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A framework for current signal based bearing fault detection of permanent magnet synchronous motors
(2023)
Permanently excited synchronous motors are the driving components in countless systems and applications. The most common cause of motor failures are the bearings. Data-driven approaches have been used for predictive defect detections since many years, to prevent motors from an unexpected breakdown. In this way, downtime costs can be reduced and maintenance intervals based on actual wear can be realized.
Existing approaches are usually based on structure-borne sound sensors that have to be attached externally to the motors. The resulting costs reduce the economic attractiveness and scalability of the solution. Therefore, the focus of this dissertation is on fault detection based on internal motor current signals. Hurdles, arising from the choice of this signal sources, are to be tackled by the developed fault detection framework. By this, an adequate alternative to the use of external sensors is achieved. The core of the framework is the development of a fault detection pipeline, which is to be applicable under expected conditions of real-world applications.
The main pillars are data transformation methods derived from expert knowledge of different domains. These are concatenated and parameterized in an automated manner to reduce the human induced bias on the solution generation process.
Starting with a review of the state of research, existing research gaps are identified. From this, the research hypothesis and concrete research questions are derived and the general relevance of research is motivated. Subsequently, a conceptual description of the developed framework is given. In contrast to related work, the proposed approach focuses on the abstraction of the motors operating parameters from the pipeline hyperparameters uniquely at training time. This makes reparameterizations in the course of varied motor parameters obsolete, which increases the robustness with respect to real-world use cases.
The data used for the validation of the framework was acquired under real-world operating conditions to enable extensive stress tests of the developed pipelines. The results confirm the suitability of the framework in terms of general current based bearing fault detection as well as the intended use cases, regarding the working condition transfers.
The aim of this project is to prepare a nutrition guidebook for early childhood active stakeholders that are applicable across Europe and Turkey. The developed nutrition guidebook is the result of two-year collaboration between academics from different professions (nutritionists, home economists, paediatricians, education scientists, health psychologists) across five countries.
Research questions:
What is the variety of robots used in nursing environment?
How can the acceptance of robots by nurses be measured?
a large variety of robots are used in nursing environment: from humanoid robot until robotic devices. The questionnaire has to take the professional environment and the distance from nurses to robots into account. The Almere Model was used to complement questions using 5 point Likert scale for measuring the acceptance of the robots.
- To strengthen its expanding role in global health, the German government is currently preparing a new global health strategy, to be published in 2019.
- As social, political and economic determinants are highly relevant for population health, the German government will need to increase coherence in order to promote its emphasis on creating equal opportunities and reducing inequalities in and between countries.
- For further strengthening its commitment to universal health coverage, for promoting decent work and healthy labour conditions, and for enforcing the right to health, the German government will have to stress the mandatory role of the public sector for global health
Mit Einführung der Modellklausel in das Hebammengesetz ist es in Deutschland seit 2009 möglich, neue Ausbildungsformen für die Qualifikation zur Hebamme bzw. zum Entbindungspfleger zu erproben. Dies schließt die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung in Kooperation mit Praxispartnern ein. In einem solchen dualen Studienangebot erwerben die Absolvierenden sowohl eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Hebamme als auch einen Bachelor of Science in Hebammenkunde. Im Rahmen des Projektes DuGes (Duale Studiengänge in geregelten Berufen des Gesundheitswesens) wurde die Machbarkeit eines solchen Studienprogrammes geprüft und eine Stakeholderanalyse durchgeführt. Dazu wurden zwischen August und November 2009 dreizehn Interviews mit für die Hebammenausbildung relevanten Interessensgruppen geführt. Entlang einer inhaltlichen Strukturanalyse der einzelnen Interviews wurden im nächsten Arbeitsschritt Kodes gebildet, welche im Weiteren unter Berücksichtigung der jeweiligen Hintergründe, Bedingungen und Strategien der Interviewten theoriegenerierend zusammengefasst und kategorisiert wurden. Von der verbandlichen Interessenvertretung der Hebammen in Deutschland seit gut zehn Jahren angestrebt, wirft die Akademisierung des Hebammenberufes sowohl in den eigenen Reihen als auch bei benachbarten Berufsgruppen Fragen auf. Bei den Berufsvertreterinnen scheint dabei weniger die Frage eine Rolle zu spielen, ob, sondern vielmehr die Frage, wie die Hebammenausbildung zeitgemäß gestaltet und möglicherweise auf Hochschulniveau angesiedelt werden kann, ohne dass sich dies negativ auf das Berufsprofil und seine praxisbezogenen Kernkompetenzen auswirken würde.
