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Prozess- und Wirkungsbeschreibung | Fallstudie Kassel-Bettenhausen
Das partizipative Forschungsprojekt „Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere“ war ein Teilprojekt des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsverbundes PartKommPlus. In zwei Forschungsförderphasen (02/2015–01/2018; 02/2018–01/2021) untersuchte und förderte das Projekt gemeinsam mit professionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie bürgerschaftlich Engagierten und (älteren) Bürger:innen kommunale Gestaltungsmöglichkeiten für die gelingende Beteiligung Älterer – insbesondere auch in schwierigen Lebenslagen – im Stadtteil (Fallstudie Kassel-Bettenhausen) sowie im ländlichen Raum (Fallstudie Witzenhausen) und damit die Entwicklung von inklusiven und gesundheitsförderlichen Nachbarschaften.
In der Prozess- und Wirkungsbeschreibung werden Projektentwicklungen und -prozesse der in der Stadt Kassel im Stadtteil Bettenhausen durchgeführten Fallstudie anhand ausgewählter zentraler Projektbausteine (Runder Tisch »Gesund Älterwerden in Bettenhausen«, »Café Agathe«, Stadtteilspaziergänge, Pilotprojekt »Hausbesuch – Beratung und Information rund ums Älterwerden in Kassel-Bettenhausen«) beschrieben und die (Aus-)Wirkungen dieser partizipativen Forschungs- und Handlungsprozesse reflektiert.
Wirkungsbeschreibung | Fallstudie Witzenhausen
Das partizipative Forschungsprojekt „Age4Health – Gesunde Stadtteile für Ältere“ war ein Teilprojekt des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsverbundes PartKommPlus. In zwei Forschungsförderphasen (02/2015–01/2018; 02/2018–01/2021) untersuchte und förderte das Projekt gemeinsam mit professionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie bürgerschaftlich Engagierten und (älteren) Bürger:innen kommunale Gestaltungsmöglichkeiten für die gelingende Beteiligung Älterer – insbesondere auch in schwierigen Lebenslagen – im Stadtteil (Fallstudie Kassel-Bettenhausen) sowie im ländlichen Raum (Fallstudie Witzenhausen) und damit die Entwicklung von inklusiven und gesundheitsförderlichen Nachbarschaften.
In der Prozess- und Wirkungsbeschreibung werden Projektentwicklungen und -prozesse der in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) durchgeführten Fallstudie anhand ausgewählter zentraler Projektbausteine (Steuerungsgruppe, Runder Tisch » Älterwerden in Witzenhausen«, Seniorentreff, „Begegnungswoche »Schlemmen & Schnuddeln«“) beschrieben und die (Aus-)Wirkungen dieser partizipativen Forschungs- und Handlungsprozesse reflektiert.
Die Dokumentation der im Werkvertrag durchgeführten Arbeiten besteht aus mehreren Bestandteilen. Eine Zusammenfassung aller Aktivitäten geben die beiden Dokumente „Zwischenbericht“ und „Schlußbericht“. Daneben sind alle im Rahmen des Werkvertrages durchgeführten Veranstaltungen (außer Stammtisch) durch Protokolle dokumentiert. Die weiteren durchgeführten Arbeiten werden kurz referiert, dazu die erhobenen und erfassten Daten erläutert. Der Werkvertrag umfasst fünf wesentliche Kerninhalte, die der nachfolgenden Gliederung zugrunde liegen. Verweise auf vertiefende Dokumente im Anhang sind durch Pfeile markiert. Noch offene Probleme werden angesprochen und das weitere Vorgehen skizziert, wobei in 2005 der Schwerpunkt auf der eigentlichen Datenerfassung im Freiland liegt.
Die Dokumentation der im Werkvertrag durchgeführten Arbeiten besteht aus mehreren Bestandteilen. Eine Zusammenfassung der meisten wichtigen Aktivitäten gibt das Dokument „Schlußbericht“. Daneben sind fast alle im Rahmen des Werkvertrages durchgeführten Veranstaltungen (außer Stammtisch) durch Protokolle dokumentiert. Die weiteren durchgeführten Arbeiten werden kurz referiert, dazu die erhobenen und erfassten Daten erläutert. Der Werkvertrag umfasst sieben wesentliche Kerninhalte, die der nachfolgenden Gliederung zugrunde liegen. Verweise auf vertiefende Dokumente im Anhang sind durch Pfeile markiert. Noch offene Probleme werden angesprochen und das weitere Vorgehen skizziert.
