gesundheitskompetenten Organisation beschrieben (bspw. Einrichtungen haben eine unterstützende Leitung, in ihnen findet man sich leicht zurecht, stellen an die Zielgruppen angepasste Informationen zur Gesundheit bereit und berücksichtigen die GK eines jeden Einzelnen [1]). Es existieren bereits zahlreiche Tools, zur Stärkung der organisationalen und individuellen GK in unterschiedlichen Settings. Jedoch sind diese nicht an Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe in Deutschland angepasst. Übergeordnetes Ziel des Projekts zur Entwicklung der GK, ist die Erfassung der Bedarfe zur Stärkung der organisationalen GK in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, die partizipative (Weiter-)Entwicklung von Tools zur Stärkung der organisationalen GK und schließlich die pilothafte Umsetzung in den Einrichtungen.
Ziele
Das Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, im Sinne des Intervention-Mapping-Ansatzes, zur Stärkung der organisationalen GK in Einrichtungen der (teil-)stationären Gesundheitsversorgung. Im Zentrum des Kongressbeitrages steht, wie die organisationale GK in Einrichtungen der (teil-)stationären Gesundheitsversorgung gestärkt werden kann und welche Maßnahmen (d. h. Tools) sich dafür eignen.
Methode
Um angepasst an die individuellen Bedarfe der Einrichtungen eine partizipativ entwickelte Intervention zur Stärkung der GK durchführen zu können, ist zuvor eine Systematisierung, Bewertung, Aufbereitung und eventuell Anpassung der Tools zur Stärkung der organisationalen und individuellen GK an die unterschiedlichen Settings der Gesundheitsversorgung notwendig. Auf Basis einer systematischen Literaturrecherche und Sichtung (internationaler) Literatur, wird eine Übersicht über Maßnahmen zur Stärkung der GK entlang der 10 Merkmale einer gesundheitskompetenten Organisation durchgeführt, die Maßnahmen einer Bewertung unterzogen und mögliche Anpassungen an die Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung vorgenommen.
Ergebnisse
Es wird eine systematische Übersicht ausgewählter Tools zur Stärkung der organisationalen und individuellen Gesundheitskompetenz angepasst an Krankenhäuser sowie Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe präsentiert.
Diskussion
Die Bündelung und partizipative Weiterentwicklung verschiedener Maßnahmen bzw. Tools zur Stärkung der organisationalen GK entlang der 10 Merkmale einer gesundheitskompetenten Organisation, ermöglicht einrichtungs- und bedarfsspezifisch die GK zu stärken. Durch die Implementierung der Maßnahmen bzw. den Ausbau von Strukturen und Prozessen zur Stärkung der organisationalen GK kann zu einer nachhaltigen Verbesserung der GK in (teil-)stationären Einrichtungen der Gesundheitsversorgung beigetragen werden.
Literatur
1 Brach C et al. (2012). Ten attributes of Health Literate Health Care Organizations. Online: https://nam.edu/wp-content/uploads/2015/06/BPH_Ten_HLit_Attributes.pdf.
„Gute Gesundheit unterstützt erfolgreiches Lernen, erfolgreiches Lernen unterstützt die Gesundheit. Erziehung und Gesundheit sind untrennbar.“ Diese Aussage von Desmond O’Byrne, WHO Genf, setzte den Meilenstein der weltweiten Umorientierung der Gesundheitserziehung hin zu einer an der umfassenden Gesundheitsförderung orientierten Strategie der Weltgesundheitsorganisation. Dieser Prozess der Neuorientierung war von Anfang an verbunden mit dem Streben nach zukunftsfähigen und gesundheitsförderlichen Arbeits- und Lebensbedingungen, die von den Vereinten Nationen mit der Strategie der nachhaltigen Entwicklung als Zukunftsaufgabe aller Mitglieder der Staatengemeinschaft auf diesem Planenten entwickelt und verfolgt wird. Den Grundsatz dieser Strategie beschreibt die Aussage der ehemaligen Vorsitzenden der Kommission der Vereinten Nationen, Gro Harlem Brundlandt: „Wir müssen zukünftig darauf achten, dass wir unsere Bedürfnisse so befriedigen, dass dies auch zukünftige Generationen tun können.“
Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) und der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) gaben am 15.06.2007 eine Empfehlung zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule“ heraus. Sie sehen in BNE eine „ganzheitliche, interdisziplinäre Vision von Bildung und Erziehung, die dazu dient, Wissen und Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln, die für eine nachhaltige Zukunft unserer Erde wichtig sind.“ Sie ermuntern die Schulen, BNE zu implementieren, geben Hinweise zur Umsetzung und sichern die Unterstützung dafür zu. Das Land Hessen hat in Gießen ein Projektbüro „Ökologische Bildung und Globales Lernen Transfer 21“ eingerichtet, dessen Hilfe eingeholt werden kann.
