Wissenschaftliche Sammlung Rhön
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Die rechtlich anerkannten Naturschutzverbände der AGN sind gegen eine überregionale Straße, die den Naturraum Rhön und seine Menschen dauerhaft irreparabel ökologisch wie wirtschaftlich schädigt. Durch die überregionale Straße wird umfangreicher Transitverkehr erzeugt ohne eine Wertschöpfung für die Region zu schaffen. Eine neue Bundesfernstraßenverbindung durch die Hochrhön ist mit den Belangen des Naturschutzes, des Tourismus und einer nachhaltigen Landbewirtschaftung unvereinbar. Eine massive Verletzung der Einmaligkeit der Rhön – und eine unqualifizierte zentrale Verbindung könnte zu einer solchen Verletzung führen – darf nur unter schonender Streckenführung und unter guter glaubhafter Begründung und nicht aus kurzfristig wirtschaftlichem oder politischem Interesse stattfinden. Aufgabe der Politik ist es, das Biosphärenreservat Rhön in seinem Bestand für die Zukunft ökonomisch und ökologisch sicher zu machen und den Menschen ihre Heimat auf Dauer lebenswert zu erhalten.
Die viel diskutierte Globalisierung hat einen weltweiten Prozess der McDonaldisierung (RITZER 1998) beschleunigt, der zu einer Vereinheitlichung der Produkte, auch im Lebensmittelsektor, geführt hat. Der Hamburger in Kenia sieht genauso aus und schmeckt genauso wie der Hamburger in Paris oder New York. Die McDonaldisierung folgt vier Prinzipien: Effizienz, Berechenbarkeit, Kontrolle und Vorhersagbarkeit (vgl. KUTSCH 2005). Trotz der offenkundigen Attraktivität der McDonaldisierung, die sich in Expansion, Umsatz und Rendite derartiger Konzerne niederschlägt, gibt es gegenläufige Entwicklungen, die sich auf ein Unbehagen gegenüber einer absoluten Standardisierung und Quantifizierung gründen. Das Spezifische, das Besondere, die Qualität scheinen verloren zu gehen. Hierzu gehört auch das Regionale. Das Regionale scheint ein Gegengift zu sein gegen die McDonaldisierung. Die Menschen wollen ihre eigene Unverwechselbarkeit gespiegelt sehen in unverwechselbaren Produkten. Sie suchen eine Art von Heimat in dem, was sie essen. Und diese Heimat sollte einzigartig sein. Regionalität wäre so ein Gegenpol zu Globalisierung, genauso wie handwerkliche Produktion zur industriellen Fertigung. Die Risikogesellschaft und neue Unsicherheiten (BECK) führen zu einem Rückbezug auf das Nahe und Vertraute: die Region. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind „Bio“ und „regional“ gleichsam synonyme Begriffe, die beide als Siegel echter, ursprünglicher, naturbelassener Produkte gelten.
Als im Frühjahr 2006 ein Wettbewerb zur Gestaltung der Grün- und Freiflächen im Planungsareal der Galerie ausgeschrieben wurde, saß ein (erwachsener) Bewohner mit am Tisch der Jury. Der Siegerbeitrag des Wettbewerbs sieht vor, zunächst nicht jede Freifläche bis zum letzten Grashalm zu durchplanen. Gut ein Jahr nach Abschluss des Lehrforschungsprojekts zur partizipativen Spielraumgestaltung sieht die Stadt Fulda für den Sommer 2007 eine Beteiligungsaktion vor, bei der die heranwachsenden BewohnerInnen die Gestaltung der verbleibenden Flächen mitbestimmen können. Inwieweit sich hier ein Prozess weiterentwickelt, der in Ablauf und Ergebnis zukunftsfähig ist, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.
Die Dokumentation der im Werkvertrag durchgeführten Arbeiten besteht aus mehreren Bestandteilen. Eine Zusammenfassung aller Aktivitäten geben die beiden Dokumente „Zwischenbericht“ und „Schlußbericht“. Daneben sind alle im Rahmen des Werkvertrages durchgeführten Veranstaltungen (außer Stammtisch) durch Protokolle dokumentiert. Die weiteren durchgeführten Arbeiten werden kurz referiert, dazu die erhobenen und erfassten Daten erläutert. Der Werkvertrag umfasst fünf wesentliche Kerninhalte, die der nachfolgenden Gliederung zugrunde liegen. Verweise auf vertiefende Dokumente im Anhang sind durch Pfeile markiert. Noch offene Probleme werden angesprochen und das weitere Vorgehen skizziert, wobei in 2005 der Schwerpunkt auf der eigentlichen Datenerfassung im Freiland liegt.
