Refine
Year of publication
Document Type
- Article (11)
- Working Paper (10)
- Conference Proceeding (3)
- Doctoral Thesis (3)
- Part of a Book (2)
- Book (1)
- Preprint (1)
- Report (1)
- Study Thesis (1)
Language
- English (33) (remove)
Has Fulltext
- yes (33) (remove)
Keywords
- E-Learning (2)
- Paris Agreement (2)
- healthcare (2)
- social robot (2)
- technology acceptance (2)
- Baltic states (1)
- Baltische Staaten (1)
- Bearing fault detection (1)
- Betriebswirtschaftslehre (1)
- Bretton Woods (1)
- Buddhismus (1)
- Buddism (1)
- Carbon Offsets (1)
- Carbon Pricing (1)
- Change Management (1)
- Climate Finance (1)
- Climate change (1)
- Conference (1)
- EU ECTS (1)
- EU ETS (1)
- End-of-Life-Care (1)
- Entwicklung (1)
- Entwurfsmuster (1)
- Ethics (1)
- Ethik (1)
- Euro-Zone (1)
- European Emissions Trading Scheme (1)
- European Union (1)
- European climate strategy (1)
- Eurozone (1)
- Experienced Involvement (1)
- Feminism (1)
- Feminismus (1)
- Forest carbon (1)
- Forest carbon sequestration (1)
- Fulda (1)
- Fulda / Hochschule Fulda (1)
- Germany (1)
- Gesundheit (1)
- Gesundheitsfinanzierung (1)
- Global health (1)
- Globalisation (1)
- Good Governance (1)
- Governance (1)
- Greece (1)
- Griechenland (1)
- Haftung (1)
- Health Financing (1)
- Health Maintenance Organisation (1)
- Healthcare (1)
- Hu-manitarian performance (1)
- Humanitäre Hilfe (1)
- IMF (1)
- International health (1)
- Jordan (1)
- Learning Culture (1)
- Lernkultur (1)
- Management (1)
- Muster <Struktur> (1)
- Nachhaltigkeit (1)
- Nurse Education (1)
- PMSM (1)
- Peer Work (1)
- Philosophie (1)
- Philosophy (1)
- Portfolio Allocation and Optimization (1)
- Proceedings (1)
- Recovery (1)
- Russia (1)
- SCOR (1)
- Safe optimization, automation technology, self-optimizing machine, industrial control architecture, reinforcement learning (1)
- Saint Petersburg (1)
- Sankt Petersburg / Staatliche Universität Sankt-Petersburg (1)
- Schuldenkrise (1)
- Service User Involvement (1)
- Simulation (1)
- Simulation-based Learning (1)
- Social Sciences (1)
- Social determinants (1)
- Soziale Gerechtigkeit (1)
- Sozialwissenschaften (1)
- Supply Chain Management (1)
- Trade barriers (1)
- Universal Coverage (1)
- Video conference (1)
- Videokonferenz (1)
- Volatility Spillover (1)
- West Africa (1)
- Widerstand (1)
- Wissenschaft (1)
- World Bank (1)
- World Wide Web 2.0 (1)
- Zusammearbeit (1)
- automated hyperparameter optimization (1)
- case study (1)
- civil society organisations (1)
- collaborative learning (1)
- computer unterstützte zusammenarbeit (1)
- cscl (1)
- debt crisis (1)
- democracy (1)
- domain discrepancy reduction (1)
- euro area (1)
- expert interviews (1)
- exposure (1)
- food waste (1)
- food waste management (1)
- forest carbon credits (1)
- free trade (1)
- global financial architecture (1)
- globalisation trilemma (1)
- health care organizations (1)
- humanitarian aid (1)
- humanitarian logistics (1)
- inclusion (1)
- multilateralism (1)
- municipalities (1)
- offsetting (1)
- organizational health literacy (1)
- palliative care (1)
- people with disabilities (1)
- performance measurement (1)
- politics of solidarity (1)
- precarity (1)
- rocery retail (1)
- social rights (1)
- social services (1)
- social standards (1)
- socialpsychiatric service (1)
- store owner (1)
- undocumented migration (1)
- web-based (1)
- web-basiert (1)
Institute
- Wirtschaft (10)
- Angewandte Informatik (4)
- Gesundheitswissenschaften (4)
- Oecotrophologie (3)
- Hochschulübergreifendes Promotionszentrum Angewandte Informatik (PZAI) (2)
- Sozialwesen (2)
- Lebensmitteltechnologie (1)
- Pflege und Gesundheit (1)
- Promotionszentrum Angewandte Informatik, HAW Hessen (1)
- Sozial- und Kulturwissenschaften (1)
CHANCE is a project funded by the EU-programme GRUNDTVIG/ “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009. Partners from the participating countries presented their individual project results at the 2nd international meeting on June 12th 2009, in Fulda, Germany. CHANCE describes new pathways to enhance and support people in the long term to be well-informed and to take responsibility for their own health. The focus of the project was based on the following questions: - What resources are offered by the community to live healthy or healthier and what are the barriers that need to be resolved? - Are there cultural differences in health behaviours and in the perception of health information? - What health information is perceived in general and by whom? - What information and health interventions are required? CHANCE shows how people in different European cities and communities live, perceive information with regard to health and process it. The inhabitants of the communities were motivated to participate actively in the improvement of local interventions with regard to consumer education in health. The community approach aims to reach socially, culturally or economically disadvantaged groups such as elderly people, migrants and single parents.