Wie zahlreichen Veröffentlichungen der letzten Zeit zu entnehmen ist, stehen Unternehmen der Gütertransportlogistik u. a. vor der Herausforderung, Berufs-kraftfahrer_innen zu rekrutieren und an sich zu binden. Unter dem Dach "Sozial nachhaltiges Personalmanagement" wurde eine Befragung von Logistikunternehmen durchgeführt, deren Ergebnisse Aufschluss zur derzeitigen Handhabung der Gewinnung und Bindung von Fahrerpersonal sowie zur Verankerung von sozialer Nachhaltigkeit in ihren Organisationen geben. Die der Studie zugrunde gelegten Annahmen wurden z. T. bestätigt; abweichende Rückmeldungen wurden näher untersucht und hinterfragt. Die durch die Umfrage ermittelte Ausgangssituation in den teilnehmenden Logistik-unternehmen diente als Basis zur Eruierung von Optimierungsmaßnahmen, welche als Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Das vorliegende Diskussionspapier konzentriert sich auf ausgewählte Aspekte der gesamten Untersuchung, denen besondere Aufmerksamkeit beizumessen ist.
Hintergrund: Ältere Menschen sind häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. Der Einfluss von Bewegung auf das psychosoziale Wohlbefinden ist derzeit noch unzureichend
erforscht.
Fragestellung: Welchen Einfluss haben sportliche Aktivitäten auf das psychosoziale Wohlbefinden von älteren Menschen?
Material und Methode: Auswertung und Analyse bisheriger Studien, Diskussion und Entwicklung von Handlungsempfehlungen sowie Ableitungen für die Praxis.
Ergebnisse. Körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf depressive Symptome sowie auf die Lebensqualität älterer Menschen aus. Zudem kann die Einsamkeit verringert und die Lebenszufriedenheit erhöht werden.
Schlussfolgerungen: Regelmäßige körperliche Aktivität bei Älteren führt zu weniger depressiven Symptomen, einer besseren Lebensqualität und fördert die psychosoziale Entwicklung.
2009 wurde die sog. Modellklausel in die Berufsgesetze von u. a. Hebammen und der Physiotherapie implementiert. Damit wurde es den Ländern befristet bis 2017 ermöglicht, eine primärqualifizierende, hochschulische Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen zu erproben, um deren Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen sowie moderner berufspädagogischer Erkenntnisse zu ermöglichen. Absolventinnen und Absolventen solcher Studiengänge erwerben neben dem Bachelorabschluss die Berufszulassung. Die Studiengänge unterliegen einer Pflicht zur wissenschaftlichen Begleitung nach den Evaluationsrichtlinien des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom 16.11.2009.
Auf dieser Grundlage werden am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda seit dem Wintersemester 2012/13 Hebammen sowie seit dem Wintersemester 2013/14 Physiotherapeutinnen und -therapeuten akademisch ausgebildet. Das Evaluationskonzept der Hochschule Fulda greift zur Beantwortung des Fragenkatalogs des BMGs auf eine Kombination von Dokumentenanalysen, Expertenbefragungen, Befragung der Studierenden, Befragung der Praxispartner, einen Workshop zur Evaluation des praktischen Examens, Recherchen nach einschlägigen Studien und einen eintägigen Validierungsworkshop mit rund 100 Teilnehmenden zurück, die kontrastierend analysiert wurden. Am 14.07.2015 wurde ein Zwischenbericht vorgelegt, der im vorliegenden Abschlussbericht u. a. in Fragen zur staatlichen Prüfung und Kostenerhebung ergänzt wird.
Die Ergebnisse bestätigen, dass eine akademische Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen machbar ist und dass Studierende von dem Mehrwert eines Hochschulstudiums profitieren. Beispielhaft kann die wissenschaftliche Schwerpunktsetzung, die gute personelle und sachliche Ausstattung, eine zielführende Verzahnung von Theorie und Praxis sowie der Einsatz aktueller pädagogischer Konzepte genannt werden. Probleme entstehen aufgrund der mangelnden Passung des Ausbildungssystems zu hochschulischen Strukturen und durch veraltete Vorgaben und Inhalte der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Studierende sind die Hauptleidtragenden dieser Mängel. Eine Verlängerung der Modellklausel ist ohne eine Anpassung der Regelungen an hochschulische Strukturen nicht zielführend.
Finanziell könnte es, ohne rechtliche Gegensteuerung, neben einer Umverteilung der Kosten zuungunsten der Länder zu einer leichten Erhöhung der Ausbildungskosten kommen. Dem sind allerdings Qualitätszugewinne sowie der Mehrwert einer hochschulischen Ausbildung entgegenzustellen, was wiederum Kosteneinsparungen erwarten lässt. Für diese Kosten-Nutzen-Zusammenhänge, den Mehrwert der akademischen Ausbildung sowie den Verbleib der Absolventinnen und Absolventen besteht weiterer Forschungsbedarf.
