Refine
Year of publication
- 2023 (23) (remove)
Document Type
- Part of Periodical (12)
- Report (5)
- Article (2)
- Doctoral Thesis (2)
- Book (1)
- Working Paper (1)
Language
- German (23) (remove)
Keywords
- Newsletter (12)
- Corona-Pandemie (3)
- Gesundheit (3)
- Gesundheitsverhalten (3)
- Belastung (2)
- Gesundheitskompetenz (2)
- Informationssuchverhalten (2)
- Schulen (2)
- Schüler*innen (2)
- psychische Gesundheit (2)
Institute
Familientherapie ist ein relevanter Ansatz psychosozialer Versorgung in Ländern des globalen Südens. Für einen fairen globalen Wissenstransfer im Rahmen der Ausbildung sind implizite Werte westlicher Konzepte transparent zu machen und emergente Irritationen als Hinweise für kulturellen Adaptionsbedarf aufzunehmen. Für systemisch-familientherapeutische Arbeit in Kambodscha wurden Aspekte kultureller und kontextueller Passung erforscht, um damit die lokale Entwicklung einer entsprechenden Weiterbildung in dem südostasiatischen Land zu unterstützen. Dazu wurden Schlüsselkonzepte systemischer Familientherapie mit einem multidimensionalen, ökosystemischen Ansatz kulturvergleichend exploriert. Weiterführend wurden wesentliche Kompetenzen einer kambodschanischen Familientherapie spezifiziert, um Anschlussfähigkeit herzustellen zu den Werten soziozentrischer Familienorganisation sowie kulturell geprägter Vorstellungen von Hilfe, Rat und Heilung. Schließlich werden aus den empirischen Ergebnissen inhaltliche und didaktische Empfehlungen für die systemische Weiterbildung in Kambodscha sowie grundsätzliche Implikationen für eine transkulturelle familientherapeutische Arbeit abgeleitet.
Die Chancen auf eine gleichwertige Teilhabe an Lebensqualität und Gesundheit sind in Deutschland nicht nur sozial, sondern auch territorial ungleich verteilt. Der Gradient dieser Ungleichheit verläuft zwischen Stadt und Land, Zentrum und Peripherie, Ost und West entlang des Maßes der regionalen Deprivation. Eine solche territoriale gesundheitliche Ungleichheit, die nicht durch regionale Kulturen, sondern durch eine strukturelle Benachteiligung bestimmt wird, fordert die Strategien der kommunalen Gesundheitsförderung in ländlich peripheren Gemeinden besonders heraus. Das gilt insbesondere für das ostdeutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, welches in den letzten Jahrzehnten durch hohe Abwanderungsraten, Segregationen des Alters, des Geschlechts und der Bildung und vergleichsweise geringere Gesundheitschancen der Einwohnerinnen und Einwohner geprägt wurde.
In der vorliegenden Studie wurden daher die Lebensbedingungen und Gesundheitschancen älterer Bewohner in Dorfgemeinschaften in Nordostdeutschland auf zwei Ebenen untersucht. Zum einen wurden mit Hilfe biographisch-narrativer Interviews die erlebten und gelebten Entwicklungen des dörflichen Umfelds im Lebensverlauf nachgezeichnet. Zum anderen wurde die Geschichte des Dorfes als kollektive Erinnerungsarbeit in Geschichtswerkstätten mit einer gemeindebasierten partizipativen Strategie erarbeitet. Grundlage für die Ortsauswahl war eine ressourcenorientierte Mikrospatiale Typisierung (MispT) aller Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Damit wurde eine Grundlage für die Abkehr von der oft vorherrschenden Defizitorientierung in der kommunalen Gesundheitsförderung im ländlichen Raum hin zu einer Ressourcenorientierung geschaffen. Als theoretischer Ausgangspunkt dienten die Habitustheorie von Pierre Bourdieu und das salutogenetische Modell der Gesundheit von Aaron Antonovsky.