Ziel der Arbeit ist es, der zukünftigen Leitung des geplanten Projekts „Fließgewässersysteme der bayerischen Rhön“ eine Einschätzung der zu erwartenden Partizipation und Kooperation aller Akteure zu geben. Dazu soll zum einen die allgemeine Einstellung der Akteure gegenüber dem Projekt in Erfahrung gebracht werden, zum anderen sollen mittels einer Akteursanalyse die verschiedenen Aspekte der speziellen Wahrnehmung eines jeden projektrelevanten Akteurs untersucht werden.
Seit Beginn der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ein Jahr vergangen. Wie weit sind die west- und osteuropäische Länder mit deren Umsetzung? An der Forschungsstelle „Region und Nachhaltigkeit“ wurde dazu im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaft der Hochschule Fulda eine erste Voruntersuchung1 angestellt, die die Fortschritte von ausgewählten west- und osteuropäischen Ländern betrachtet. Der Vergleich bezieht sich auf zwei kleinere osteuropäische Länder – Tschechien und die Slowakei – sowie drei große osteuropäische Länder – Russland,Weißrussland, Ukraine – und dementsprechend zwei kleine westeuropäische Länder – Österreich und Dänemark sowie drei große – Spanien, Italien und Frankreich. Erkennbar ist, dass die untersuchten westeuropäischen Länder – vor allem Frankreich und Österreich – mit der Umsetzung bereits begonnen haben. In den untersuchten osteuropäischen Ländern ist man sich der UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zwar bewusst, es scheinen aber noch konkrete Schritte der Umsetzung zu fehlen. Vermutlich setzten Schulen die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ deshalb noch nicht ausreichend um, weil bisher kaum Impulse seitens der Bildungsministerien kamen. Statt Nachhaltigkeit dominiert das Thema Umweltbildung. Bemerkenswert ist, dass manche Schulen und auch Biosphärenreservate „Umweltbildung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ schwer voneinander abgrenzen können.
Gesundheitskompetenz, verstanden als die Fähigkeit des Findens und angemessenen Umgangs mit gesundheitsbezogenen Informationen, kann als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts verstanden werden. Angesichts der Informationsvielfalt und ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Förderung von Gesundheit, sollte Gesundheitskompetenz möglichst früh im Lebenslauf und bereits in der Schule entwickelt und gefördert werden. Auf Basis eines nationalen Workshops mit Akteuren aus Wissenschaft, Praxis und Politik wird in dem vorliegenden Papier eine Vision zur Entwicklung von 100 Leuchtturmschulen bis zum Jahr 2025 entworfen. Diese Vision stellt der Ausgangspunkt einer neu gegründeten nationalen Allianz Gesundheitskompetenz und Schule dar.
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit bildete die Erfassung des Landschaftswandels, der sich in der Rhön seit Mitte der 90er Jahre vollzogen hat. Besonderes Interesse galt dabei der Entwicklung der Grünland- und Ackerflächen. da die allgemeinen Trends zwar bekannt, aber bisher nicht konkret quantifiziert worden sind.
Diese Bachelorarbeit behandelt die Fragestellung "Wie muss ein Accessibility Analysewerkzeug aufgebaut sein, dass es eine*n Webentwickler*innen darin unterstützt, Webseiten für Menschen mit Legasthenie zu entwickeln?". Dabei wird geklärt was Legasthenie ausmacht und welche Barrieren für Menschen mit Legasthenie auf Webseiten entstehen. Barrierefreiheit (Accessibility) kann durch den Einsatz von assistiver Technologie für einzeln Nutzer*innen gefördert werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt bei den Analysewerkzeugen, welche die Barrierefreiheit einer Webseite für alle Nutzer*innen erhöhen könne, wenn Webentwickler*innen sie korrekt einsetzen. Die Hauptzielgruppe für dieses Analysewerkzeug sind Webentwickler*innen. Durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) soll die Barrierefreiheit auf deutschen Webseiten in Zukunft gestärkt werden. Das BFSG basiert auf den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), welche in dieser Arbeit ebenfalls vorgestellt wurden.
Anhand von bestehenden Arbeiten, Leitfäden für die Gestaltung von Webseiten für Menschen mit Legasthenie sowie von vorhandenen Analysewerkzeugen wurde die bestehende Forschungslücke herausgearbeitet. Daraus ergaben sich die Anforderungen für einen Prototypen. Dieser Prototyp erhielt ein Konzept, welches den grafischen wie technologischen Aufbau aus der Fragestellung beantworten soll. In mehreren Spikes wurde herausgefunden welche Technologien für die Implementierung in Frage kommen. Anschließend fand die Implementierung einer Google Chrome Erweiterung statt, welche das Konzept umsetzte und die Anforderungen größtenteils befriedigte.