Der vorliegende Kurzbericht stellt die ersten Ergebnisse der „Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-Studie“ 2021/2022 in Niedersachsen vor. Der Fokus liegt hierbei auf der Kinder- und Jugendgesundheit während der Corona-Pandemie. Es werden die Einflüsse der Pandemie auf unterschiedliche Lebensbereiche aus Sicht der Schüler*innen und Schulleitungen abgebildet, ebenso wie die Einhaltung von (sozialen) Schutzmaßnahmen während der Pandemie und die bevorzugten Informationsquellen zum Infektionsgeschehen. Darüber hinaus werden die schulische Belastung und die psychosomatischen Beschwerden dargestellt.
Die Befragung erfolgte im Schuljahr 2021/2022 und zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 wahlweise per Paper-Pencil- oder Online-Fragebogen. In Niedersachsen nahmen insgesamt 1.051 Schüler*innen und 25 Schulleitungen aller allgemeinbildenden Schulformen teil. Die befragten Schüler*innen besuchten die 5., 7. oder 9. Klasse.
Fast ein Drittel (31,5 %) der Schüler*innen gab an, negative Auswirkungen der Pandemie auf ihre mentale Gesundheit wahrgenommen zu haben. Im Vergleich zu der letzten HBSC-Erhebung im Schuljahr 2017/2018 ist der Anteil an Schüler*innen, der sich infolge schulischer Anforderungen stark belastet fühlte, gestiegen (2017/2018: 25,0 %; 2021/2022: 31,7 %). Ein ähnliches Muster zeichnete sich für die psychosomatische Beschwerdelast ab (2017/2018: 26,9 %, 2021/2022: 38,0 %). Allgemein waren Mädchen und ältere Schüler*innen in besonderem Maße durch die Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Zentrale Quellen zur Suche nach Informationen zur Corona-Pandemie waren die Familie (56,6 %), klassische Anbieter wie Zeitung, Radio oder Fernsehen (45,0 %), aber auch die sozialen Medien (43,1 %). Zudem zeigten die Antworten der Schüler*innen, dass ein Großteil der Befragten nach eigenen Angaben die (sozialen) Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie befolgt hat (50,5 % bis 79,5 %).
Es lassen sich eindeutig Bedarfe nach dem Ausbau und der Intensivierung der schulischen Förderungsangebote zur psychischen Gesundheit der Schüler*innen ableiten. Die Schule stellt eine zentrale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen dar und eignet sich daher besonders für die Umsetzung gesundheitsbezogener Maßnahmen. Um eine Verstetigung des Angebots schulischer Gesundheitsförderung zu erlangen, ist die Etablierung eines systematischen Gesundheitsmonitorings für Schüler*innen in Niedersachsen unumgänglich. Die Verantwortung für die Planung, Entwicklung und Implementierung von Angeboten sollte dabei nicht nur bei den schulischen Akteur*innen liegen, sondern v. a. durch kommunale und landespolitische Instanzen getragen werden.
Der vorliegende Kurzbericht stellt die ersten Ergebnisse der „Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-Studie“ 2021/2022 in Hessen vor. Der Fokus liegt hierbei auf der Kinder- und Jugendgesundheit während der Corona-Pandemie. Es werden die Einflüsse der Pandemie auf unterschiedliche Lebensbereiche aus Sicht der Schüler*innen und Schulleitungen abgebildet, ebenso wie die Einhaltung von (sozialen) Schutzmaßnahmen während der Pandemie und die bevorzugten Informationsquellen zum Infektionsgeschehen. Darüber hinaus werden die schulische Belastung und die psychosomatischen Beschwerden dargestellt.
Die Befragung erfolgte im Schuljahr 2021/2022 und zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 wahlweise per Paper-Pencil- oder Online-Fragebogen. In Hessen nahmen insgesamt 1.103 Schüler*innen und 24 Schulleitungen aller allgemeinbildenden Schulformen teil. Die befragten Schüler*innen besuchten die 5., 7. oder 9. Klasse.