Mit den Erfahrungen aus den Modellstudiengängen stellt sich nicht mehr die Frage, ob eine akademische Ausbildung sinnvoll ist, sondern wie diese rechtlich umgesetzt werden soll.
Anhand der Destination Poppenhausen (Wasserkuppe) wurde der Versuch unternommen, auf Grundlage des Zielgruppenmodells „Urlaubs- und Reiseziele“ der Forschungsgemeinschaft INVENT-Tourismus, destinationsrelevante Zielgruppen zu extrahieren. Mit den abschließenden Handlungsempfehlungen sind Hinweise für die heutige und zukünftige touristische Arbeit gegeben worden, die eine weitere erfolgreiche tourismuswirtschaftliche Entwicklung im Zuge des demographischen Wandels ermöglichen sollen. Die Rhön dient heute schon als Erholungs- und Rückzugsgebiet für Einwohner der Ballungsräume Rhein-Main und des Ruhrgebiets. Durch den Prozess der Urbanisierung und der Globalisierung werden Naturräume wie die Rhön zunehmend bedeutender. Regionalität, Einzigartigkeit und Authentizität werden zu immer wichtigeren Urlaubsmotiven, eine professionellere Vermarktung der Destination im Wettbewerb mit anderen Mittelgebirgsdestinationen unerlässlich. Hier hat die (Hessische) Rhön - und mit ihr die Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) - noch erheblichen Nachholbedarf. Das touristische Potential der Hessischen Rhön ist - sofern es erhalten wird - noch lange nicht ausgeschöpft.
‚Inklusiv leben‘ heißt, selbstverständlich Teil einer Gesellschaft sein und bedeutet, sich einbringen und gut aufgehoben fühlen in einem Netzwerk von gewünschten Beziehungen. Danach strebt der Mensch, das ist Teil seines persönlichen Glücks. Menschen mit Behinderungen erfahren auch heute noch trotz grundsätzlicher rechtlicher Gleichstellung Stigmatisierungen und strukturelle Diskriminierung. Ziel der Studie ist es Gelingensbedingungen von inklusiven Lebensräumen zu untersuchen. Es wird davon ausgegangen, dass sich Menschen durch die direkte Begegnung mit anderen als Teil der Gemeinschaft fühlen. Das Stadion des Fußballvereins 1. FSV Mainz 05 erfüllt die strukturellen Voraussetzungen der barrierefreien Zugänglichkeit und bietet damit Fans mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit zur Begegnung. Ob diese Begegnungen auch den qualitativen Anforderungen des persönlichen Wohlbefindens gerecht werden, wurde mittels der Grounded Theory Methode überprüft. Im Ergebnis bestätigen sich im Stadion des 1. FSV Mainz 05 die barrierefreie und sozialräumliche Ausgestaltung des Umfelds sowie der wertegetragene Umgang in den Begegnungen der Fans untereinander und des Vereins. Die Studie zeigt auf, dass Menschen mit und ohne Behinderungen die gleichen Interessen hinsichtlich des eigenen guten Lebens verfolgen. Wesentlich sind, auf Moral und Anstand gegründete Anerkennungsbeziehungen. Dort, wo solche Anerkennungsbeziehungen nicht stattfinden, erfolgt Ausgrenzung. Das Zusammensein mit anderen, die Erfahrung der Anerkennung und das daraus resultierende Selbstbewusstsein sind Auslöser für persönliches Glücksempfinden. Für die Gesellschaft, die Soziale Arbeit und die Politik bedeutet dies, dass inklusive Lebensverhältnisse dann erreicht werden, wenn die Umfeldbedingungen für Begegnungen auf Augenhöhe geschaffen werden und der Austausch mittels geteilter kultureller Werte in reziproken Anerkennungsbeziehungen stattfindet. Inklusion lässt sich durch wertschätzendes persönliches Handeln der Akteure in alle gesellschaftliche Teilbereiche hineintragen.
Background: In 2021, a significant proportion of adult deaths in Germany, comprising of 447,473 individuals, occurred within hospital settings, representing nearly half of the total deaths in the country, which numbered 1,023,687 (statistika 2021). Consequently, nurses play a pivotal role as primary caregivers for this patient group, necessitating comprehensive education to address their specific needs. Existing literature suggests that nursing students often lack the adequate preparation to provide care for this group, with factors such as insufficient theoretical knowledge and suboptimal mentoring during clinical placements (Bloomfield et al. 2015; Gillan et al. 2014; Leighton 2009, Leighton/Dubas 2009). The use of simulation has proven effective in bridging the theory-practice gap, particularly in the context of End-of-Life Care. The objective of this study was to assess nursing students' perceptions of the use of simulation in learning about End-of-Life Care (Gillan et al. 2014; Moreland et al. 2012).
