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Institute
Lebensmittelabfälle stellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine globale Problematik dar. Dabei werden auch in der Gemeinschaftsverpflegung zum Verzehr geeignete Nahrungsmittel entsorgt. Beispielsweise im Bereich der Bildungseinrichtungen in deutschen Ganztagsschulen werden 25 Prozent der produzierten Speisen als Nahrungsmittelabfälle vernichtet. Mit Vorhaben, wie den Sustainable Development Goals (SDGs) ist es ein weltweites Anliegen, die Lebensmittelabfall-Menge pro Person bis zum Jahr 2030 zu halbieren.
Auf Grundlage der Abfallrate in Ganztagsschulen liegt das Hauptziel der vorliegenden Arbeit darin, zu erforschen, ob und in welchem Maße Lebensmittel in Tageseinrichtungen für Kinder entsorgt werden. Zum Zeitpunkt der Anfertigung der Forschungsarbeit lagen keinerlei Daten aus Speiseabfallmessungen in Kindertageseinrichtungen vor. Lediglich einige Hochrechnungen und Schätzungen, basierend auf österreichischen Abfallstatistiken, wurden bis dato veröffentlicht. Auf Grundlage der genannten Fallstudie in Ganztagsschulen aus 2016, wurde daher hypothetisch davon ausgegangen, dass auch in Kindertagesstätten Nahrungsmittelreste anfallen und dadurch ein Potential zur Vermeidung besteht. Die vorliegende Forschungsarbeit verfolgt das Ziel, konkrete Lebens-mittelabfallmessungen in Tageseinrichtungen für Kinder durchzuführen, diese auszuwerten, um Ursachen für die mutmaßliche Entsorgung von noch verzehrbaren Lebensmitteln zu erkennen und je nach Bedarf individuelle Maßnahmen zur Abfallvermeidung an die teilnehmenden Einrichtungen kommunizieren zu können. Eine Evaluation dieser Maßnahmen ist dabei kein Gegenstand dieser Arbeit. Um den Status quo in Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen, wurden als Erhebungsmethode Speiseabfallmessungen an zehn aufeinanderfolgenden Versuchstagen in drei teilnehmenden Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die Ergebnisse der vorliegenden Bachelorthesis, bei welcher exakt dieselbe Erhebungsmethode wie in der zuvor beschriebenen Fallstudie genutzt wurde, machen deutlich, dass in diesem Bereich der Gemeinschaftsverpflegung eine noch deutlichere Verschwendung von einwandfrei verzehrbaren Speisen und damit ein exorbitantes Einsparpotential zu verzeichnen ist.
Eine Ursache für die Entsorgung von noch verzehrbaren Lebensmitteln in den teilnehmenden Institutionen, stellte dabei vor allem die Überproduktion von Speisen dar. Anhand der geringen Fallzahl von drei teilnehmenden Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen ist allerdings durch die Ergebnisse der vorliegenden Feldstudie kein Rückschluss auf ganz Deutschland möglich, sodass weitere Forschung in Kindertagesstätten wünschenswert ist.
Regionalmarken sind Instrument mit denen die Besonderheiten einer Region kommuniziert werden können. Sie unterstützen regionale Unternehmen, informieren und geben dem Verbraucher die Chance durch sein Konsumverhalten eine Region am Leben zu erhalten. Regionalmarken können damit dem ländlichen Raum helfen, sich in einer globalisierten Welt zu behaupten. Die folgende Arbeit soll Interessierten praktische Ansätze für den Aufbau und Betrieb einer glaubhaften und nachhaltigen Regionalmarke aufzeigen.
Hintergrund: Da in Deutschland „Gewalt in der Geburtshilfe“ nicht einheitlich definiert ist, wird in der Arbeit darunter die Gewalt gegen Frauen/Familien und/oder gegen geburtshilfliches Personal verstanden. Bislang ist dies kein Pflichtthema in der primären Hebammenqualifizierung, obwohl eine Prävalenz bis zu 78% geschätzt wird. Folgen und Auswirkungen von „Gewalt in der Geburtshilfe“ können allerdings schon während der Studienzeit gravierend sein. Die neue HebStPrV vom 10.01.2020 stellt dahingehend eine erste gesetzliche Verankerung dar, indem Kompetenzen gefordert werden, die auch für „Gewalt in der Geburtshilfe“ essenziell sind.
Fragestellungen: Es wird untersucht, wie Hebammenstudierende derzeit mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ konfrontiert werden und welche Aspekte für eine optimale Qualifizierung zu diesem Thema relevant sind.
Methodik: Die Autorin führte eine deskriptive Querschnittsanalyse mittels schriftlicher Online-Befragung über Google-Forms bei 70 Hebammenstudierenden der Hochschulen Fulda und Jena durch. Insgesamt wurden 179 Studierende angeschrieben, so dass es einer Rücklaufquote von 39,1% entspricht. Die Datenanalyse erfolgte mit IBM SPSS Statistics 25.
Ergebnisse: 77,1% aller befragten Studierenden gaben an, „Gewalt in der Geburtshilfe“ erlebt zu haben. Am belastendsten sind dabei: Situationen, in denen geburtshilfliches Personal Gewalt gegen Frauen/Familien ausübt (98,1% aller Teilnehmenden), Hierarchien unter geburtshilflichem Personal (79,6%) und Diskrepanz zwischen Gelerntem und Praktiziertem (74,1%). Derzeit haben sich die Teilnehmenden am längsten in ihrer Freizeit mit der Thematik beschäftigt (Median: 10h) und jede Zweite (50%) gab an, die Auseinandersetzung im Studium in gewissem Maße unzureichend zu finden. Die Studierenden wünschen sich theoretischen Input vor dem ersten Praxiseinsatz, Informationen zum hausinternen Umgang mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ bei der Einarbeitung sowie Reflexion und Austausch nach jedem gewaltvollen Ereignis und nach jedem Einsatz. Laut ihnen sollte sich das Thema modularisiert durch den seminaristischen und fachpraktischen Unterricht zu Geburtshilfe, Schwangerschaft, Wochenbett und Ethik ziehen. Die inhaltlichen Schwerpunkte einer Sensibilisierung sollten laut Datenanalyse bei beiden Lehr-/Lernorten auf dem Erlangen individueller Umgangs- und Bewältigungsstrategien, Möglichkeiten der Prävention und Wissen über Hilfsangebote liegen.
Fazit: Eine im deutschen Sprachgebrauch gültige Definition von „Gewalt in der Geburtshilfe“ ist zwingend erforderlich, bei der auch werdende Hebammen als direkt Betroffene erwähnt werden. Das bisherige Hebammenstudium beinhaltet noch zu wenig Auseinandersetzung mit der Problematik, so dass die neue HebStPrV dahingehend eine erste Verbesserung sein könne. Pflichtthematisierungen im Hebammenstudium sind sowohl bei der ausbildenden Hochschule als auch in der Praxis für eine ausreichende, eher praktisch orientierte Sensibilisierung nötig.