Die für 2009 geplante Weltkonferenz zur UN-Dekade wird in Deutschland stattfinden und unter dem Leitthema „Berufsbildung ist entscheidend für die Armutsbekämpfung“ stehen.5 Sie schafft neue Handlungsbedingungen für die Bildungspolitik und wird hoffentlich breite Unterstützung für vielfältige Anstrengungen und strukturelle gesellschaftliche Verankerungen des Nachhaltigkeitsdenkens bringen. Daran sollten sich insbesondere die Schulen, aber auch das Bildungssystem in Gänze aktiv beteiligen, wenngleich im Vorfeld noch vielfältiger Klärungsbedarf besteht. So ist beispielsweise die Begrifflichkeit „Berufsausbildung“ und das heißt auch ihre inhaltliche wie institutionelle Abgrenzung im nationalen und mehr noch im internationalen Kontext nicht eindeutig bzw. einvernehmlich geklärt. Vorerst bestehen also mehr Fragen als Antworten.
Fachberatung für Kindertageseinrichtungen ist eine höchst heterogene soziale Dienstleistung zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung. Aufbauend auf dem Forschungsprojekt „Die Rolle von Fachberatung im System der Entwicklung von Qualität in der frühen Bildung“ werden Koproduktion und Arbeitsbündnisse in der Fachberatung aus der Perspektive der Adressat*innen untersucht. Die Koproduktion nimmt im Verständnis einer offenen Profession Soziale Arbeit eine zentrale Rolle ein, das gelungene Arbeitsbündnis ist in der (sozialen) Dienstleistungstheorie und der sozialpädagogischen Nutzerforschung die Voraussetzung für die gelingende Koproduktion. Mit der Analyse von Arbeitsbündnissen in der Fachberatung aus Nutzungsperspektive werden vier Idealtypen empirisch rekonstruiert: das Arbeitsbündnis zur Klärung und Strukturierung, das Bündnis von Partnern in der Sache, das Beratungs- und Angebotsbündnis sowie das Beziehungsbündnis. In Bezug auf diese Typen werden Überlegungen angestellt zur Reflexivität von Fachberatung und zu geeigneten Qualifizierungsansätzen. Des Weiteren werden Arbeitsbündnisse als Herausforderung an die Professionalität Sozialer Arbeit diskutiert und die Forschungsarbeit damit in die Professionsdebatte über die Soziale Arbeit als offene Profession eingeordnet.
„Finde ich einen Ausbildungsplatz, der mir Freude macht und mir eine berufliche Perspektive eröffnet?“ Viele Hauptschülerinnen und Hauptschüler stellen sich besorgt diese Frage. Eine Initiative von Lebensmittelbetrieben im Biosphärenreservat Rhön, unterstützt von der Evangelischen Handwerkerarbeit in Kurhessen-Waldeck, möchte darauf eine positive Antwort geben. Hauptschule – Restschule? Ca. 20 % aller Jugendlichen seien angeblich nicht ausbildungsfähig? Bis 2020 wird die Zahl der über Sechzigjährigen um über 10 % steigen, von aktuell 44,5 % auf 55 %, schreibt Frank Schirrmacher in seinem Bestseller „Das Methusalem-Komplott.“ Können wir es uns da leisten, ein Fünftel der Generation, die 2020 auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sein wird, als Versager abzuschreiben?
Die vorliegende Diplomarbeit ist Teil des Tagfalter-Monitorings und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der großflächigen, extensiven Beweidung auf Tagfalterzönosen. Betrachtet werden neben den Tagfaltern (Rhopalocera) auch die Dickkopffalter (Hesperiidae). Arbeitsgebiet ist die Hohe Rhön, deren Grünland in erster Linie als einschürige Mähwiesen genutzt wird, wobei die Nachbeweidung mit Hüteschafen Tradition hat.
Hintergrund: Ältere Menschen sind häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. Der Einfluss von Bewegung auf das psychosoziale Wohlbefinden ist derzeit noch unzureichend
erforscht.
Fragestellung: Welchen Einfluss haben sportliche Aktivitäten auf das psychosoziale Wohlbefinden von älteren Menschen?
Material und Methode: Auswertung und Analyse bisheriger Studien, Diskussion und Entwicklung von Handlungsempfehlungen sowie Ableitungen für die Praxis.
Ergebnisse. Körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf depressive Symptome sowie auf die Lebensqualität älterer Menschen aus. Zudem kann die Einsamkeit verringert und die Lebenszufriedenheit erhöht werden.
Schlussfolgerungen: Regelmäßige körperliche Aktivität bei Älteren führt zu weniger depressiven Symptomen, einer besseren Lebensqualität und fördert die psychosoziale Entwicklung.