Methods: Over a three-year period, three cohorts of third-year nursing students at Fulda University of Applied Sciences engaged in simulated experiences involving a dying patient and one or more family members. The authors created three different scenarios in which the students had to perform oral care, break bad news to family members and administer palliative pain medication. During the simulations, the family member(s) confronted the students with questions concerning spiritual care and improving the quality of life at this stage. This project utilized a qualitative design. After the simulation and debriefing sessions, semi-structured interviews and group discussion were conducted. After transcribing, the interviews were analyzed using open and axial coding, after the Glaser and Strauss approach to Grounded Theory.
Results: The process of theoretical coding yielded five results: Simulation revealed to be a good tool to learn about End-of-Life Care (1), simulation focused on communication (2), the importance of spiritual care (3), the aspect of realism (4) and a lack of theoretical knowledge (5).
Conclusion: Simulation-based learning seems to be a valuable tool in the teaching of End-of-Life-Care especially with a focus on communication.
Die Veröffentlichung enthält folgende Beiträge: Wirtschaft ohne Recht ist wie Europa ohne Bologna! Mit Wirtschaftsrecht juristische Ausbildung attraktiv bereichert - Protokollnotizen zu einer über 20jährigen akademischen Erfolgsgeschichte. Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Rechtsweg einer Unterlassungsklage eines Rechtsanwalts gegen eine Hochschule wegen Verleihung eines möglicherweise irreführenden akademischen Grades „Diplom-Wirtschaftsjurist/in (FH)“ vom 05.06.1997 (I ZB 3/96). Beschluss des Oberlandesgerichts Köln zum Rechtsweg einer Unterlassungsklage eines Rechtsanwalts gegen eine Hochschule wegen Verleihung eines möglicherweise irreführenden akademischen Grades „Diplom-Wirtschaftsjurist/in (FH)“ vom 14.12.1995 (6 W 84/95). Das wirtschaftsrechtliche Studienangebot im Spiegel des Wissenschaftsratsgutachten von 2012: „Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland“.
Abstrakt
1. Für einstweilige Maßnahmen oder Sicherungsmaßnahmen im Sinne von Art. 36 Abs. 9 EuInsVO, die vor deutschen Gerichten beantragt werden, ist der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet, wenn nach dem Recht des EU-Mitgliedstaates, in dem das Hauptinsolvenzverfahren eröffnet wurde, der „Verwalter“ im Sinne von Art. 2 Nr. 5 EuInsVO – wie nach deutschem Verständnis – Inhaber eines privaten Amtes ist. Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ist zudem selbst dann eröffnet, wenn der „Verwalter“ nach dem Recht eines Mitgliedstaats ein Träger öffentlicher Gewalt ist. Dieser Hoheitsträger handelt im Falle des Art. 36 Abs. 1 EuInsVO trotzdem in einer Zivilsache, da Ermächtigungsgrundlage für die EuInsVO Art. 81 AEUV ist (justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen). Schließlich ist der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet, wenn der „Verwalter“ im Sinne von Art. 2 Nr. 5 EuInsVO einen Justizverwaltungsakt im Sinne von § 23 EGGVG erlassen hat.
2. Statthafte Maßnahmen im Sinne von Art. 36 Abs. 9 EuInsVO sind im Zivilrechtsweg nicht die vorläufigen Maßnahmen nach § 21 InsO, sondern das Arrest- und einstweilige Verfügungsverfahren nach §§ 916 ff. ZPO. Obwohl die bloße Zusicherung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 EuInsVO keinen Vollstreckungstitel darstellt und damit die lokalen Gläubiger – liegt auch sonst kein Vollstreckungstitel vor – nicht unmittelbar vor der Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung stehen, ist das Arrestverfahren anwendbar. Es ist das in der Regel statthafte Verfahren, da der Gläubiger meist eine Geldforderung geltend macht und zudem der Anspruch aus der Zusicherung in eine Geldforderung übergehen kann. Will der lokale Gläubiger einen Unterlassungsanspruch gegen den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens sichern lassen, ist dafür die einstweilige Verfügung nach § 935 ZPO statthaft.
3. Art. 36 Abs. 9 EuInsVO begründet für die deutschen Gerichte nur deren internationale Zuständigkeit. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich nicht schon aus § 19a ZPO, da dieser nur den allgemeinen Gerichtsstand des Insolvenzverwalters regelt. Der allgemeine Gerichtsstand wird jedoch vorliegend durch den ausschließlichen Gerichtsstand nach §§ 802, 919, 937 ZPO verdrängt. Danach ist sachlich (und örtlich) in Arrestverfahren ausschließlich dasjenige Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die zu verwertende Sache liegt. Im Übrigen und bei einstweiligen Verfügungsverfahren ist das ausschließlich zuständige „Gericht der Hauptsache“ im Anwendungsbereich des Art. 36 Abs. 9 EuInsVO so auszulegen, dass das sachnächste Gericht zuständig ist. Das ist dasjenige Gericht, das für die Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens zuständig gewesen wäre. Gehört die Sache dort aufgrund des Werts des Streitgegenstandes zu den Landgerichten, ist dieses zuständig, §§ 23, 71 GVG.
