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Institute
Erfolg, Dankbarkeit und Anerkennung : zur Verstetigung ehrenamtlichen Engagements für Geflüchtete
(2020)
Ehrenamtliches Engagement für Geflüchtete nahm im Spätsommer 2015 erheblich zu, hat inzwischen abgenommen und ist dennoch verbreiteter als zuvor. Gefragt wird, welche Faktoren eine Verstetigung des Engagements begünstigen. Die Darstellung basiert auf 25 narrativ orientierten Leifadeninterviews und einer an der grounded theory orientierten Auswertung. Die Ergebnisse der Studie sind für ehrenamtliches Engagemnt im Allgemeinen relevant.
Als Kern der grounded theory werden kodieren und vergleichen angesetzt. Varianten betreffen Wege der Erkenntnis, Umgang mit Fachliteratur, Varianten des Kodierens und angestrebte Ergebnisse. Alle Grundgedanken werden illustriert durch Beispiele aus Lehrforschungsprojekten, die an der Hochschule Fulda durchgeführt wurden.
Free Trade versus Democracy and Social Standards in the European Union: Trade-Offs or Trilemma?
(2019)
This article aims at conceptualising, in analytical as well as normative-theoretical terms, the tensions between free trade, democratic and social standards, and national sovereignty that are named in Dani Rodrik´s “globalisation trilemma” for the case of the European Union (EU). It is argued that the trilemma concept is much more fitting to the EU than a simple trade-off concept. This model offers a conceptual path to both analysing existing tensions and thinking of resolving them: a) the EU has, indeed, been intervening into national democracies and national sovereignty as its legislation is superior to national legislation; b) EU legislation and judgements of the Court of Justice of the EU have been reducing national social standards; c) executives and numerous new institutions and agencies with indirect legitimation have taken over competencies that formerly lay in the domain of national directly legitimated legislatives; and d) these negative effects relate to the EU’s giving preference to the liberalisation of free trade of capital, goods and services over democracy, social standards, and national sovereignty. Against the framework of the globalisation trilemma, analysis is combined with normative-theoretical judgements on the quality democracy of the setting that has been found and a conceptual discussion. The article concludes by discussing the perspectives of the setting examined and the possible paths to solutions, arguing that in order to keep a high level of economic integration, democracy, and social standards in the EU, national sovereignty needs to give way.
Hintergrund: Ältere Menschen sind häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. Der Einfluss von Bewegung auf das psychosoziale Wohlbefinden ist derzeit noch unzureichend
erforscht.
Fragestellung: Welchen Einfluss haben sportliche Aktivitäten auf das psychosoziale Wohlbefinden von älteren Menschen?
Material und Methode: Auswertung und Analyse bisheriger Studien, Diskussion und Entwicklung von Handlungsempfehlungen sowie Ableitungen für die Praxis.
Ergebnisse. Körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf depressive Symptome sowie auf die Lebensqualität älterer Menschen aus. Zudem kann die Einsamkeit verringert und die Lebenszufriedenheit erhöht werden.
Schlussfolgerungen: Regelmäßige körperliche Aktivität bei Älteren führt zu weniger depressiven Symptomen, einer besseren Lebensqualität und fördert die psychosoziale Entwicklung.
Background: In 2021, a significant proportion of adult deaths in Germany, comprising of 447,473 individuals, occurred within hospital settings, representing nearly half of the total deaths in the country, which numbered 1,023,687 (statistika 2021). Consequently, nurses play a pivotal role as primary caregivers for this patient group, necessitating comprehensive education to address their specific needs. Existing literature suggests that nursing students often lack the adequate preparation to provide care for this group, with factors such as insufficient theoretical knowledge and suboptimal mentoring during clinical placements (Bloomfield et al. 2015; Gillan et al. 2014; Leighton 2009, Leighton/Dubas 2009). The use of simulation has proven effective in bridging the theory-practice gap, particularly in the context of End-of-Life Care. The objective of this study was to assess nursing students' perceptions of the use of simulation in learning about End-of-Life Care (Gillan et al. 2014; Moreland et al. 2012).