Viele Jahre wurden an der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda die Signaturschilder zur Beschriftung der Medien in mühevoller Handarbeit in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und anschließend mit einem Etikettendrucker ausgedruckt. Dabei musste jede Signatur von den bearbeitenden Kolleginnen und Kollegen vom Medium abgetippt werden. Dank einer eigens entwickelten Software wurde dieser Prozess deutlich vereinfacht und größtenteils automatisiert. In diesem Beitrag wird das Tool zur Nachnutzung vorgestellt.
The aim of this paper is to examine the causes of food waste and potential prevention strategies from a grocery retail store owner’s perspective. We therefore conducted a case study in a German region through semi-structured expert interviews with grocery retail store owners. From the collected responses, we applied a qualitative content analysis. The results indicated that store owners try to avoid food waste as this incurs a financial loss for them that directly affects them personally, as opposed to store managers of supermarket chains who receive a fixed salary. The main causes of food waste in the grocery retail stores in the region surveyed are expiration dates, spoilage, consumer purchasing behavior, and over-ordering of food products. The most appropriate food waste prevention strategies developed by store owners are those based on store owners’ experience and their own management style, such as the optimization of sales and management strategies, including precise planning, accurate ordering, and timely price reductions on soon-to-be-expiring food products. The redistribution of food surpluses as donations to food banks, employees, and as animal feed further helps to reduce the amount of food waste, but not the financial loss. This study enhances the literature by revealing that grocery retail store owners have the ability and are willing to successfully implement and enforce food prevention strategies in their stores.
Die aktuelle Corporate Governance-Debatte prägt seit einigen Jahren die wirtschaftswissenschaftliche Fachliteratur sowie die Unternehmenspraxis mit unveränderter Dynamik. Es existieren inzwischen zahlreiche Standards auf nationaler und internationaler Ebene, die dazu dienen, Unternehmen mit Hilfe von gesetzlichen Regelungen oder Empfehlungen aufzuzeigen, wie sich gute Corporate Governance gestalten lässt.
Ziel des vorliegenden Discussion Papers ist es, auf Basis theoretischer Grundlagen und empirischer Erkenntnisse die Wechselwirkungen zwischen Corporate Governance und Controlling in Unternehmen, insbesondere in Familienunternehmen, aufzuzeigen und auf Basis eines spezifischen Funktionsmodells eine Gestaltungsempfehlung für die Unternehmensleitung auszusprechen, die den zielführenden Beitrag des Controllings zur Umsetzung einer Corporate Governance unterstützen kann.
Hintergrund der vorliegenden Bearbeitung war die Überlegung, ob die seitdem durch den Naturschutzbund durchgeführte Pflege der „Naturschutzäcker“ sinnvoll sei oder nicht. Kritische Stimmen bezweifelten dies. Im Einzelnen sollten folgende Fragen geklärt werden: Welche bemerkenswerten Arten sind aktuell vorhanden? Welche Veränderungen des Pflanzenbestandes sind seit Mitte der 80er Jahre feststellbar? Wie kann für zukünftige Vergleichsuntersuchungen eine sinnvolle Datenbasis geschaffen werden? Wie sind die Bemühungen des Naturschutzbundes unter überregionalem Hintergrund zu bewerten? Soll die Pflege der Ackerflächen fortgeführt und vom Biosphärenreservat unterstützt werden?
Als Biosphärenreservat ist die Rhön aufgefordert, zukunftsweisende Wege für eine naturfördernde Landnutzung zu finden. Dies kann sich nicht darin erschöpfen, mit herkömmlichen Produktions- und Pflegeverfahren an bestehenden Antrags-, Förder- und Vermarktungsbedingungen maximal zu profitieren. Nötig ist vielmehr die Entwicklung neuer Ideen und Techniken. Dass diese in vielen Fällen experimentellen, ungewohnten Charakter haben, ist zwangsläufig. Trotz aller wissenschaftlicher Daten sind unsere Kenntnisse über die Effekte von Nutztierbeweidung im einzelnen noch lückenhaft. Neben den hier dargestellten Varianten sind ebenso Mischbeweidung, Ganzjahreshaltung moderner Rassen und halbwilde Haltung robuster Rassen bzw. Wild-Rückzüchtungen im Gespräch. Weitere Erkenntnisse kann beim derzeitigen Wissensstand nur die praktische Erprobung bringen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert deshalb in der Rhön ein mehrjähriges Erprobungsvorhaben zur Nutztierbeweidung mit dem Titel „Grünlandschutz und Landschaftsentwicklung durch großflächige Beweidung im Biosphärenreservat Rhön“, das im Jahr 2005 anlief.
