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Die Erwerbsbiografien vieler Gesellschaftsmitglieder in Deutschland zeigen Lücken auf, da diese Erwerbsbiografien zur Berechnung der zukünftigen Rentenleistung herangezogen werden, besteht die Gefahr, dass das bisher bestehende Vorsorgesystem Armut im Alter nicht verhindern kann. Zu diesen Personengruppen zählen vorallem Frauen, Arbeitslosengeld II-Empfänger, Niedriglohnbeschäftigte, Solo-Selbstständige und erwerbsgeminderte Personen. Die Personengruppen bauen in der gesetzlichen Rentenversicherung nur geringe Rentenanwartschaften auf und auch mit Hilfe der betrieblichen und privaten Altersvorsorge können sie nur begrenzt Rentenanwartschaften erreichen, die Armut im Alter vermeiden. Da die Armutsvermeidung im Alter dem Aufgabengebiet der gesetzlichen Rentenversicherung zugeschrieben wird, bedarf es entweder eines völligen Systemwechsels oder einer internen Systemänderung. Als Möglichkeit eines völligen Systemwechsels werden in dieser Arbeit die Grundrente und die Sockelrente diskutiert. Eine interne Systemänderung könnte durch die Einführung der flexiblen Anwartschaften, der Rente nach Mindesteinkommen und der Erwerbstätigenversicherung erfolgen. Nach einer ausführlichen Erörterung der Systeme auf ihre Umsetzbarkeit, spricht sich die Verfasserin schließlich für eine Kombination aus Sockelrente und Erwerbstätigenversicherung aus, da diese ihr am sinnvollsten erscheint, Armut im Alter zu vermeiden.
Die vorliegende Diplomarbeit ist Teil des Tagfalter-Monitorings und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der großflächigen, extensiven Beweidung auf Tagfalterzönosen. Betrachtet werden neben den Tagfaltern (Rhopalocera) auch die Dickkopffalter (Hesperiidae). Arbeitsgebiet ist die Hohe Rhön, deren Grünland in erster Linie als einschürige Mähwiesen genutzt wird, wobei die Nachbeweidung mit Hüteschafen Tradition hat.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Dialoggestaltung im Kontext der Unterstützten Kommunikation.
In jedem Moment, in dem Menschen miteinander kommunizieren, beeinflussen und steuern sie sich gegenseitig (vgl. Rödel, 2016). Dabei nehmen unterschiedliche Faktoren Einfluss auf den Kommunikationsverlauf.
Ziel dieser Studie war die Ermittlung förderlichen Unterstützungsverhaltens zu „gelingender“ Gestaltung von Dialogen im Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK). Um neue Erkenntnisse zum Themenkomplex hilfreicher und hinderlicher Verhaltensweisen der Gesprächsbeteiligten zu gewinnen und Daten zur Perspektive beider Zielgruppen zu erheben, wurde die Methode der quantitativen und qualitativen Befragung genutzt. Sowohl geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien in Form von Ratingskalen als auch offene Fragen sollten die Erfahrungen und subjektiven Einschätzungen der befragten UK-Nutzenden (N=13) und der lautsprechenden Bezugspersonen (N=55) zu möglichen Einflussfaktoren auf die Gesprächsgestaltung näher beleuchten und miteinander vergleichen.
Die Ergebnisse der Studie weisen auf strategische und unterstützende Verhaltensweisen von Bezugspersonen und unterstützt sprechenden Gesprächspartner*innen hin. Sie können als Denkanstöße und praktische Hinweise für die Dialoggestaltung zwischen lautsprechenden und unterstützt kommunizierenden Menschen genutzt werden, die vermutlich den Fluss der Kommunikation fördern und zur Verbesserung der Gesprächssituation zwischen den benannten Personengruppen führen.
Die vorliegende Arbeit stellt die Grundlagen für die Projektumsetzung und soll als Hilfe zur weiteren Entscheidungsfindung dienen. Im Zuge der Bearbeitung wurde seitens der zuständigen thüringischen Wasserwirtschaftsverwaltung das Anliegen vorgetragen, eine in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Fläche in einer Größe von ca. 2 ha mit in die Planungsüberlegungen einzubeziehen.
In dieser Arbeit soll im Rahmen der Entwicklung eines Managementkonzeptes für Biosphärenreservate zur Förderung nachhaltiger Innovationen im Wesentlichen analysiert werden, wie die vielfältigen Erfahrungen aus dem betrieblichen Innovationsmanagement zur Verbesserung der regional vorhandenen Innovationspotenziale in einem Biosphärenreservate (im folgenden meist BR abgekürzt) beitragen können. Dabei fußt die Arbeit zum einen auf der Recherche der einschlägigen Fachliteratur und veröffentlichten Erfahrungsberichten zum Thema Netzwerkarbeit sowie auf Ergebnissen eigener Untersuchungen. Hierzu zählen eine Umfrage bei allen BR-Verwaltungen im deutschsprachigen Raum mittels eines Fragebogens (siehe Anhang 14.1) sowie Interviews und Fachgespräche mit den Ansprechpartnern der Verwaltungen des Biosphärenreservats Rhön (Interviewleitfaden siehe Anhang 14.3).
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten ergebenden Effekte und Impulse zu analysieren und zu konkretisieren. Um dieses komplexe Problemfeld zu erschließen und einzugrenzen, wurde exemplarisch das Biosphärenreservat Rhön als Untersuchungsgebiet ausgewählt.