Die Dokumentation der im Werkvertrag durchgeführten Arbeiten besteht aus mehreren Bestandteilen. Eine Zusammenfassung der meisten wichtigen Aktivitäten gibt das Dokument „Schlußbericht“. Daneben sind fast alle im Rahmen des Werkvertrages durchgeführten Veranstaltungen (außer Stammtisch) durch Protokolle dokumentiert. Die weiteren durchgeführten Arbeiten werden kurz referiert, dazu die erhobenen und erfassten Daten erläutert. Der Werkvertrag umfasst sieben wesentliche Kerninhalte, die der nachfolgenden Gliederung zugrunde liegen. Verweise auf vertiefende Dokumente im Anhang sind durch Pfeile markiert. Noch offene Probleme werden angesprochen und das weitere Vorgehen skizziert.
Hintergrund der vorliegenden Bearbeitung war die Überlegung, ob die seitdem durch den Naturschutzbund durchgeführte Pflege der „Naturschutzäcker“ sinnvoll sei oder nicht. Kritische Stimmen bezweifelten dies. Im Einzelnen sollten folgende Fragen geklärt werden: Welche bemerkenswerten Arten sind aktuell vorhanden? Welche Veränderungen des Pflanzenbestandes sind seit Mitte der 80er Jahre feststellbar? Wie kann für zukünftige Vergleichsuntersuchungen eine sinnvolle Datenbasis geschaffen werden? Wie sind die Bemühungen des Naturschutzbundes unter überregionalem Hintergrund zu bewerten? Soll die Pflege der Ackerflächen fortgeführt und vom Biosphärenreservat unterstützt werden?
Es wurden während der Vegetationsperiode des Jahres 2002 im NSG „Steinkopf“ bei Wüstensachsen botanisch-vegetationskundliche Untersuchungen sowie eine Erhebung biotischer und abiotischer Strukturparameter durchgeführt. Nach Auswertung vorhandener Daten und der Anpassung der Untersuchungsinhalte und -methoden an vorhandene Ergebnisse sowie Untersuchungsziele liegt das Ziel dieser Untersuchungen in der Erarbeitung einer soliden und detaillierten Datengrundlage für faunistische Untersuchungs- und Biomonitoring-Projekte sowie ökologische Umweltbeobachtung und andere ökosystemare Untersuchungen. Die Ergebnisse sollen in Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung, der HLFWW sowie der Naturwaldreservatsforschung im Senckenberg-Institut benutzerorientiert dargestellt werden.
Bei einer möglichen Erweiterung des Biosphärenreservats Rhön sind eine Vielzahl unterschiedlicher Kriterien heranzuziehen, die hinsichtlich Naturraum, Geologie und Kulturlandschaft keine eindeutigen und harten Außengrenzen erkennen lassen. Insbesondere wirtschaftsgeographische Verflechtungen reichen weit über den engeren Kernbereich der Rhön hinaus. Entscheidend für mögliche Erweiterungen sind deshalb eine klare Willensbildung der betroffenen Gebietseinheiten und die Erfüllung des Mindestanteils von 3% Kernzonen in einem erweiterten Biosphärenreservat Rhön. In Randgemeinden, die sich in Teilen nicht durch charakteristische Kulturlandschaften der Rhön auszeichnen und größere Anteile intensiv genutzter Fluren aufweisen, sollten gezielte Maßnahmen zur Gestaltung des Landschaftsbildes und zur Entwicklung der Kulturlandschaft eingeleitet werden. Denn „wo Rhön draufsteht, muss auch Rhön drin sein“.
Die vorliegende Diplomarbeit ist Teil des Tagfalter-Monitorings und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der großflächigen, extensiven Beweidung auf Tagfalterzönosen. Betrachtet werden neben den Tagfaltern (Rhopalocera) auch die Dickkopffalter (Hesperiidae). Arbeitsgebiet ist die Hohe Rhön, deren Grünland in erster Linie als einschürige Mähwiesen genutzt wird, wobei die Nachbeweidung mit Hüteschafen Tradition hat.
Das Biosphärenreservat Rhön kann in zweierlei Hinsicht als grundsätzliches Vorbild für den Biosphärenpark Neusiedler See dienen. Zum einen geht dort allen trennenden Faktoren zum Trotz vom Schutzgebiet eine starke Integrationskraft aus, die ein Nationalpark nie leisten könnte und die auch über die österreichisch-ungarische Grenze hinweg wirken dürfte und zum anderen wurde in der Rhön erfolgreich demonstriert, dass endogene und nachhaltige Regionalentwicklung das Produkt von ungezählten identitätsfördernden Projekten ist, wobei der Produktion und der Vermarktung von Lebensmitteln eine besondere Funktion zukommt. Eine Bemerkung sei noch zum Namen des Schutzgebietstyps erlaubt. Um Irritationen zu vermeiden, hätten sich die MAB-Nationalkomitees auf eine deutsche Übersetzung von „Biosphere Reserve“ einigen sollen. Nun gibt es mit „Biosphärenreservat“ (Deutschland), „Biosphärenpark“ (Österreich) und „Biosphere“ (Schweiz) drei Varianten.