Teil-Evangeliar, 94 Bl, 30,5x20, England(?) und Lüttich, 3. Viertel 11. Jh. ; [Auszug]: fol. 88r und 89v
„Woher kommen Eier? Was frisst eine Ziege? Wie entsteht unsere Milch?“ Das sind nur einige Fragen, die Grundschüler immer häufiger stellen, wenn es um unsere Nahrungsmittel und die Landwirtschaft geht. Einem großen Teil unserer Bevölkerung sind viele Arbeitsabläufe in landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr bekannt, und das Wissen um den Ursprung der Nahrungsmittel und deren Weiterverarbeitung geht immer mehr verloren. Zudem wird in Kinderbüchern und Fernsehsendungen oft ein idyllisches und verfälschtes Bild von Landwirtschaft vermittelt, das mit dem Alltag auf dem Bauernhof kaum noch etwas zu tun hat. Um diese Wissensdefizite auszugleichen, wurde im Jahr 2000 die Initiative Bauernhof als Klassenzimmer vom Hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Hessischen Bauernverband und dem Hessischen Kultusministerium ins Leben gerufen. Mittlerweile stehen für alle Interessierten in einem eigenen Internetportal (www.bauernhof-als-klassenzimmer-hessen.de) zahlreiche Informationen zum Herunterladen bereit. Auch Lehrerfortbildungen werden dokumentiert und die Suche nach landwirtschaftlichen Partnerbetrieben – vor allem in der eigenen Region – durch eine Adressenliste erleichtert.
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller Munde und hat vielleicht gerade deswegen mittlerweile einen faden Beigeschmack. Entstanden ist er im Kontext der sogenannten „Ökokrise“, die als Sammlung mannigfaltiger Problemlagen die Gefährdung der menschlichen Re-Produktionsgrundlage in das Bewusstsein der gesellschaftspolitischen Öffentlichkeit der westlichen Industrienationen rückte. Angesichts der globalen menschlichen Notlagen hat die UNO die Jahre 2005 bis 2014 dann auch zur Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen, in der es um individuelles wie gesamtgesellschaftliches Umdenken gehen soll. Forciert und gefördert werden Bildungsprozesse und -aufgaben, die es sich zum Ziel setzen, die nachfolgenden Generationen auf die von ihnen zu lösenden Aufgaben vorzubereiten, wobei im Nachhaltigkeitsdiskurs erstmals explizit Umwelt- und Entwicklungsfragen verbunden werden. Dies sind also nicht nur Fragen nach umweltpolitischen Entwicklungen, sondern auch Fragen nach einer global gerechten Verteilung der Ressourcen, sowohl in inter- als auch in intragenerativer Hinsicht.
Im Herbst 2004 und Sommer 2005 waren im Biosphärenreservat Rhön Interviewer der Universitäten Freiburg und Kaiserslautern unterwegs und befragten Experten in den Biosphärenreservats-Verwaltungsstellen, Forstämtern, Tourismus-, Naturschutz- und Jagdverbänden sowie weitere Akteure. Dies geschah im Rahmen eines Forschungsvorhabens im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), welches der Frage nachging, wie sich die Vorgaben des „Ökosystemaren Ansatzes der CBD“, in drei Biosphärenreservaten, darunter die Rhön, widerspiegeln.2 Der Ökosystemare Ansatz ist ein internationales Grundsatzpapier, das Leitlinien vorgibt, an denen sich wirtschaftlich Handelnde beim Eingriff in Ökosysteme orientieren sollen. Er ist Teil des „Übereinkommen über die Biologische Vielfalt“ oder Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD), mit der weltweit der Verlust der biologischen Vielfalt bekämpft werden soll. Die grundlegende Idee der Konvention, dass hierbei Gesellschaft und Umwelt gleichrangig behandelt werden sollen, führte zu ihren drei Haupt-Zielen: Schutz der biologischen Vielfalt – Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt – Gerechte Verteilung der Gewinne, die aus der Nutzung der biologischen Vielfalt entstehen. Ein Instrument, um dies zu erreichen, soll der Ökosystemare Ansatz sein.
Es wurden während der Vegetationsperiode des Jahres 2002 im NSG „Steinkopf“ bei Wüstensachsen botanisch-vegetationskundliche Untersuchungen sowie eine Erhebung biotischer und abiotischer Strukturparameter durchgeführt. Nach Auswertung vorhandener Daten und der Anpassung der Untersuchungsinhalte und -methoden an vorhandene Ergebnisse sowie Untersuchungsziele liegt das Ziel dieser Untersuchungen in der Erarbeitung einer soliden und detaillierten Datengrundlage für faunistische Untersuchungs- und Biomonitoring-Projekte sowie ökologische Umweltbeobachtung und andere ökosystemare Untersuchungen. Die Ergebnisse sollen in Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung, der HLFWW sowie der Naturwaldreservatsforschung im Senckenberg-Institut benutzerorientiert dargestellt werden.
Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, ergänzend zum Life II-Projekt Rhön: Zustandserfassung am Heidelstein-Südhang (FABION 1999) die Vogelfauna des Gebietes zu kartieren. Ziel der Arbeit von 1999 war neben der Bestandserhebung die Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungshinweisen unter besonderer Berücksichtigung der Reduktion von Fichtenbeständen und der Erstpflege von Borstgrasrasen. Es wurden flächendeckende botanische Untersuchungen, eine Kartierung der Potentiellen Natürlichen Vegetation auf Feucht- und Naßflächen im Fichtenforst sowie eine Altersklassifizierung der Fichtenbestände durchgeführt. Die faunistischen Untersuchungen waren auf die Erfassung der Tagfalter, der Quellmollusken und der Libellen beschränkt.
Can Buddhism be called a stronghold of free thinking? What relevance might Buddhism have for social developments in the twenty-first century, and where will it position itself in these processes? Free thinking has been emphasized and celebrated as an outstanding accomplishment of the human mind. This anthology might inspire the reader to look at some questions of global concern from a new angle and provide a stimulus for developing a freethinking attitude. It is the outcome of international and even transcontinental cooperation involving expert authors from Asia, Australia, Europe and the U.S.A. Contributions have been made by Bhikkhu Anâlayo, Karl-Heinz Brodbeck, Ashby Butnor, Silja Graupe, Guang Xing, Barbara Kameniar, Sallie B. King, and Charles S. Prebish.
The research papers published in this reader were presented to an audience of academicians and practitioners at several international business research conferences. All of the submitted articles and presentations abstracts were subject to a review by the Editorial Board of the conference, comprised of the following persons: Prof. Dr. Klaus Kellner (Universitiy of Applied Science Augsburg, Germany), Prof. em. Dr. Johannes Lachhammer (Augsburg University, Germany) and Prof. Guenther Kress, PhD, California State University. The Editorial Board also reviewed and approved the submitted full papers for publication in this reader. This reader intends to sustainably stimulate the discussion concerning recent developments in Business Management Research among scholars and practitioners. Each and every feedback, also and particularly from students, is most welcome.
Es ließen sich zahlreiche weitere Vorgänge mit vergleichbaren und differenzierten Parallelen darstellen. An diesen vier Beispielen wird die Tragweite und Unverzichtbarkeit der zivilgesellschaftlichen Anstrengungen für eine erfolgreiche Entwicklung, für die Abwehr von zweckfernen, aber strukturell eingreifenden Begehrlichkeiten, für Schutz und Pflege wertvoller Naturpotenziale etc. im Biosphärenreservat Rhön deutlich. Auch die Notwendigkeit, ein zukunftsfähiges, erfolgversprechendes, regionales Nachhaltigkeitskonzept zu entwickeln, das sowohl im Bereich der menschlichen Lebensweise wirksam werden sollte als auch eine verantwortliche Strategie für den Umgang mit der Biodiversität im Biosphärenreservat Rhön aufzeigt, wird deutlich. Ein solches Konzept entspräche auch dem von der UNESCO für Biosphärenreservate angestrebten Modellcharakter – hier in Bezug auf Partizipation und Entwicklung. Dies kann nur gelingen, wenn Transparenz, Akzeptanz, Partizipation und Zivilcourage mehr Menschen inspirieren und aktivieren und damit erst wirklich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gestaltung einer dauerhaft verträglichen Beziehung zwischen Mensch und Natur im Biosphärenreservat entstehen. Gelingen kann dies nur mit den wichtigen, ja entscheidenden zivilgesellschaftlichen Potenzialen der Region, die für eine solche Zukunftsentwicklung stehen, nicht ohne sie und schon gar nicht gegen sie.
Background: In 2021, a significant proportion of adult deaths in Germany, comprising of 447,473 individuals, occurred within hospital settings, representing nearly half of the total deaths in the country, which numbered 1,023,687 (statistika 2021). Consequently, nurses play a pivotal role as primary caregivers for this patient group, necessitating comprehensive education to address their specific needs. Existing literature suggests that nursing students often lack the adequate preparation to provide care for this group, with factors such as insufficient theoretical knowledge and suboptimal mentoring during clinical placements (Bloomfield et al. 2015; Gillan et al. 2014; Leighton 2009, Leighton/Dubas 2009). The use of simulation has proven effective in bridging the theory-practice gap, particularly in the context of End-of-Life Care. The objective of this study was to assess nursing students' perceptions of the use of simulation in learning about End-of-Life Care (Gillan et al. 2014; Moreland et al. 2012).
