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A framework for current signal based bearing fault detection of permanent magnet synchronous motors
(2023)
Permanently excited synchronous motors are the driving components in countless systems and applications. The most common cause of motor failures are the bearings. Data-driven approaches have been used for predictive defect detections since many years, to prevent motors from an unexpected breakdown. In this way, downtime costs can be reduced and maintenance intervals based on actual wear can be realized.
Existing approaches are usually based on structure-borne sound sensors that have to be attached externally to the motors. The resulting costs reduce the economic attractiveness and scalability of the solution. Therefore, the focus of this dissertation is on fault detection based on internal motor current signals. Hurdles, arising from the choice of this signal sources, are to be tackled by the developed fault detection framework. By this, an adequate alternative to the use of external sensors is achieved. The core of the framework is the development of a fault detection pipeline, which is to be applicable under expected conditions of real-world applications.
The main pillars are data transformation methods derived from expert knowledge of different domains. These are concatenated and parameterized in an automated manner to reduce the human induced bias on the solution generation process.
Starting with a review of the state of research, existing research gaps are identified. From this, the research hypothesis and concrete research questions are derived and the general relevance of research is motivated. Subsequently, a conceptual description of the developed framework is given. In contrast to related work, the proposed approach focuses on the abstraction of the motors operating parameters from the pipeline hyperparameters uniquely at training time. This makes reparameterizations in the course of varied motor parameters obsolete, which increases the robustness with respect to real-world use cases.
The data used for the validation of the framework was acquired under real-world operating conditions to enable extensive stress tests of the developed pipelines. The results confirm the suitability of the framework in terms of general current based bearing fault detection as well as the intended use cases, regarding the working condition transfers.
The aim of this project is to prepare a nutrition guidebook for early childhood active stakeholders that are applicable across Europe and Turkey. The developed nutrition guidebook is the result of two-year collaboration between academics from different professions (nutritionists, home economists, paediatricians, education scientists, health psychologists) across five countries.
Research questions:
What is the variety of robots used in nursing environment?
How can the acceptance of robots by nurses be measured?
a large variety of robots are used in nursing environment: from humanoid robot until robotic devices. The questionnaire has to take the professional environment and the distance from nurses to robots into account. The Almere Model was used to complement questions using 5 point Likert scale for measuring the acceptance of the robots.
- To strengthen its expanding role in global health, the German government is currently preparing a new global health strategy, to be published in 2019.
- As social, political and economic determinants are highly relevant for population health, the German government will need to increase coherence in order to promote its emphasis on creating equal opportunities and reducing inequalities in and between countries.
- For further strengthening its commitment to universal health coverage, for promoting decent work and healthy labour conditions, and for enforcing the right to health, the German government will have to stress the mandatory role of the public sector for global health
Mit Einführung der Modellklausel in das Hebammengesetz ist es in Deutschland seit 2009 möglich, neue Ausbildungsformen für die Qualifikation zur Hebamme bzw. zum Entbindungspfleger zu erproben. Dies schließt die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung in Kooperation mit Praxispartnern ein. In einem solchen dualen Studienangebot erwerben die Absolvierenden sowohl eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Hebamme als auch einen Bachelor of Science in Hebammenkunde. Im Rahmen des Projektes DuGes (Duale Studiengänge in geregelten Berufen des Gesundheitswesens) wurde die Machbarkeit eines solchen Studienprogrammes geprüft und eine Stakeholderanalyse durchgeführt. Dazu wurden zwischen August und November 2009 dreizehn Interviews mit für die Hebammenausbildung relevanten Interessensgruppen geführt. Entlang einer inhaltlichen Strukturanalyse der einzelnen Interviews wurden im nächsten Arbeitsschritt Kodes gebildet, welche im Weiteren unter Berücksichtigung der jeweiligen Hintergründe, Bedingungen und Strategien der Interviewten theoriegenerierend zusammengefasst und kategorisiert wurden. Von der verbandlichen Interessenvertretung der Hebammen in Deutschland seit gut zehn Jahren angestrebt, wirft die Akademisierung des Hebammenberufes sowohl in den eigenen Reihen als auch bei benachbarten Berufsgruppen Fragen auf. Bei den Berufsvertreterinnen scheint dabei weniger die Frage eine Rolle zu spielen, ob, sondern vielmehr die Frage, wie die Hebammenausbildung zeitgemäß gestaltet und möglicherweise auf Hochschulniveau angesiedelt werden kann, ohne dass sich dies negativ auf das Berufsprofil und seine praxisbezogenen Kernkompetenzen auswirken würde.
Ziel der Arbeit ist es, der zukünftigen Leitung des geplanten Projekts „Fließgewässersysteme der bayerischen Rhön“ eine Einschätzung der zu erwartenden Partizipation und Kooperation aller Akteure zu geben. Dazu soll zum einen die allgemeine Einstellung der Akteure gegenüber dem Projekt in Erfahrung gebracht werden, zum anderen sollen mittels einer Akteursanalyse die verschiedenen Aspekte der speziellen Wahrnehmung eines jeden projektrelevanten Akteurs untersucht werden.
Seit Beginn der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ein Jahr vergangen. Wie weit sind die west- und osteuropäische Länder mit deren Umsetzung? An der Forschungsstelle „Region und Nachhaltigkeit“ wurde dazu im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaft der Hochschule Fulda eine erste Voruntersuchung1 angestellt, die die Fortschritte von ausgewählten west- und osteuropäischen Ländern betrachtet. Der Vergleich bezieht sich auf zwei kleinere osteuropäische Länder – Tschechien und die Slowakei – sowie drei große osteuropäische Länder – Russland,Weißrussland, Ukraine – und dementsprechend zwei kleine westeuropäische Länder – Österreich und Dänemark sowie drei große – Spanien, Italien und Frankreich. Erkennbar ist, dass die untersuchten westeuropäischen Länder – vor allem Frankreich und Österreich – mit der Umsetzung bereits begonnen haben. In den untersuchten osteuropäischen Ländern ist man sich der UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zwar bewusst, es scheinen aber noch konkrete Schritte der Umsetzung zu fehlen. Vermutlich setzten Schulen die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ deshalb noch nicht ausreichend um, weil bisher kaum Impulse seitens der Bildungsministerien kamen. Statt Nachhaltigkeit dominiert das Thema Umweltbildung. Bemerkenswert ist, dass manche Schulen und auch Biosphärenreservate „Umweltbildung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ schwer voneinander abgrenzen können.