4. Prüfungsmaßstab für die Begründetheit des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens ist, dass der lokale Gläubiger Arrestanspruch und -grund bzw. Verfügungsanspruch und -grund glaubhaft gemacht hat, §§ 920 Abs. 2, 936 ZPO. Beide Voraussetzungen sind im Lichte von Art. 36 EuInsVO autonom auszulegen. Der Arrestanspruch ist dann begründet, wenn der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens von dem Inhalt der Zusicherung im Sinne von Art. 36 Abs. 9 EuInsVO abweicht. Eine solche Abweichung kann – bezogen auf den Antragsteller – in negativer als auch positiver Hinsicht möglich sein. Ein Arrestgrund ist insbesondere dann zu bejahen, wenn sich die lokalen Gläubiger nur noch in einem gerichtlichen Verfahren in dem Staat des Hauptinsolvenzverfahrens schadlos halten könnten. Die Glaubhaftmachung von Anspruch und Grund richtet sich nach dem Grundsatz der lex fori nach deutschem Zivilprozessrecht.
5. Die grammatische, systematische und teleologische Auslegung von Art. 36 Abs. 8 und 9 EuInsVO ergibt, dass auf Verfahren nach Art. 36 Abs. 9 EuInsVO das „Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache“ Anwendung findet.
6. Arrestbefehle und einstweilige Verfügungen gegen den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens werden nach deutschem Zwangsvollstreckungsrecht vollzogen. Für eine solche Vollziehung gibt es schon deshalb ein Bedürfnis, da die EuInsVO keine Vorschrift enthält, wonach der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens gerichtliche Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren aus anderen Mitgliedstaaten anerkennen muss. Betreffend bewegliche Sachen werden Arrestbefehle deshalb mit der Pfändung nach § 930 ZPO vollzogen, betreffend unbewegliche Sachen durch eine Zwangshypothek nach § 932 ZPO. Die Verhaftung des Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens zur Vollziehung des persönlichen Arrestes ist zumindest im Grundsatz denkbar, § 933 ZPO. Unterlassungsverfügungen gegen den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens werden regelmäßig mit Ordnungsgeld und Ordnungshaft erzwungen, § 890 ZPO.
7. Der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens kann gegen Arrestbefehle und einstweilige Verfügungen Rechtsschutz vor deutschen Gerichten suchen. Das folgt aus dem allgemeinen Justizgewährungsanspruch und gilt selbst dann, wenn der Verwalter eine ausländische (juristische) Person sein sollte. Für den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens kommt neben der Abwendung durch Hinterlegung eines Geldbetrages nach § 923 ZPO und der Sicherheitsleistung nach § 927 ZPO insbesondere der Widerspruch nach § 924 ZPO in Betracht (ggf. in Verbindung mit § 936 ZPO). Die Anordnung zur Erhebung einer Hauptsacheklage nach § 926 ZPO ist im Anwendungsbereich des Art. 36 Abs. 9 EuInsVO teleologisch zu reduzieren und daher nicht anwendbar.
8. Der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens kann bei deutschen Gerichten eine Schutzschrift hinterlegen. Damit kann er seine Rechtsposition darstellen, noch bevor lokale Gläubiger den Arrest bzw. die einstweilige Verfügung beantragen (Vorweg-Verteidigung).
9. Nach der grammatischen, systematischen und teleologischen Auslegung können sich auch lokale Gläubiger im Sinne von Art. 2 Nr. 11, 36 Abs. 9 EuInsVO nach § 945 ZPO (verschuldensunabhängig) schadensersatzpflichtig machen, wenn sich die Anordnung des Arrestes oder der einstweiligen Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt erweist.
Seit Beginn der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ein Jahr vergangen. Wie weit sind die west- und osteuropäische Länder mit deren Umsetzung? An der Forschungsstelle „Region und Nachhaltigkeit“ wurde dazu im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaft der Hochschule Fulda eine erste Voruntersuchung1 angestellt, die die Fortschritte von ausgewählten west- und osteuropäischen Ländern betrachtet. Der Vergleich bezieht sich auf zwei kleinere osteuropäische Länder – Tschechien und die Slowakei – sowie drei große osteuropäische Länder – Russland,Weißrussland, Ukraine – und dementsprechend zwei kleine westeuropäische Länder – Österreich und Dänemark sowie drei große – Spanien, Italien und Frankreich. Erkennbar ist, dass die untersuchten westeuropäischen Länder – vor allem Frankreich und Österreich – mit der Umsetzung bereits begonnen haben. In den untersuchten osteuropäischen Ländern ist man sich der UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zwar bewusst, es scheinen aber noch konkrete Schritte der Umsetzung zu fehlen. Vermutlich setzten Schulen die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ deshalb noch nicht ausreichend um, weil bisher kaum Impulse seitens der Bildungsministerien kamen. Statt Nachhaltigkeit dominiert das Thema Umweltbildung. Bemerkenswert ist, dass manche Schulen und auch Biosphärenreservate „Umweltbildung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ schwer voneinander abgrenzen können.