Methods: Over a three-year period, three cohorts of third-year nursing students at Fulda University of Applied Sciences engaged in simulated experiences involving a dying patient and one or more family members. The authors created three different scenarios in which the students had to perform oral care, break bad news to family members and administer palliative pain medication. During the simulations, the family member(s) confronted the students with questions concerning spiritual care and improving the quality of life at this stage. This project utilized a qualitative design. After the simulation and debriefing sessions, semi-structured interviews and group discussion were conducted. After transcribing, the interviews were analyzed using open and axial coding, after the Glaser and Strauss approach to Grounded Theory.
Results: The process of theoretical coding yielded five results: Simulation revealed to be a good tool to learn about End-of-Life Care (1), simulation focused on communication (2), the importance of spiritual care (3), the aspect of realism (4) and a lack of theoretical knowledge (5).
Conclusion: Simulation-based learning seems to be a valuable tool in the teaching of End-of-Life-Care especially with a focus on communication.
This guideline is a result of the project CHANCE, funded by the EU-programme GRUNDTVIG / “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009. The project focuses on the approach of “CommunityBuilding“, which is beyond counselling and education campaigns designed for the social and environmental circumstances and aims to initiate the build-up of networks and local communities. The manual is based on the interdisciplinary view of health (holistic according to the WHO), community and social environment (promotion of personal and structural potential). After the introduction with regard to the subject matter, the manual presents 13 fundamental guidelines and illustrates project examples from the participating countries.
This guideline is a result of the project CHANCE, funded by the EU-programme GRUNDTVIG / “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009.
The project focuses on the approach of “CommunityBuilding“, which is beyond counselling and education campaigns designed for the social and environmental circumstances and aims to initiate the build-up of networks and local communities.
The manual is based on the interdisciplinary view of health (holistic according to the WHO), community and social environment (promotion of personal and structural potential).
After the introduction with regard to the subject matter, the manual presents 13 fundamental guidelines and illustrates project examples from the participating countries.
This guideline is a result of the project CHANCE, funded by the EU-programme GRUNDTVIG / “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009. The project focuses on the approach of “CommunityBuilding“, which is beyond counselling and education campaigns designed for the social and environmental circumstances and aims to initiate the build-up of networks and local communities. The manual is based on the interdisciplinary view of health (holistic according to the WHO), community and social environment (promotion of personal and structural potential). After the introduction with regard to the subject matter, the manual presents 13 fundamental guidelines and illustrates project examples from the participating countries.
This guideline is a result of the project CHANCE, funded by the EU-programme GRUNDTVIG / “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009. The project focuses on the approach of “CommunityBuilding“, which is beyond counselling and education campaigns designed for the social and environmental circumstances and aims to initiate the build-up of networks and local communities. The manual is based on the interdisciplinary view of health (holistic according to the WHO), community and social environment (promotion of personal and structural potential). After the introduction with regard to the subject matter, the manual presents 13 fundamental guidelines and illustrates project examples from the participating countries.
This guideline is a result of the project CHANCE, funded by the EU-programme GRUNDTVIG / “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009.
The project focuses on the approach of “CommunityBuilding“, which is beyond counselling and education campaigns designed for the social and environmental circumstances and aims to initiate the build-up of networks and local communities.
The manual is based on the interdisciplinary view of health (holistic according to the WHO), community and social environment (promotion of personal and structural potential).
After the introduction with regard to the subject matter, the manual presents 13 fundamental guidelines and illustrates project examples from the participating countries.
In our paper we investigate the role of civil society organisations (CSOs) in the provision of services and in forming advocacy coalitions for illegalized migrants in Bern and Vienna. We analyse the variety of CSOs which actively challenge policies of exclusion at the urban level. We examine the political and social practices of CSOs in local welfare arrangements and their organizational structures, the way they build up solidarity relations, networks and alliances, and their relations to municipality and urban authorities. By focusing on varieties of practices and strategies of CSOs, we shed light on civil society’s crucial role concerning the construction of urban infrastructure of solidarity and aim to show how local arrangements for illegalized migrants are co-produced and negotiated by a variety of actors within urban settings.
CHANCE is a project funded by the EU-programme GRUNDTVIG/ “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009. Partners from the participating countries presented their individual project results at the 2nd international meeting on June 12th 2009, in Fulda, Germany. CHANCE describes new pathways to enhance and support people in the long term to be well-informed and to take responsibility for their own health. The focus of the project was based on the following questions: - What resources are offered by the community to live healthy or healthier and what are the barriers that need to be resolved? - Are there cultural differences in health behaviours and in the perception of health information? - What health information is perceived in general and by whom? - What information and health interventions are required? CHANCE shows how people in different European cities and communities live, perceive information with regard to health and process it. The inhabitants of the communities were motivated to participate actively in the improvement of local interventions with regard to consumer education in health. The community approach aims to reach socially, culturally or economically disadvantaged groups such as elderly people, migrants and single parents.