Ein Drittel (32,6 %) der Schüler*innen gab an, negative Auswirkungen der Pandemie auf ihre mentale Gesundheit wahrgenommen zu haben. Im Vergleich zu der letzten HBSC-Erhebung im Schuljahr 2017/2018 ist der Anteil an Schüler*innen, der sich infolge schulischer Anforderungen stark belastet fühlte, gestiegen (2017/2018: 25,0 %; 2021/2022: 32,2 %). Ein ähnliches Muster zeichnete sich für die psychosomatische Beschwerdelast ab (2017/2018: 26,9 %, 2021/2022: 40,9 %). Allgemein waren Mädchen und ältere Schüler*innen in besonderem Maße durch die Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Zentrale Quellen zur Suche nach Informationen zur Corona-Pandemie waren die Familie (53,3 %), die sozialen Medien (50,1 %), aber auch klassische Anbieter wie Zeitung, Radio oder Fernsehen (45,5 %). Zudem zeigten die Antworten der Schüler*innen, dass ein Großteil der Befragten nach eigenen Angaben die (sozialen) Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie befolgt hat (47,0 % bis 75,9 %).
Es lassen sich eindeutig Bedarfe nach dem Ausbau und der Intensivierung der schulischen Förderungsangebote zur psychischen Gesundheit der Schüler*innen ableiten. Die Schule stellt eine zentrale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen dar und eignet sich daher besonders für die Umsetzung gesundheitsbezogener Maßnahmen. Um eine Verstetigung des Angebots schulischer Gesundheitsförderung zu erlangen, ist die Etablierung eines systematischen Gesundheitsmonitorings für Schüler*innen in Hessen unumgänglich. Die Verantwortung für die Planung, Entwicklung und Implementierung von Angeboten sollte dabei nicht nur bei den schulischen Akteur*innen liegen, sondern v. a. durch kommunale und landespolitische Instanzen getragen werden.
Intoxikationen erfolgen bekanntermaßen häufiger im Haushalt, am Arbeitsplatz, in Kindertagesstätten, in Schulen und in Krankenhäusern, sie kommen aber auch in besonderen Settings vor. Besonders Justizvollzugsanstalten sind diesbezüglich bisher nur unzureichend untersucht worden, auch da diese von der Bevölkerung immer noch mit zahlreichen Vorurteilen und Stigmatisierungen assoziiert werden. Die Analyse von Vergiftungen können gute Indikatoren für die sozialen Verhältnisse in den JVAs sein, deren Abgeschlossenheit per se wenig Informationsfluss in die Öffentlichkeit ermöglicht. Es soll nachfolgend untersucht werden, a) wie häufig Vergiftungen bei Insassen von JVAs vorkommen, b) welche Schweregrade der Intoxikationen vorliegen und c) auf welche Weise die Vergiftungen zugefügt wurden (akzidentell oder beabsichtigt durch Suizid, Abusus oder Fremdbeibringung). Methodisch wird zunächst in einer retrospektiven Analyse von deutschen und ausländischen Studien ein theoretischer Überblick über Vergiftungen in Gefängnissen geschaffen. Es folgen eine quantitative Auswertung von Vergiftungsfällen am Beispiel der telefonischen Beratungsprotokolle des Göttinger Giftinformationszentrums Nord und die Zusammenschau sämtlicher Befunde. Auf diese Weise soll es möglich werden, in der totalen Institution JVA zumindest Teilaspekte der Lebenswelt von Gefangenen zu rekonstruieren, indem die möglichen Auswirkungen des Freiheitsentzugs im Kontext mit einer latenten gesellschaftlichen Ausgrenzung, mit Vereinsamung, mit einem hintergründig gewaltgeprägten Alltag und mit dem Zugang zu Drogen zu diskutieren sind.
Broschüre GeKoMB, schwere Sprache
Hintergrund der Studie: Menschen mit Beeinträchtigung stellen eine Bevölkerungsgruppe dar, die häufig von einer vulnerablen Lebenslage gekennzeichnet sind und insbesondere in der Forschung zur Gesundheitskompetenz bisher selten berücksichtigt wurden. Allgemein bezieht sich die Gesundheitskompetenz auf die Fähigkeit eines jeden Menschen, Informationen zur Gesundheit zu finden, zu verstehen, zu beurteilen sowie zur Bewältigung und Prävention von Krankheit oder zur Förderung von Gesundheit anzuwenden. Menschen fällt es häufig schwer, Gesundheitsinformationen wie bspw. Beipackzettel von Medikamenten, die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen oder allgemeine Gesundheitsinformationen in den verschiedenen (auch digitalen) Medien zu verstehen.
Ziel der Studie „Gesundheitskompetenz von Menschen mit Behinderung (GeKoMB)“ ist daher, die Gesundheitskompetenz mittels persönlicher Befragungen von Menschen mit Beeinträchtigung in institutionalisierten Lebenswelten der Eingliederungshilfe (im Bereich Wohnen und Arbeit) in Deutschland mit einem zielgruppenadäquaten Instrument zu erfassen und konzeptionell aufzuarbeiten. Die ermittelten Ergebnisse werden für die Gesundheitsbildung und Gesundheitsforschung fruchtbar gemacht. Außerdem werden Bedarfe in den unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitskompetenz (Krankheitsbewältigung, Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention) bei Menschen mit Behinderung ermittelt.