Methods: Over a three-year period, three cohorts of third-year nursing students at Fulda University of Applied Sciences engaged in simulated experiences involving a dying patient and one or more family members. The authors created three different scenarios in which the students had to perform oral care, break bad news to family members and administer palliative pain medication. During the simulations, the family member(s) confronted the students with questions concerning spiritual care and improving the quality of life at this stage. This project utilized a qualitative design. After the simulation and debriefing sessions, semi-structured interviews and group discussion were conducted. After transcribing, the interviews were analyzed using open and axial coding, after the Glaser and Strauss approach to Grounded Theory.
Results: The process of theoretical coding yielded five results: Simulation revealed to be a good tool to learn about End-of-Life Care (1), simulation focused on communication (2), the importance of spiritual care (3), the aspect of realism (4) and a lack of theoretical knowledge (5).
Conclusion: Simulation-based learning seems to be a valuable tool in the teaching of End-of-Life-Care especially with a focus on communication.
The aim of this paper is to examine the causes of food waste and potential prevention strategies from a grocery retail store owner’s perspective. We therefore conducted a case study in a German region through semi-structured expert interviews with grocery retail store owners. From the collected responses, we applied a qualitative content analysis. The results indicated that store owners try to avoid food waste as this incurs a financial loss for them that directly affects them personally, as opposed to store managers of supermarket chains who receive a fixed salary. The main causes of food waste in the grocery retail stores in the region surveyed are expiration dates, spoilage, consumer purchasing behavior, and over-ordering of food products. The most appropriate food waste prevention strategies developed by store owners are those based on store owners’ experience and their own management style, such as the optimization of sales and management strategies, including precise planning, accurate ordering, and timely price reductions on soon-to-be-expiring food products. The redistribution of food surpluses as donations to food banks, employees, and as animal feed further helps to reduce the amount of food waste, but not the financial loss. This study enhances the literature by revealing that grocery retail store owners have the ability and are willing to successfully implement and enforce food prevention strategies in their stores.
To date, studies on individual and organizational health literacy (OHL) in facilities for people with disabilities are scarce. Thus, the aims of this study are (1) to adapt an existing instrument for measuring organizational health literacy (OHL), namely, the “Health literate health care organization scale” (HLHO-10), to the context of facilities for people with disabilities, (2) to quantitatively examine characteristics of OHL, and (3) to qualitatively assess the definition and role of OHL by interviewing managers and skilled staff. An online study in Germany with N = 130 managers and skilled staff in facilities for people with disabilities was conducted, using the adapted HLHO-10 questionnaire. Univariate analyses were applied. Qualitative content analysis was used to investigate interview data from N = 8 managers and skilled staff from N = 8 facilities for people with disabilities in Hesse, Germany. Quantitative results revealed that respondents reported a below-average level in HLHO-10, with the lowest level found in the attribute of participative development of health information. The qualitative findings showed a clear need for improved navigation to and in facilities. The quantitative and qualitative findings are mainly consistent. Future research and measures should focus on facilities for people with disabilities in order to strengthen the development of and access to target-group-specific health information, as well as to establish a health-literate working and living environment.
Hintergrund und Zielsetzung: Studienergebnisse zeigen, dass sich ein geringes Ausmaß an Gesundheitskompetenz negativ auf die Gesundheit bzw. das Gesundheitsverhalten auswirken, zu häufigeren Krankenhauseinweisungen führen und Folgekosten für die Gesundheitsversorgung verursachen können. Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (Krankenhäuser, Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe) können durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz und zum kompetenten Umgang mit Gesundheitsinformationen ihrer Mitarbeitenden, Patient*innen bzw. Klient*innen beitragen. Dies wird als organisationale Gesundheitskompetenz verstanden und stellt einen wichtigen Bestandteil einer patient*innen-orientierten Versorgung in Gesundheitseinrichtungen dar.