Kurzfassung
Fehlverhalten in Unternehmen bzw. durch deren Mitarbeiter kann in der Praxis zu Verlusten durch Umsatzeinbußen, Geldstrafen oder gar zu Haftstrafen führen. Ein Imageschaden kann zudem die Abwanderung von Kunden und Mitarbeitern zur Folge haben und somit wirtschaftliche Schäden vergrößern. Dies gilt für Großunternehmen ebenso wie für kleine und mittelständische Unternehmen, wenngleich KMUs dieser Problematik bislang eine geringere Bedeutung beigemessen haben.
Compliance Management als Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen wird daher in KUMs in geringerem Maße als in den Konzernen umgesetzt, zumal keine explizite rechtliche Verpflichtung besteht. Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept empfiehlt sich dennoch, um dessen Erfolgspotenzial ausschöpfen zu können. Zudem sollten sich KMUs als Marktpartner der Großen auf die Erwartungen der Konzerne vorbereiten.
Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen, personellen und zeitlichen Kapazitäten kleiner und mittelständischer Unternehmen werden hier die Anforderungen an ein erfolgsträchtiges Implementieren von Compliance Management aufgezeigt. Konkret werden das Aufbauen einer Compliance-Struktur sowie das Schaffen einer Compliance-Kultur beschrieben. Damit haben KMUs die Gelegenheit, Compliance Management zum Erfolgsfaktor zu entwickeln und sich zudem als integrer Marktpartner zu profilieren.
Abstract knowledge is deeply grounded in many computer-based applications. An important research area of Artificial Intelligence (AI) deals with the automatic derivation of knowledge from data. Machine learning offers the according algorithms. One area of research focuses on the development of biologically inspired learning algorithms. The respective machine learning methods are based on neurological concepts so that they can systematically derive knowledge from data and store it. One type of machine learning algorithms that can be categorized as "deep learning" model is referred to as Deep Neural Networks (DNNs). DNNs consist of multiple artificial neurons arranged in layers that are trained by using the backpropagation algorithm. These deep learning methods exhibit amazing capabilities for inferring and storing complex knowledge from high-dimensional data.
However, DNNs are affected by a problem that prevents new knowledge from being added to an existing base. The ability to continuously accumulate knowledge is an important factor that contributed to evolution and is therefore a prerequisite for the development of strong AIs. The so-called "catastrophic forgetting" (CF) effect causes DNNs to immediately loose already derived knowledge after a few training iterations on a new data distribution. Only an energetically expensive retraining with the joint data distribution of past and new data enables the abstraction of the entire new set of knowledge. In order to counteract the effect, various techniques have been and are still being developed with the goal to mitigate or even solve the CF problem. These published CF avoidance studies usually imply the effectiveness of their approaches for various continual learning tasks.
This dissertation is set in the context of continual machine learning with deep learning methods. The first part deals with the development of an application-oriented real-world evaluation protocol which can be used to investigate different machine learning models with regard to the suppression of the CF effect. In the second part, a comprehensive study indicates that under the application-oriented requirements none of the investigated models can exhibit satisfactory continual learning results. In the third part, a novel deep learning model is presented which is referred to as Deep Convolutional Gaussian Mixture Models (DCGMMs). DCGMMs build upon the unsupervised approach of Gaussian Mixture Models (GMMs). GMMs cannot be considered as deep learning method and they have to be initialized in a data-driven manner before training. These aspects limit the use of GMMs in continual learning scenarios.
The training procedure proposed in this work enables the training of GMMs by using Stochastic Gradient Descent (SGD) (as applied to DNNs). The integrated annealing scheme solves the problem of a data-driven initialization, which has been a prerequisite for GMM training. It is experimentally proven that the novel training method enables equivalent results compared to conventional methods without iterating their disadvantages. Another innovation is the arrangement of GMMs in form of layers, which is similar to DNNs. The transformation of GMMs into layers enables the combination with existing layer types and thus the construction of deep architectures, which can derive more complex knowledge with less resources.
In the final part of this work, the DCGMM model is examined with regard to its continual learning capabilities. In this context, a replay approach referred to as Gaussian Mixture Replay (GMR) is introduced. GMR describes the generation and replay of data samples by utilizing the DCGMM functionalities. Comparisons with existing CF avoidance models show that similar continual learning results can be achieved by using GMR under application-oriented conditions. All in all, the presented work implies that the identified application-oriented requirements are still an open issue with respect to "applied" continual learning research approaches. In addition, the novel deep learning model provides an interesting starting point for many other research areas.
The research papers published in this reader were presented to an audience of academicians and practitioners at the 2011 Global Business Management Research Conference at Fulda University. The conference was conducted under the topic “Recent Developments in Business Management Research in an International and Regional Context”.