Datenbasis und Methodik: Die Erhebung erfolgte mit quantitativen und qualitativen Methoden (Mai-September 2019). Die quantitative Erhebung mittels Fragebogen in Leichter Sprache wurde in 19 Einrichtungen der Eingliederungs- und Behindertenhilfe bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer, chronischer sowie körperlicher Behinderung in Hessen und ausgewählten Bundesländern Deutschlands erhoben (N=351). Im Rahmen der quantitativen Befragung wurden neben der Gesundheitskompetenz auch soziodemografische und sozioökonomische Merkmale der Befragten sowie Angaben zur Gesundheit, dem Gesundheitsbewusstsein und dem Gesundheitsverhalten erhoben. In den qualitativen Interviews (N=13 Teilnehmende) und Gruppendiskussionen (N=2 mit insgesamt 9 Teilneh-menden) mittels Leitfäden in Leichter Sprache wurden Herausforderungen beim Finden, Verstehen, Beurteilen und Anwenden gesundheitsrelevanter Informationen in den Dimensionen Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und Gesundheitsversorgung thematisiert. Die Auswertung des qualitativen Materials erfolgte basierend auf der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz mit der Software MAXQDA. Die Auswertung des quantitativen Datenmaterials wurde mit der Statistiksoftware SPSS vorgenommen.
Ergebnisse: 47,9 % der Teilnehmenden waren männlich und 52,1 % weiblich. Gut ein Drittel der Befragten lebte in Wohneinrichtungen, 21,9 % der Befragten lebten im elterlichen Zuhause und 19,6 % im am-bulant betreuten Wohnen. In Bezug zur Gesundheitskompetenz berichteten knapp 64 % der Befragten Schwierigkeiten im Umgang mit gesundheitsbezogenen Informationen. Am häufigsten fällt es den Befragten ziemlich bzw. sehr schwer, Gesundheitsinformationen zu finden (51,9 %) und zu beurteilen (51,4 %). Hingegen gibt die Mehrheit der Befragten an, dass sie es sehr bzw. ziemlich leicht findet, Gesundheitsinformationen zu verstehen (65,8 %) und anzuwenden (56,1 %).
Die Ergebnisse der qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen verdeutlichen die zentrale Rolle von Bezugspersonen, z. B. Betreuungspersonen, Eltern und medizinisches Personal im Umgang mit Gesundheitsinformationen und um Ratschläge, Handlungsanweisungen und Informationen zum Thema Gesundheit zu geben. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Prävention oder Krankheitsbewältigung werden von den Studienteilnehmenden insbesondere dann angewendet, wenn diese von Bezugs- und Betreuungspersonen sowie medizinischem Fachpersonal verständlich erklärt und empfohlen werden. Um das Verständnis und die Interaktion mit dem medizinischen Fachpersonal zu erleichtern, sind insbesondere Informationen und Empfehlungen in Leichter Sprache und bebildertes Material notwendig.
Schlussfolgerungen: Erstmals wurde die Gesundheitskompetenz bei Menschen mit Beeinträchtigungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe durch Selbstbeurteilung und persönliche Interviews in Leichter Sprache erfasst. Die Studienergebnisse verdeutlichen den Bedarf zur Förderung der Gesundheitskompetenz im Setting der Eingliederungshilfe. Hervorzuheben ist der Bedarf einer verständlichen Aufbereitung und Zugänglichkeit von gesundheitsbezogenen Informationen sowie die Verankerung von gesundheitsförderlichen Angeboten in Alltagsroutinen zur Stärkung der Handlungskompetenz. Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz sollten in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen ansetzen und zielgruppenadäquat, unter Mitwirkung der Nutzer*innen (z. B. partizipative Entwicklung von Informationsmaterialien zu gesundheitsbezogenen Themen), erfolgen. Insgesamt leistet die Studie im Sinne des Aktionsplans der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Better Health for People with Disa-bilities (2014-2021)“ einen wichtigen Beitrag zur Erfassung gesundheitsbezogener Angaben von Menschen mit Beeinträchtigung und gibt zudem wichtige Hinweise zur Stärkung der Teilhabe an Gesundheit von Menschen mit Beeinträchtigung.