This article guides you through the development of a successful moderated and collaborative e-learning course on the basis of an e-learning pattern template. The created patterns are a blueprint of the learning activity which could be implemented by using different web-based communication tools. The “e-learning pattern template” takes the special context of online-courses (compared to face-to-face teaching) into account, with a development focus on the participants’ motivation.
Can Buddhism be called a stronghold of free thinking? What relevance might Buddhism have for social developments in the twenty-first century, and where will it position itself in these processes? Free thinking has been emphasized and celebrated as an outstanding accomplishment of the human mind. This anthology might inspire the reader to look at some questions of global concern from a new angle and provide a stimulus for developing a freethinking attitude. It is the outcome of international and even transcontinental cooperation involving expert authors from Asia, Australia, Europe and the U.S.A. Contributions have been made by Bhikkhu Anâlayo, Karl-Heinz Brodbeck, Ashby Butnor, Silja Graupe, Guang Xing, Barbara Kameniar, Sallie B. King, and Charles S. Prebish.
The research papers published in this reader were presented to an audience of academicians and practitioners at the 2011 Global Business Management Research Conference at Fulda University. The conference was conducted under the topic “Recent Developments in Business Management Research in an International and Regional Context”.
The research papers published in this reader were presented to an audience of academicians and practitioners at several international business research conferences. All of the submitted articles and presentations abstracts were subject to a review by the Editorial Board of the conference, comprised of the following persons: Prof. Dr. Klaus Kellner (Universitiy of Applied Science Augsburg, Germany), Prof. em. Dr. Johannes Lachhammer (Augsburg University, Germany) and Prof. Guenther Kress, PhD, California State University. The Editorial Board also reviewed and approved the submitted full papers for publication in this reader. This reader intends to sustainably stimulate the discussion concerning recent developments in Business Management Research among scholars and practitioners. Each and every feedback, also and particularly from students, is most welcome.
This article looks critically at the explanation provided by the so‐called ‘normalisation’
literature for Germany’s apparent reluctance and closefisted approach to the Eurozone crisis.
In contrast to the ‘normalisation’ argument which attributes the handling of the crisis to a more self‐interested and assertive stance in Germany’s European policy, this paper emphasizes the role of economic ideas as an explanatory factor. Based on the economic school of ordoliberalism in Germany, the crisis is perceived of as a debt and institutional crisis rather than a financial crisis, as suggested by ‘normalisation’ proponents. Consequently, a profound long‐term solution is thought to require policies of debt reduction and supply‐side reform as well as amendments to Eurozone institutions. In addition, unconditional financial bail‐outs are deemed inadequate to fight the source of the crisis. While the ‘normalisation’ literature stresses change in Germany’s approach to European integration relative to the early 1990s, the view outlined here suggests that there is a significant degree of continuity with the founding period of the European Economic and Monetary Union. Both then and now, Germany is primarily concerned with sound money, fiscal discipline and the institutional set‐up of the Eurozone, all based on principles derived from ordoliberal economic thinking.
The two Bretton Woods Sisters – International Monetary Fund (IMF) and World Bank – have been key actors in the international political economy since their inception in 1944. While the IMF was established to support national economies during rather short-term, macroeconomic crises, the World Bank has had a more long-term focus on development and economic growth. In pursuit of their goals, both institutions’ instrumental repertoire includes the provision of information, surveillance, technical assistance and training, policy advice, and – arguably most importantly – lending to those countries that have limited or no access to private capital markets. In this paper, I critically analyse the Bretton Woods sisters’ institutional set-up, their objectives and instruments. Further, various criticisms and challenges of the multilateral system are discussed, including the economic policy conditions imposed on borrowing countries, the Western-dominated governance structure and the under-representation of major emerging economies such as China and India.
This guideline is a result of the project CHANCE, funded by the EU-programme GRUNDTVIG / “Lifelong Learning Programme” conducted from December 2007 to November 2009.
The project focuses on the approach of “CommunityBuilding“, which is beyond counselling and education campaigns designed for the social and environmental circumstances and aims to initiate the build-up of networks and local communities.
The manual is based on the interdisciplinary view of health (holistic according to the WHO), community and social environment (promotion of personal and structural potential).
After the introduction with regard to the subject matter, the manual presents 13 fundamental guidelines and illustrates project examples from the participating countries.