Die wissenschaftliche Disziplin Geographie hat die endgültige Geburt des Nachhaltigkeitsbegriffs Anfang der 1990er Jahre als wichtigen Einschnitt und Startschuss zugleich wahrgenommen. Eine besondere Möglichkeit der Geographie, raumrelevante Inhalte der Nachhaltigkeit zu vermitteln, liegt in ihrem didaktischen Pendant, dem Schulfach Erdkunde.
Die Aktivitäten der Rhöner Apfelinitiative e.V., die wichtigster Akteur zur Erhaltung des Streuobsts in der Rhön ist, haben in der Region bereits sowohl ideell als auch finanziell eine große Wertschätzung des Rhöner Streuobsts erreicht. Wird in diesem Maße der Streuobstbau weiterhin unterstützt, kann eine positive Entwicklung prognostiziert werden. Durch den Einsatz und den Erfolg der Rhöner Apfelinitiative sowie anderer sich für den Streuobstbau einsetzender Einrichtungen und Personen kann das Interesse der Streuobstbesitzer an ihren Beständen und der Obstverwertung wieder geweckt werden. Es gilt deshalb, die Besitzer mit gezielten Maßnahmen zu überzeugen, so dass sie wieder anfangen, ihre Bestände zu pflegen und zu nutzen. Schließlich lässt sich das schützenswerte und wertvolle „Kulturprodukt“ Streuobstwiese nur erhalten und sichern, wenn es wieder in den Mittelpunkt des Interesses der Besitzer und Verbraucher rückt. Der Fokus bei der Erhaltung und Entwicklung von Streuobst liegt daher in hohem Maße bei der Entwicklung von Produkten aus dem Streuobstbau. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Natur-, Landschafts- und Erholungsfunktionen sowie die Sortenerhaltung nicht getrennt betrachtet werden dürfen, es besteht sonst die Gefahr einer einseitigen Entwicklung.
Die Ortschaften der Rhön waren bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts flächendeckend über das Straßennetz erschlossen. Dieses wurde für den motorisierten Verkehr weiter ausgebaut. Bedingt durch die deutsche Teilung fehlen jedoch leistungsfähige Bundesfernstraßen durch das Zentrum der Rhön (Hohe Rhön und Umgebung). Überörtliche Verkehre werden bis heute über die B 27 und B 84 im nördlichen Bereich und die B 279 im südlichen Bereich gelenkt. Verkehre von überregionaler Bedeutung werden über die Autobahnen 7 und 4 im Westen und Norden und über die A 71 im Osten der Rhön geführt. Die Planung der B 87neu als möglichst direkte Linie zwischen den zentralen Orten Fulda und Meinigen mit Anbindung Zella-Mehlis/Suhl wird den regionalen Verkehr zwischen diesen Zentren begünstigen. Zugleich stellt diese Linie eine kurze Verbindung der Wirtschaftsräume Halle/Leipzig und Frankfurt/Rhein-Main über Erfurt her. Die von Thüringen ausdrücklich gewünschte Leistungsfähigkeit für überregionale Fernverkehre wird einen erhöhten Anteil Schwerverkehr auf die Achse A 71/B 87 und B87n, fortgeführt durch die A 66, ziehen. Die erhöhten Verkehrsbelastungen des Fernverkehrs werden tags und überproportional nachts Zusatzbelastungen in die Rhön tragen. Die Rhön wird auch nach Realisierung der B 87n in verkehrsarmen Räumen umweltverträglich zu erfahren sein. Entlang der Trasse wird ein wachsender Fernverkehr die Rhön durchfahren. Der Bedarf für diese Straße wurde gesetzlich bestimmt. Auch die Maßgaben für den Umweltschutz sind rechtlich normiert. Eine weitergehende Umweltvorsorge für das Biosphärenreservat Rhön bleibt allerdings entlang der geplanten Trasse auf der Strecke.
Eines der wesentlichen Ergebnisse der Studie ist die Erkenntnis, dass jegliche Art von Flächenmanagement für einen Ort ohne Einbindung in eine kommunale Gesamtstrategie wenig Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Studie schließt auf der Grundlage der in der Literatur zurzeit verfügbaren Definitionen über Art und Umfang von Flächenmanagement. Diese Begriffsbestimmung führt dazu, dass Flächenmanagement als ein Instrument verstanden wird, das drei wesentliche Komponenten hat: 1. Ein bau- und planungsrechtliches Umsetzungsszenario 2. Eine bürgerorientierte konzeptionelle Vorleistung der Kommune 3. Ein nicht unerheblich erscheinender Finanzmitteleinsatz durch die Kommune
Mit dem GIS steht ein technisches Hilfsmittel für die EDV-gestützte Verarbeitung und kartographische Darstellung von raumbezogenen Informationen zur Verfügung. Es ermöglicht deren Abruf, Verknüpfung, Überlagerung und Aktualisierung. Eine interdisziplinäre Vorgehensweise bei der Bearbeitung komplexer Vorgänge wird wesentlich erleichtert.