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Die vorliegende Arbeit stellt die Grundlagen für die Projektumsetzung und soll als Hilfe zur weiteren Entscheidungsfindung dienen. Im Zuge der Bearbeitung wurde seitens der zuständigen thüringischen Wasserwirtschaftsverwaltung das Anliegen vorgetragen, eine in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Fläche in einer Größe von ca. 2 ha mit in die Planungsüberlegungen einzubeziehen.
Regionale Kooperationen sind grundsätzlich nicht neu, sondern beschreiben vielmehr eine seit langem praktizierte und vielfach bewährte Form insbesondere der kommunalen Zusammenarbeit. Mittlerweile existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationsansätze verschiedenster räumlicher Abgrenzung und inhaltlicher Ausrichtung innerhalb einer (abgegrenzten) Region, die sich zusätzlich zu den traditionellen Institutionen mit Fragen der Regionalentwicklung auseinandersetzen. Die Folge dieser "Flut an Kooperationen" ist ein unübersichtliches Geflecht an Institutionen, Initiativen, Kooperationen und Entwicklungskonzepten innerhalb eines abgegrenzten Raumes. Der Frage, wie sich diese Vielzahl der Kooperationen innerhalb einer Region räumlich, personell und inhaltlich überlagern und verknüpfen, wie sich also die "Flut an Kooperationen" in der Region auswirkt usw., soll in dieser Arbeit am Beispiel der Untersuchungsregion Main-Rhön (Bayern nachgegangen werden.
In der vorliegenden Arbeit sollen durch die Auswertung von Literatur sowohl die positiven als auch die negativen Effekte, die der Anbau von gentechnisch veränderten Organismen mit sich bringt, dargelegt werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen schädlichen oder nützlichen Einfluss auf Natur- und Kulturlandschaften nimmt.
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten ergebenden Effekte und Impulse zu analysieren und zu konkretisieren. Um dieses komplexe Problemfeld zu erschließen und einzugrenzen, wurde exemplarisch das Biosphärenreservat Rhön als Untersuchungsgebiet ausgewählt.
Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf holzartige Biomasse bzw. auf das engere Brennstoffsortiment „Scheitholz“. Diese Eingrenzung der Themenstellung ist notwendig, da der übergeordnete Energierohstoff Biomasse sehr vielfältige Aspekte und Anwendungsvarianten bietet. Auch der technologische Entwicklungsstand der verschiedenen Gewinnungsund Nutzungstechnologien ist sehr unterschiedlich.
Die vorliegende Diplomarbeit ist der Evaluierung der sogenannten "Top-down"-Instanzen in Kombination mit den "Bottom-up"-Initiativen in Deutschland gewidmet, deren Ausrichtung auf die Intensivierung des Fremdenverkehrs, einhergehend mit weiteren Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen, ökonoischen und sozialen Gleichgewichts der Region, konzentriert ist.