Im Ergebnis wurde eine partizipative Strategie für aktivierende Ansätze der Gesundheitsförderung entwickelt, welche die soziokulturellen Ressourcen in der Gemeinde berücksichtigt. Mit der Versachlichung dieses soziokulturellen Empowerments im Konzept der Gemeindewerkstatt LETHE können kommunale und individuelle ökonomische, soziale und kulturelle Ressourcen als Ausdruck des lokalen Gemeinschaftsgefühls wieder miteinander verbunden und als Lernprozess gefestigt werden.
Die vorgelegte Zwischenevaluation bezieht sich auf die Stadtteilentwicklung in Fulda Ostend/
Ziehers-Süd (2016-2021). 2014 wurde das Stadtgebiet Ostend/Ziehers-Süd neu in das
Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. 2016 erfolgte die Veröffentlichung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK), das „für die Stadt Fulda die Grundlage für eine Stabilisierung und Aufwertung des Stadtgebiets Ostend/Ziehers-Süd bereitstellen“ soll (IHK 2016, S. 3). Die Zwischenevaluation, die darauf zielt, wissenschaftlich abgesicherte Daten zur Umsetzung des Programms und der im IHK ausgewiesenen Projekte zu erhalten, ist qualitativ angelegt. Sie umfasst eine summative Evaluation (Prof. Dr. habil. Jutta Buchner-Fuhs, unter Mitarbeit von Heike Krönung, Dipl. Sozialpädagogin) und eine formative Evaluation (Prof. Dr. Stefan Weidmann). Der Bericht endet mit einem gemeinsamen Ausblick auf Ergebnisse des Evaluations-Workshops „Zwischenbilanz: Sozialer Zusammenhalt Ostend/Ziehers-Süd“.
2021 wurden in der Kernstadt Fulda 2000 Personen über 65 Jahren postalisch zu ihrem Alltag und ihrer Lebensgestaltung befragt. In einem Überblick über unterschiedliche Lebensbereiche wird das Bild der Alltagsversorgungsmöglichkeiten und -hindernisse älterer Menschen deutlich. Handlungsempfehlungen für soziale und kommunale Unterstützung ergänzen die Zahlen.
Hintergrund und Zielsetzung: Studienergebnisse zeigen, dass sich ein geringes Ausmaß an Gesundheitskompetenz negativ auf die Gesundheit bzw. das Gesundheitsverhalten auswirken, zu häufigeren Krankenhauseinweisungen führen und Folgekosten für die Gesundheitsversorgung verursachen können. Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (Krankenhäuser, Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe) können durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz und zum kompetenten Umgang mit Gesundheitsinformationen ihrer Mitarbeitenden, Patient*innen bzw. Klient*innen beitragen. Dies wird als organisationale Gesundheitskompetenz verstanden und stellt einen wichtigen Bestandteil einer patient*innen-orientierten Versorgung in Gesundheitseinrichtungen dar.
Im Rahmen des Projekts "Entwicklung der Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung - ein Kooperationsprojekt zwischen der AOK PLUS und der Hochschule Fulda" (EwiKo) wurde eine "Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entwicklung der organisationalen Gesundheitskompetenz" erstellt. Die "Schritt-für-Schritt-Anleitung" umfasst sieben Schritte, um Maßnahmen zur Stärkung der organisationalen Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung umzusetzen. Ziel dabei ist es, Strukturen zu einer nachhaltigen Etablierung der organisationalen Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung aufzubauen und die Gesundheitskompetenz von Leitungspersonen, Mitarbeitenden und Patient*innen bwz. Klient*innen zu verbessern.