Im Rahmen des Projekts "Entwicklung der Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung - ein Kooperationsprojekt zwischen der AOK PLUS und der Hochschule Fulda" (EwiKo) wurde eine "Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entwicklung der organisationalen Gesundheitskompetenz" erstellt. Die "Schritt-für-Schritt-Anleitung" umfasst sieben Schritte, um Maßnahmen zur Stärkung der organisationalen Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung umzusetzen. Ziel dabei ist es, Strukturen zu einer nachhaltigen Etablierung der organisationalen Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung aufzubauen und die Gesundheitskompetenz von Leitungspersonen, Mitarbeitenden und Patient*innen bwz. Klient*innen zu verbessern.
Methodik: Im Projekt "EwiKo" erfolgte die (partizipative) Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Maßnahmen zur Stärkung der organisationalen Gesundheitskompetenz in n=6 Einrichtungen der Gessundheitsversorung (n=2 Krankenhäuser, n=2 Einrichtungen der Pflege, n=2 Einrichtungen der Eingliederungshilfe). In Anlehnung an den "Plan-Do-Check-Act" (PDCA)-Zyklus, welcher die Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz bildete, ließen sich sieben Schritte ableiten, die auf dem Weg zur gesundheitskompetenten Einrichtung durchlaufen werden müssen.
Ergebnisse: Zu Beginn erfolgt die "Planung von Maßnahmen" ("Plan"), d.h. die Einrichtungen machen sich mit dem Thema Gesundheitskompetenz vertraut (Schritt 1), bilden eine multiprofessionelle "Arbeitsgruppe (AG) Gesundheitskompetenz" (Schritt 2), führen eine Bedarfserhebung mittels eines (digitalen) Selbstchecks zur Messung der Gesundheitskompetenz durch (Schritt 3) und legen anhand der Ergebnisse des Selbstchecks sog. Handlungsfelder und Ziele zur Stärkung der Gesundheitskompetenz fest (Schritt 4). Daraufhin folgt das "Durchführen von Maßnahmen" ("Do"), d.h. Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz werden in der Einrichtung mittels Praxisleitfäden umgesetzt (Schritt 5). Die umgesetzten Maßnahmen bzw. die Zielerreichung werden durch erneutes Durchführen der Bedarfsprüfung mittels Selbstchecks überprüft ("Check") (Schritt 6). Schließlich werden in Schritt 7 die Maßnahmen angepasst, verstetigt, verbessert oder ggf. wiederholt bzw. neue Maßnahmen umgesetzt ("Act").
Schlussfolgerung: Die "Sieben Schritte zur gesundheitskompetenten Einrichtung" ermöglichen eine bedarfsorientierte und benutzer*innen-freundliche Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Die "Schritt-für-Schritt-Anleitung" befähigt Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, sich strukturiert und schrittweise auf den Weg zur gesundheitskompetenten Einrichtung zu begeben, Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz strategisch zu planen, diese kontinuierlich durchzuführen, zu evaluieren und auf allen Ebenen der Einrichtung nachhaltig zu implementieren.
Hintergrund: Das Konzept der organisationalen Gesundheitskompetenz (OGK) hat in den letzten Jahren in Forschung und Praxis großen Aufschwung im deutschsprachigen Raum bekommen. Lange Zeit lag der Fokus auf der „persönlichen Gesundheitskompetenz“ – also den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten von Menschen beim Finden, Verstehen, Beurteilen und Anwenden von Gesundheitsinformationen und -dienstleistungen.
Mittlerweile richtet sich der Blick zunehmend auf die Anforderungen, Komplexität und Rahmenbedingungen von Organisationen, Lebenswelten und Settings, in denen Menschen aufwachsen, leben und arbeiten. Die Rahmenbedingungen, Anforderungen und die Komplexität von Organisationen sollen möglichst so gestaltet werden, dass sich Nutzende (u. a. Patient*innen, Gesundheitsfachberufe bzw. Fachpersonen) gesundheitskompetent verhalten können. Damit wird die Verantwortung bei den Organisationen und Lebenswelten sowie den dort agierenden Akteuren gesehen.