Hintergrund und Zielsetzung:
Die Corona-Pandemie ging mit umfangreichen Veränderungen des Alltages an Grund- und weiterführenden Schulen einher und stellte an Menschen deutschlandweit hohe Anforderungen an den Umgang mit Gesundheitsinformationen. Aktuelle Studien deuteten auf ein hohes Belastungserleben und eine psychische Beanspruchung von Schüler*innen, Schulleitungen und Lehrpersonen während der Corona-Pandemie hin. Vor diesem Hintergrund wurde am Fachbereich Gesundheitswissenschaften der Hochschule Fulda unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Rathmann die Studie zur „Gesundheit und Gesundheitskompetenz von Schüler*innen, Schulleitungs- und Lehrpersonal an hessischen Grund- und weiterführenden Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie (GhoStiH)“ durchgeführt. Innerhalb der Studie wurde (1) das Belastungs- und Beanspruchungserleben sowie die Gesundheitskompetenz von Schulleitungen, Lehrpersonen und Schüler*innen an hessischen Grund- und weiterführenden Schulen erfasst. Daneben standen (2) wahrgenommene Veränderungsbedarfe im Hinblick auf Belastungen, Beanspruchungen und die Gesundheitskompetenz von Schulleitungen, Lehrpersonen und Schüler*innen während der Corona-Pandemie im Fokus. Schließlich sollten (3) Handlungsempfehlungen zur Minderung pandemiebedingter Belastungen und Beanspruchungen sowie zur Förderung der Gesundheitskompetenz bei den Zielgruppen formuliert werden.
Methodik:
Im Rahmen des qualitativen Anteils der Studie wurden im Zeitraum von März bis Mai 2021 n=8 Schüler*innen wie auch n=7 Schulleitungen und n=9 Lehrpersonen mithilfe von problemzentrierten Interviews telefonisch bzw. videogestützt befragt. Die Interviews wurden transkribiert und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse unter Verwendung deduktiver und induktiver Kategorienbildung ausgewertet.
Ergebnisse:
Die Ergebnisse wiesen auf ein starkes Belastungs- und Beanspruchungserleben der Schüler*innen wie auch des Schulleitungs- und Lehrpersonals während der Corona-Pandemie hin. Fehlende soziale Beziehungen und fehlende Alltagsstrukturen stellten starke Belastungen der Schüler*innen dar und wirkten sich negativ auf die psychische Gesundheit aus. Dabei waren Gefühle der Einsamkeit, Langeweile, Aggressivität und des "Genervtseins“ in allen Gruppen der Schüler*innen präsent. Das Gesundheitsverhalten, wie etwa das Bewegungs- und Ernährungsverhalten, war bei den Schüler*innen unterschiedlich stark ausgeprägt. Die kritische Beurteilung pandemiespezifischer Gesundheitsinformationen bereitete einem Teil der Schüler*innen Schwierigkeiten, wohingegen das Finden, Verstehen und Anwenden der Informationen weniger problematisch erschien.
Belastungen und Beanspruchungen des Schulleitungs- und Lehrpersonals bezogen sich überwiegend auf die Ebenen der Arbeitsaufgabe, -organisation, -umgebung und das soziale Umfeld während der Corona-Pandemie. Die Interviews deuteten auf eine psychisch-emotionale Beanspruchung des Schulleitungs- und Lehrpersonals während der Corona-Pandemie hin, wohingegen physische Beanspruchungen eine untergeordnete Rolle spielten. Die Mehrheit der Befragten berichtete von einem ausgeprägten Gesundheitsverhalten und einem hohen Gesundheitsbewusstsein. Anhand der Interviews zeigten sich nur wenige Schwierigkeiten des Schulleitungs- und Lehrpersonals im Umgang mit pandemiespezifischen Gesundheitsinformationen, welche überwiegend auf den Kompetenz-Ebenen der Beurteilung und Anwendung zu finden waren. Bedarfe wurden im Hinblick auf schulische Rahmenbedingungen, Kommunikations- und Kooperationsprozesse wie auch auf gesundheitsbezogene Angebote formuliert.