Methodik: Im Projekt "EwiKo" erfolgte die (partizipative) Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Maßnahmen zur Stärkung der organisationalen Gesundheitskompetenz in n=6 Einrichtungen der Gessundheitsversorung (n=2 Krankenhäuser, n=2 Einrichtungen der Pflege, n=2 Einrichtungen der Eingliederungshilfe). In Anlehnung an den "Plan-Do-Check-Act" (PDCA)-Zyklus, welcher die Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz bildete, ließen sich sieben Schritte ableiten, die auf dem Weg zur gesundheitskompetenten Einrichtung durchlaufen werden müssen.
Ergebnisse: Zu Beginn erfolgt die "Planung von Maßnahmen" ("Plan"), d.h. die Einrichtungen machen sich mit dem Thema Gesundheitskompetenz vertraut (Schritt 1), bilden eine multiprofessionelle "Arbeitsgruppe (AG) Gesundheitskompetenz" (Schritt 2), führen eine Bedarfserhebung mittels eines (digitalen) Selbstchecks zur Messung der Gesundheitskompetenz durch (Schritt 3) und legen anhand der Ergebnisse des Selbstchecks sog. Handlungsfelder und Ziele zur Stärkung der Gesundheitskompetenz fest (Schritt 4). Daraufhin folgt das "Durchführen von Maßnahmen" ("Do"), d.h. Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz werden in der Einrichtung mittels Praxisleitfäden umgesetzt (Schritt 5). Die umgesetzten Maßnahmen bzw. die Zielerreichung werden durch erneutes Durchführen der Bedarfsprüfung mittels Selbstchecks überprüft ("Check") (Schritt 6). Schließlich werden in Schritt 7 die Maßnahmen angepasst, verstetigt, verbessert oder ggf. wiederholt bzw. neue Maßnahmen umgesetzt ("Act").
Schlussfolgerung: Die "Sieben Schritte zur gesundheitskompetenten Einrichtung" ermöglichen eine bedarfsorientierte und benutzer*innen-freundliche Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Die "Schritt-für-Schritt-Anleitung" befähigt Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, sich strukturiert und schrittweise auf den Weg zur gesundheitskompetenten Einrichtung zu begeben, Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz strategisch zu planen, diese kontinuierlich durchzuführen, zu evaluieren und auf allen Ebenen der Einrichtung nachhaltig zu implementieren.
Für das prozessgeleitete Arbeiten in der Ernährungsberatung und -therapie wurden von europäischen Hochschulen in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden wissenschaftlich fundierte und unabhängige Empfehlungen erarbeitet. Mit der Frage, wie ihr Transfer in die Praxis gelingen kann, beschäftigte sich das „Modellprojekt für die diätetische Versorgung im Raum Fulda“ (MoDiVe) in seiner Laufzeit von 2018-2022 intensiv. Die gezielte, partizipativ angelegte Transferforschung lieferte tiefe Einblicke in Strukturen, Abläufe und Herausforderungen der Ernährungsberatung und -therapie. Begleitend wurden Feedbackschleifen mit Ernährungsfachkräften und Reflexionen im Diätetikforum Fulda, Fortbildungsveranstaltungen für Ernährungsfachkräfte in Osthessen, initiiert. Die daraus entstandenen Qualitätsstandards wurden nun in eine Praxisanleitung mit dem Titel „Prozessgeleitet Arbeiten in der Ernährungsberatung und -therapie – Anleitung und Übungen“ überführt. Die Praxisanleitung enthält differenzierte Ergebnisse der umfassenden Transferforschung, die die einzelnen Beratungsschritte transparent darstellen. Sie beginnt mit einer allgemeinen Übersicht zum prozessgeleiteten Arbeiten in der Diätetik. In den nachfolgenden Kapiteln werden das Diätetische Assessment, die Diätetische Diagnosestellung, die Planung und die Umsetzung der diätetischen Intervention und abschließend die Diätetische Outcome Evaluation behandelt. Vertieft wird die konkrete Umsetzung durch ein praktisches Fallbeispiel und Fragen, die zur Reflexion des eigenen beruflichen Handelns anregen.