Inwieweit sich Nutzende gesundheitskompetent verhalten können, ist maßgeblich von der jeweiligen Situation, dem Anwendungskontext, der Komplexität des jeweiligen Systems und dessen Rahmenbedingungen abhängig. Entscheidend ist auch die Bereitschaft und Fähigkeit der dort tätigen Akteure (z. B. Leitungspersonal, Gesundheitsfachberufe), Strukturen und Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie die GK ihrer Patient*innen und Bewohner*innen fördern können (Rathmann et al. 2024).
Ziel der vorliegenden Übersicht ist es, einen Überblick über Maßnahmen, Methoden und Techniken (d. h. „Tools“) zur Stärkung der OGK in verschiedenen Standards bzw. Handlungsfeldern der OGK bereitzustellen.
Methodik: Die vorliegende Übersicht zum Thema „Gesundheitskompetenz in und mit der Praxis entwickeln: Überblick über „Tools“ zur Stärkung der organisationalen Gesundheitskompetenz“ wurde im Anschluss an das Projekt „Entwicklung der Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (EwiKo)“ erstellt (Rathmann/László 2024a). Um Maßnahmen, Techniken und Methoden (sog. „Tools“) zur Stärkung der OGK zu ermitteln, wurde im Rahmen des Projekts „EwiKo“ auf bereits existierende Arbeiten zurückgegriffen, die Maßnahmen (d. h. Tools bzw. Methoden und Techniken) bereitstellen.
Die Tools wurden nach den acht Standards bzw. Handlungsfeldern der OGK aufgeführt, d. h. 1) Leitbild und Einrichtungskultur, 2) Gemeinsame Entwicklung von Materialien, 3) Schulung der Mitarbeitenden zur GK, 4) Orientierung, 5) Gesundheitskompetente Kommunikation, 6) GK der Klient*innen, 7) GK der Mitarbeitenden, 8) GK in der Bevölkerung (Rathmann et al .2021a, 2021b). Daneben wurden pro Standard bzw. Handlungsfeld auch Praxisleitfäden aufgeführt, die als handlungsleitende Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Piloteinrichtungen dienen, um Maßnahmen zur Entwicklung der OGK selbstständig umzusetzen. Die Praxisleitfäden bieten Anleitung und Hilfestellung zur Umsetzung von Tools zur Stärkung der GK in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung an. Ziel ist dabei, die Vorbereitung und Umsetzung der Tools in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung darzustellen.
Ergebnisse: Basierend auf einer Recherche nach Tools zur Stärkung der OGK wurden im Projekt „EwiKo“ für die Handlungsfelder 1-6 und 8 Praxisleitfäden entwickelt. Dabei wurden Tools ausgewählt, die sich in der Praxis bewährt haben bzw. die insbesondere für den Versorgungssektor als relevant erachtet wurden.
• In Praxisleitfaden 1 zum Handlungsfeld 1 „Leitbild und Einrichtungskultur“ können Einrichtungen der Gesundheitsversorgung mit dem Tool „Die verdeckte Testperson“ („Mystery Patient“) durch eine sog. „verdeckte Testperson“ Hinweise zur Qualität von (Gesundheits-)Leistungen, Informationen und Materialien zur Gesundheit aufdecken und basierend darauf, Prozesse und Abläufe optimieren.
• In Praxisleitfaden 2 zum Handlungsfeld 2 „Gemeinsame Entwicklung von Materialien“ empfehlen die Tools zunächst die Etablierung einer Arbeitsgruppe zur partizipativen Entwicklung von Informationsmaterialien mit Patient*innen, Bewohner*innen, Klient*innen. Anschließend werden gemeinsam Schlüsselthemen identifiziert, Materialien entwickelt und durch Patient*innen, Bewohner*innen, Klient*innen angewendet und erprobt.
• In Praxisleitfaden 3 zum Handlungsfeld 3 „Schulung der Mitarbeitenden zur GK“ werden Tools zur Förderung der GK von Führungs- und Leitungspersonen bereitgestellt, wie u. a. „Red Flags“ („Warnsignale“), Präsentationsfolien zur GK, Wissensquiz über GK.