Schlussfolgerungen:
Um das Belastungserleben von Schüler*innen während der Corona-Pandemie und in vergleichbaren Situationen zu senken und einen Beitrag zur Stärkung von Gesundheit und Wohlbefinden zu leisten, wurden vier Handlungsfelder identifiziert. Das erste Handlungsfeld bezieht sich auf eine „Strukturierung des Alltages“, welche während der Corona-Pandemie im Falle vieler Schüler*innen abhandengekommen ist. Als zweites Handlungsfeld wurden “schulische Rahmenbedingungen” identifiziert. Demnach können u. a. einheitliche Regelungen im Distanz-Unterricht, übersichtlich gestaltete Lernplattformen und ein angemessener Workload zu einer Entlastung der Schüler*innen beitragen. Die Bereiche “Kommunikation und soziale Beziehungen” stellten ein drittes Handlungsfeld dar. Schüler*innen sollte trotz andemiebedingter Einschränkungen die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte erleichtert werden, wobei Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte eine unterstützende Funktion einnehmen. Das letzte Handlungsfeld weist auf die Notwendigkeit von Ansätzen zur Stärkung der “Gesundheitskompetenz und des Gesundheitsbewusstseins” bei Schüler*innen aller Altersgruppen hin.
Um zu einer Entlastung des Schulleitungs- und Lehrpersonals während der Corona-Pandemie und in künftigen Ausnahmesituationen beizutragen, wurden drei Handlungsfelder identifiziert. Das erste Handlungsfeld „schulische Rahmenbedingungen“ beinhaltet die Qualifikation von Lehrpersonen im Bereich des Distanzunterrichts, den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen und deren technischer Ausstattung sowie die Aufstockung personeller Ressourcen. Das zweite Handlungsfeld „Kommunikation und Kooperation“ bezieht sich u. a. auf die Partizipation von Schulleitungen und Lehrpersonen an politischen Entscheiden, auf die Informationsweitergabe und -aufbereitung seitens politischer Akteur*innen sowie auf schulinterne und -externe Austauschmöglichkeiten. Schließlich betont das dritte Handlungsfeld „Prävention und Gesundheitsförderung“ die Relevanz von Aktivitäten zur Förderung der psychischen Gesundheit des Schulleitungs- und Lehrpersonals während der Corona-Pandemie.
„Keine Gentechnik im Biosphärenreservat – Bauern in der Rhön wollen auf Laborsaaten verzichten“ – mit diesem Aufmacher startete der Deutschlandfunk seine Berichterstattung über einen Festakt am Montag, den 27. Juni 2005: Mit der Errichtung eines sechs Meter hohen Dreibeins am Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen hatten die Kreisbauernverbände Rhön-Grabfeld, Fulda-Hünfeld e.V., Schmalkalden-Meiningen e.V. und Eisenach/Bad Salzungen e.V. der „Gentechnikfreien Anbauzone im Biosphärenreservat Rhön“ ihre Zusammenarbeit symbolisch verdeutlicht. Anschließend wurde die Öffentlichkeit über den derzeitigen Sachstand der Aktion in der Rhön unterrichtet: 1.135 Landwirte der sechs umliegenden Landkreise beteiligen sich inzwischen an dem Projekt. Durch diese Aktion werden rund 65.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche erfasst (entnommen der gemeinsamen Presseerklärung der beteiligten Verbände vom 27.6.2005). Damit reiht sich diese Initiative ein in eine Bewegung von Landwirten, die mittlerweile in ganz Deutschland und Europa aktiv ist (ausführliche Informationen unter www.gentechnikfreie-regionen.de und www.gmo-freeregions.de).
Was wir erreichen wollen, die wir diesen Kompromiss von nur 3 Jahren mittragen, ist eine Ausweitung auf den gesamten Flächenlandkreis Fulda und darüber hinaus Richtung Vogelsberg („kreisübergreifende gentechnikfreie Bewirtschaftung“). Des Weiteren sollen Engagierte (Anbauverbände, Naturschutz und Verbraucherschutz, Imker und Weiterverarbeiter, Lebensmittelhandel/Tegut) stärker bzw. neu eingebunden werden. Entsprechende Gespräche haben begonnen. Allerdings ist in Zukunft der Anbau transgener Bäume ein über die landwirtschaftlichen Anbaugebiete hinaus notwendiges Aktionsfeld. Hier müssen Waldbesitzer und staatliche Forstwirtschaft mit einbezogen werden.
Die Stadt Sontra stand bei der Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans vor der Situation, die bisher praktizierte Ausweisung von Bauflächen zu überdenken, weil die Rahmenbedingen für das Bauen und die Bevölkerungsstruktur aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region sich sehr stark verändert hatten. Diese stetige Bevölkerungsveränderung und stark sinkende Grundstücks- und Immobilienpreise habe die Bautätigkeit für Ein- und Zweifamilienhäuser fast zum Erliegen gebracht. Deshalb konnte und musste das Ziel in einem neuen Flächennutzungsplan sein, die Ausweisung von Bauflächen deutlich zu verringern.