The purpose of this report is to determine whether health maintenance organisations (HMOs) can provide a suitable and viable form of financial health protection and service provision in selected West African countries, supplementary to existing healthcare provision and coverage. Burkina Faso, Côte d’Ivoire, The Gambia, Guinea-Bissau, Liberia and Sierra Leone were chosen as country examples. Chapter 1 provides the context for the health and healthcare situation in West Africa as well as specific country profiles, whilst Chapter 2 describes factors to be considered when establishing an HMO. The range of technical di-mensions of an HMO introduced in this report includes: administration, human resources, financing, accreditation, service availability and readiness, the benefits catalogue, paying providers, drugs and quality management. Each of these dimensions is further discussed in Chapters 3 – 10.
The administration of an HMO consists of nine interconnected fields: management dash-board, quality management, IT department, purchasing and coordination, finance and ac-counting, health plan and benefit package, member management, human resources, and marketing. In Chapter 3, the authors give a more in-depth analysis of the fields of marketing and member management. Recommendations provided in this chapter include the use of different marketing approaches to bridge the gap between communities and the HMO by establishing informative advertising (e.g., via a mobile responsive website, social media, posters, flyers, radio, and recorded information).
Chapter 4 focuses on an HMO’s human resources, particularly in regard to staff recruiting, development and retention. Staff development expands staff competence by increasing employees’ motivation and job satisfaction, which leads to an increase in their performance and productivity, thereby improving staff retention. Furthermore, staff retention is important for ensuring a long-term commitment to the HMO. In conclusion, the success of an HMO is crucially dependent on motivating staff and enabling them to exercise, develop and share their skills.
Chapter 5 covers the financial aspects of an HMO, including dimensions related to its target population, financial barriers, funding resources, management of funds, and specific coun-try challenges. In order to calculate the necessary resources, this chapter make clear that an HMO must consider cost projections for the benefit package, infrastructure development, administration, expansion and a reserve.
To establish an accreditation system, HMOs can interact with stakeholders from different fields and levels of service delivery and administration, as examined in Chapter 6. The polit-ical and social conditions of a country must be considered by the HMO in order to effective-ly implement an accreditation system. Besides this, an HMO can seek to improve the per-formance quality of healthcare by supporting the establishment of an accreditation scheme.
Reliable information on service availability and readiness is necessary for successful health systems management as it allows health services to be tracked in terms of how they have responded to changed inputs and processes. In Chapter 7, the authors analyse the Service Availability and Readiness Assessment (SARA) tool, and recommend its application within the HMO, as it offers a standardised approach to monitoring the supply of services by providing a standard set of tracer indicators.
To implement a health benefit package (HBP), the authors assess existing models, such as the one introduced by Glassman et al. (2017) which specifies ten core elements of an HBP design and helps to enable discussions on the most relevant aspects in designing an HBP for an HMO. Chapter 8 presents a coinsurance scheme within the HBP design which will affect the service utilisation of members as well as utilisation management as one method for cost control. In addition, actuarial calculations are proposed using Sierra Leone as a case example.
Chapter 9 describes the pharmaceutical supply chain required by an HMO. Important steps of the HMO’s medicine supply chain include: selection, quantification and forecasting, pro-curement, storage, and distribution of medical products. Medicines provided by the HMO must be safe, available, accessible, and affordable at all times and for all members. Stock-outs must be avoided, and therefore this chapter recommends employing community-based health workers in order to ensure distribution to patients in rural areas.
Quality management is an important field in an HMO analysed in Chapter 10 of this report. It includes patient safety, efficiency, and patient satisfaction; all factors that must be con-sidered during the implementation of an HMO. The chapter concludes by noting that quality is highly subjective and must therefore be applied to the specific context of an HMO within a specific country.
Finally, Chapters 11 and 12 of the report include implementation challenges of an HMO in West Africa, as well next steps that should be followed. Although similar challenges con-cerning the social, political, or structural environment can be found in most West African countries, direct transfer of elaborated information to other countries and healthcare situa-tions is not always possible. As well as these situational challenges, HMOs encounter dif-ferent questions such as how to balance the scope of available services against the cover-age of diverse geographical areas, engagement of various stakeholders and reflection of respective values, interests and perspectives of local populations.
Limitations of the report include a lack of specificity in general, and the use of many specific country settings, as observations and examples for one HMO dimension may not always be transferable to other regions and healthcare situations. Therefore, this report is not meant to provide concrete conclusions or solutions in regard to the implementation of an HMO in a specific country setting.
In conclusion, this report states that HMOs have the potential to play a substantial role in healthcare system strengthening, provision of quality healthcare services and the preven-tion of financial burden due to ill-health. As a result, an HMO can support West African countries in their role to fulfil their obligation of protecting the health of their citizens. Addi-tionally, the authors strongly believe that an HMO must reflect the cultural, societal and political environment in which it is implemented. Therefore, it is essential that research be conducted prior to its implementation in addition to including the relevant local stakeholders as early as possible in the process.