• Um die Erreichbarkeit von und Orientierung innerhalb von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung zu erleichtern, erweist sich das „Walking Interview“ (dt. „Rundgang-Gespräch“) im Praxisleitfaden 4 zum Handlungsfeld 4 „Orientierung“ als hilfreich.
• In Praxisleitfaden 5 zum Handlungsfeld 5 „Gesundheitskompetente Kommunikation“ unterstützt u. a. das Tool „Teach back“ („Zurückerklären“) medizinische Fachpersonen bei der gesundheitskompetenten und verständlichen Gesprächsführung mit Patient*innen, Bewohner*innen und Klient*innen.
• Die gesundheitskompetente Kommunikation von Patient*innen sowie Bewohner*innen und deren Angehörigen wird in Praxisleitfaden 6 für das Handlungsfeld 6 „GK der Patient*innen bzw. Bewohner*innen“ adressiert. Darin stehen bewährte Tools wie „Ask Me Three“ (dt. „Zu drei Fragen ermutigen“) und „Questions are the Answer“ (dt. „Fragen sind die Antwort“) im Fokus.
• Für das Handlungsfeld 7 „GK der Mitarbeitenden“ wurde auf die Materialien zur Gesundheitserhaltung und -prävention des wissenschaftlich fundierten Projekts PENELOPE (AOK PLUS und TU Dresden) zurückgegriffen.
• Um zur GK der Bevölkerung beizutragen, eignen sich sog. „Patienten-Informations-Zentren (PIZ)“, die in Praxisleitfaden 8 zum Handlungsfeld 8 „GK in der Bevölkerung“ beschrieben werden.
Entlang der „Schritt-für-Schritt-Anleitung – in sieben Schritten zur gesundheitskompetenten Einrichtung“ (Rathmann et al. 2023) erfolgt die Umsetzung der Tools bedarfsspezifisch und handlungsleitend in den Einrichtungen aufgrund von „Checklisten“, „Handzetteln“, „Vorlagen“, Erklärvideos, Fallbeispielen und weiteren Unterstützungsmaterialien, die mit Einrichtungen der Gesundheitsversorgung erprobt und evaluiert wurden.
Schlussfolgerung: Im Rahmen des Projekts „EwiKo“ sind zahlreiche praxisanleitende Materialien – d. h. Toolboxen, eine digitale Tool-Datenbank, fünf Selbstchecks, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Übersichten und Praxisleitfäden – für die Entwicklung und Förderung der OGK in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung entstanden. Die Toolboxen und Selbstchecks zur Erfassung der OGK im Krankenhaus, Einrichtungen der (Alten-)Pflege und Eingliederungshilfe (im Bereich Wohnen und Arbeiten/Werkstätten für Menschen mit Behinderung/WfbM) sowie in Leichter Sprache sind nun verfügbar: https://fuldok.hs-fulda.de/1066. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung und Praxisleitfäden zur Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der OGK entlang der acht OGK-Standards sollen Gesundheitseinrichtungen und den dortigen Fach- und Leitungspersonen bei der leichten Anwendung behilflich sein.
Hintergrund: Das Konzept der organisationalen Gesundheitskompetenz (OGK) hat in den letzten Jahren in Forschung und Praxis großen Aufschwung im deutschsprachigen Raum bekommen. Lange Zeit lag der Fokus auf der „persönlichen Gesundheitskompetenz“ – also den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten von Menschen beim Finden, Verstehen, Beurteilen und Anwenden von Gesundheitsinformationen und -dienstleistungen.
Mittlerweile richtet sich der Blick zunehmend auf die Anforderungen, Komplexität und Rahmenbedingungen von Organisationen, Lebenswelten und Settings, in denen Menschen aufwachsen, leben und arbeiten. Die Rahmenbedingungen, Anforderungen und die Komplexität von Organisationen sollen möglichst so gestaltet werden, dass sich Nutzende (u. a. Patient*innen, Gesundheitsfachberufe bzw. Fachpersonen) gesundheitskompetent verhalten können. Damit wird die Verantwortung bei den Organisationen und Lebenswelten sowie den dort agierenden Akteuren gesehen.