Vor vier Jahren haben wir an dieser Stelle in den Beiträgen Region und Nachhaltigkeit den Grundstein zur jährlichen Berichterstattung über den Entwicklungsstand und die Perspektiven der Wissenschaftlichen Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön (kurz: Wissenschaftliche Sammlung Rhön oder WSR) gelegt. In diesem Jahr nehmen wir die erfolgreich vollzogene Integration der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön in den Dauerbetrieb der Hochschul- und Landesbibliothek (HLB) Fulda zum Anlass, künftige Schwerpunkte für den Ausbau der Sammlung zu skizzieren.
Die Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön zielt darauf ab, eine möglichst umfassende und vollständige Sammlung der verfügbaren Publikationen und Materialien zum Themenkomplex nachhaltiger Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Rhön aufzubauen und v.a. der interessierten Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Zur verbreiterten regionalen und auch überregionalen Bekanntmachung der Sammlung ist die Einbindung der WSR in bibliothekarische und fachwissenschaftliche Portale und Informationsmedien von Bedeutung, um neue Nutzerkreise zu erschließen und die Nutzung des Bestands weiterhin zu erhöhen.
Mit der „Wissenschaftlichen Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön“ entsteht nach umfangreichen Vorarbeiten (OTT/WITTMANN 2004) eine Spezialsammlung für nachhaltige Regionalentwicklung im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Die Modellhaftigkeit der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön bezieht sich zunächst auf die Professionalisierung von Literatursammlungen in Biosphärenreservaten, wobei die konkrete Nutzerorientierung und das Selbstverständnis als wissenschaftliche Infrastruktureinrichtung stets im Vordergrund stehen. Neuartige Kooperationsformen und die Vernetzung von verstreut vorhandenen Beständen können der Weg dorthin sein.
Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, ergänzend zum Life II-Projekt Rhön: Zustandserfassung am Heidelstein-Südhang (FABION 1999) die Vogelfauna des Gebietes zu kartieren. Ziel der Arbeit von 1999 war neben der Bestandserhebung die Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungshinweisen unter besonderer Berücksichtigung der Reduktion von Fichtenbeständen und der Erstpflege von Borstgrasrasen. Es wurden flächendeckende botanische Untersuchungen, eine Kartierung der Potentiellen Natürlichen Vegetation auf Feucht- und Naßflächen im Fichtenforst sowie eine Altersklassifizierung der Fichtenbestände durchgeführt. Die faunistischen Untersuchungen waren auf die Erfassung der Tagfalter, der Quellmollusken und der Libellen beschränkt.
Im Zentrum der ethnografischen Feldstudie steht die Lebenswelt der illegalen brothel-Prostitution in Mumbais red light area Grant Road. Damit verbunden stellt sich die Frage, wie die von mir beforschten Sexarbeiterinnen ihren Alltag in der brothel-Prostitution bewältigen und gestalten. Mit der vorliegenden Arbeit werden Sexarbeiterinnen in der brothel-Prostitution betrachtet. So wird auf dieses soziale Thema und die damit verbundene Soziale Arbeit über nationale Grenzen hinweg aufmerksam gemacht.
Weil die brothel-Prostitution in Indien im Gesetzbuch Immoral Traffic Prevention (Act) 1965 als kriminell deklariert ist, handeln die betreffenden Subjekte illegal und haben sich ein eigenständiges Netzwerk geschaffen, um trotzdem handlungsfähig zu sein.
Im Fokus dieser Studie stehen die Sexarbeiterinnen und die Frage, wie sie ihren Alltag in ihrer prekären Situation der brothel-Prostitution bewältigen und gestalten. Die von mir beforschten Sexarbeiterinnen haben soziale Ungleichheiten erfahren, die auf unterschiedliche Indikatoren zurückzuführen sind. In der Tätigkeit als Sexarbeiterinnen in der brothel-Prostitution sehen diese Frauen eine Hoffnung, die Lebensqualität für sich und ihre Herkunftsfamilie zu verbessern. So sind die Sexarbeiterinnen herausgefordert, ihre beruflichen und privaten Belange in der Vielschichtigkeit des Alltags miteinander zu vereinbaren.
Einerseits werden auf der mentalen Ebene die sozialen Räume des Berufes und des Privaten miteinander verwoben, andererseits wird versucht, beides voneinander zu trennen. In meiner Arbeit wird hinterfragt, mit welchen Ressourcen, Potenzialen und subjektiven Strategien Sexarbeiterinnen ihre prekäre Situation bewältigen und wie sie autonom handeln. Zugleich sind diese Frauen auch Momenten von ambivalenten Situationen ausgesetzt – zwischen Handlungsmacht und Handlungseinschränkung. Im Rückgriff auf entworfene Strategien und im ressourcenorientierten Handeln kann dieses Spannungsverhältnis zwischen Handlungsmacht und Handlungseinschränkung ertragen werden, die beide im Alltag miteinander verflochten sind.