50 Naturwissenschaften
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Einleitung:
Die betriebsärztliche Betreuung in Deutschland steht vor vielfältigen Heraus-forderungen. Diese umfassen eine steigende Nachfrage sowie einen Mangel an spezialisierten Arbeitsmediziner*innen (BÄK 2020). Insbesondere in den landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und grünen Sektoren ist die regelmäßige Betreuung kleinerer Betriebe erschwert (SVLFG 2014: 10 ff). Ein vielversprechender Ansatz zur Bewältigung dieser Problematik, ist die Nutzung von Telemedizin, die international für ihre Sektor übergreifen-de Erreichbarkeit, Prävention und Betreuung anerkannt ist (WHO 2022).
Daher sollte untersucht werden, inwieweit die Telearbeitsmedizin als unterstützendes Mittel im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung sowie der arbeitsmedizinischen Vorsorge aus Sicht der Arbeitgeber*innen von KMU-Betrieben in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und des Gartenbaus geeignet ist. Hierbei sollten neben den Rahmenbedingungen die Bedarfe, hemmende und fördernden Faktoren sowie die Chancen der Telearbeitsmedizin ermittelt werden.
Methoden:
Es wurden 8 leitfadengestützte Interviews mit Arbeitgeber*innen im Zeitraum Juli-August 2023 durchgeführt und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (Mayring/Fenzl 2019: 637 f).
Ergebnisse:
Die Ergebnisse zeigen, dass eine Auseinandersetzung seitens der Arbeitge-ber*innen mit dem Thema der Telearbeitsmedizin bisher in nur geringem Maß erfolgt ist und es vor einer zukünftigen Einführung und Integration der Telearbeitsmedizin in den Betrieben Informationsbedarf, insbesondere zu Möglichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen, technischer Unterstützungsbedarf für die Mitarbeitenden und Anpassungsbedarf der Räumlichkeiten zur Wahrung des Datenschutzes besteht. Chancen werden insbesondere in Tele-Konsultationen bei allgemeinen Fragen zum betrieblichen Gesundheitsschutz, aber auch bei Teilen der Vorsorge und speziellen Fragestellungen, wie chronischen Erkrankungen und insbesondere mit Blick auf die Einsparung von Zeit- und Personalressourcen gesehen.
Schlussfolgerung/Diskussion:
Aus den ermittelten Herausforderungen sowie der geringen Auseinandersetzung und geringen Kenntnis zu Einsatzmöglichkeiten der Telearbeitsmedizin, lassen sich Maßnahmen, wie die Information zu praxisbezogenen Umsetzungs- und Unterstützungsmöglichkeiten ableiten, um eine Grundlage für die Akzeptanz und Integration der Telearbeitsmedizin in den Betrieben der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und des Gartenbaus zu schaffen.
Lebensmittelabfälle stellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine globale Problematik dar. Dabei werden auch in der Gemeinschaftsverpflegung zum Verzehr geeignete Nahrungsmittel entsorgt. Beispielsweise im Bereich der Bildungseinrichtungen in deutschen Ganztagsschulen werden 25 Prozent der produzierten Speisen als Nahrungsmittelabfälle vernichtet. Mit Vorhaben, wie den Sustainable Development Goals (SDGs) ist es ein weltweites Anliegen, die Lebensmittelabfall-Menge pro Person bis zum Jahr 2030 zu halbieren.
Auf Grundlage der Abfallrate in Ganztagsschulen liegt das Hauptziel der vorliegenden Arbeit darin, zu erforschen, ob und in welchem Maße Lebensmittel in Tageseinrichtungen für Kinder entsorgt werden. Zum Zeitpunkt der Anfertigung der Forschungsarbeit lagen keinerlei Daten aus Speiseabfallmessungen in Kindertageseinrichtungen vor. Lediglich einige Hochrechnungen und Schätzungen, basierend auf österreichischen Abfallstatistiken, wurden bis dato veröffentlicht. Auf Grundlage der genannten Fallstudie in Ganztagsschulen aus 2016, wurde daher hypothetisch davon ausgegangen, dass auch in Kindertagesstätten Nahrungsmittelreste anfallen und dadurch ein Potential zur Vermeidung besteht. Die vorliegende Forschungsarbeit verfolgt das Ziel, konkrete Lebens-mittelabfallmessungen in Tageseinrichtungen für Kinder durchzuführen, diese auszuwerten, um Ursachen für die mutmaßliche Entsorgung von noch verzehrbaren Lebensmitteln zu erkennen und je nach Bedarf individuelle Maßnahmen zur Abfallvermeidung an die teilnehmenden Einrichtungen kommunizieren zu können. Eine Evaluation dieser Maßnahmen ist dabei kein Gegenstand dieser Arbeit. Um den Status quo in Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen, wurden als Erhebungsmethode Speiseabfallmessungen an zehn aufeinanderfolgenden Versuchstagen in drei teilnehmenden Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die Ergebnisse der vorliegenden Bachelorthesis, bei welcher exakt dieselbe Erhebungsmethode wie in der zuvor beschriebenen Fallstudie genutzt wurde, machen deutlich, dass in diesem Bereich der Gemeinschaftsverpflegung eine noch deutlichere Verschwendung von einwandfrei verzehrbaren Speisen und damit ein exorbitantes Einsparpotential zu verzeichnen ist.
Eine Ursache für die Entsorgung von noch verzehrbaren Lebensmitteln in den teilnehmenden Institutionen, stellte dabei vor allem die Überproduktion von Speisen dar. Anhand der geringen Fallzahl von drei teilnehmenden Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen ist allerdings durch die Ergebnisse der vorliegenden Feldstudie kein Rückschluss auf ganz Deutschland möglich, sodass weitere Forschung in Kindertagesstätten wünschenswert ist.