Inwieweit sich Nutzende gesundheitskompetent verhalten können, ist maßgeblich von der jeweiligen Situation, dem Anwendungskontext, der Komplexität des jeweiligen Systems und dessen Rahmenbedingungen abhängig. Entscheidend ist auch die Bereitschaft und Fähigkeit der dort tätigen Akteure (z. B. Leitungspersonal, Gesundheitsfachberufe), Strukturen und Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie die GK ihrer Patient*innen und Bewohner*innen fördern können (Rathmann et al. 2024). Ziel der Übersicht ist es, Instrumente zur Messung der OGK aufzuführen, die international und national in verschiedenen Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung verwendet werden.
Methodik: Die „Übersicht über Instrumente zur Messung der organisationalen Gesundheitskompetenz“ basiert auf einer Literaturrecherche (Zelf/Rathmann 2023, Rathmann et al. 2023f), die in elektronischen Datenbanken (CINAHL, EMBASE, PubMed, PsycInfo) sowie durch Handrecherche in thematisch relevanten deutsch- und englischsprachigen Zeitschriften durchgeführt wurde. Die vorliegende Übersicht dient als Orientierungshilfe, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Ergebnisse: In den letzten Jahren sind zahlreiche Messinstrumente, sog. Selbstbewertungsinstrumente, zur Erfassung der OGK entstanden (De Gani et al. 2020, Klockmann et al. 2023, Rathmann et al. 2020, 2023a-e, Trezona et al. 2017).
Die Studienlage verweist darauf, dass sich die meisten Instrumente auf bestimmte Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung, wie z. B. Krankenhaus (Dietscher et al. 2015, Kowalski et al. 2015, Working Group HPH & HLO 2019), Arztpraxen der Primärversorgung (Altin et al. 2015, De Gani et al. 2020), Apotheken (Jacobson et al. 2007) oder Einrichtungen des kommunalen Sektors (TasCOSS 2020) beziehen. Einige Instrumente fokussieren sich auf ausgewählte Bereiche der OGK, wie z. B. auf den Bereich Kommunikation (Ernstmann et al. 2017). Andere Instrumente sind in verschiedenen Einrichtungsarten einsetzbar, wie bspw. Krankenhäuser, Apotheken, Primärversorgungspraxen und Organisationen im kommunalen Sektor (De Gani et al. 2020, Jacobson et al. 2007, Klockmann et al. 2023, TasCOSS 2020). Außerdem wurden einrichtungsspezifische Selbstbewertungsinstrumente (sog. „Selbstchecks“) für den deutschsprachigen Raum entwickelt, die zur Messung der OGK in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (d. h. Krankenhaus, Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe im Bereich „Wohnen“ und „Arbeiten“) sowie in Leichter Sprache für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dienen und sich auf acht Standards bzw. Handlungsfelder der OGK beziehen (Rathmann et al. 2023a, 2023b, 2023c, 2023d, 2023e).
Schlussfolgerung: Zur Messung der OGK in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung existieren für den internationalen und nationalen Raum zahlreiche Selbstbewertungsinstrumente. Dabei variiert die Bezeichnung der Instrumente stark und wird, abhängig von den Entwickler*innen, von Assessment-Tool, Instrument oder vom Selbstcheck gesprochen. Instrumente zur Messung der OGK adressieren verschiedene Sektoren (stationärer und ambulanter Sektor) und verschiedene Einrichtungsarten der Gesundheitsversorgung (u. a. Krankenhaus, Apotheke, Arztpraxen, Einrichtungen der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe). Der Großteil der aufgeführten Instrumente kommt unter Einbezug von Gesundheitsexpert*innen (d. h. Leitungs- und Fachpersonen im Gesundheitswesen) sowie Patient*innen, Bewohner*innen oder deren Angehörigen abteilungs-, berufsgruppen- und hierarchieübergreifend zum Einsatz. Nur wenige dieser Instrumente wurden bisher allerdings validiert oder in Machbarkeitsstudien getestet (Zelfl/Rathmann 2023).