Refine
Document Type
- Working Paper (118) (remove)
Is part of the Bibliography
- no (118) (remove)
Keywords
- Biosphärenreservat Rhön (29)
- Hessische Rhön (5)
- Nachhaltige Entwicklung (5)
- Straßenplanung (5)
- Umwelterziehung (5)
- Bayerische Rhön (4)
- Biosphärenreservat (4)
- Gesundheitsversorgung (4)
- Gewalt (4)
- Naturschutz (4)
Institute
Zu Beginn des Jahres 2005 forderte das Fränkische Freilandmuseum Fladungen alle Schülerinnen und Schüler an den Schulen der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld zur Teilnahme an einem SchülerInnenwettbewerb auf. Rund 30 Schulklassen verschiedenster Altersstufen und Schultypen bekundeten ihr Interesse an der Teilnahme und erhielten Anfang April vom Museum einen historischen Koffer. „Was macht unsere Heimatregion aus? Packe sie in einen Koffer!“ lautete die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler. Zum Abgabetermin am 31. Mai erreichten 22 gefüllte Koffer das Freilandmuseum. Nach ihrer Auswertung und Begutachtung kam es am 14. Juni zur feierlichen Preisverleihung. Die von den Schülerinnen und Schülern bearbeiteten Koffer wurden dann vom 15. September bis zum Saisonende am 1. November 2005 im Rahmen einer „Werkschau“ im Sonderausstellungsraum des Freilandmuseums der Öffentlichkeit präsentiert (Abb. 1).
Die viel diskutierte Globalisierung hat einen weltweiten Prozess der McDonaldisierung (RITZER 1998) beschleunigt, der zu einer Vereinheitlichung der Produkte, auch im Lebensmittelsektor, geführt hat. Der Hamburger in Kenia sieht genauso aus und schmeckt genauso wie der Hamburger in Paris oder New York. Die McDonaldisierung folgt vier Prinzipien: Effizienz, Berechenbarkeit, Kontrolle und Vorhersagbarkeit (vgl. KUTSCH 2005). Trotz der offenkundigen Attraktivität der McDonaldisierung, die sich in Expansion, Umsatz und Rendite derartiger Konzerne niederschlägt, gibt es gegenläufige Entwicklungen, die sich auf ein Unbehagen gegenüber einer absoluten Standardisierung und Quantifizierung gründen. Das Spezifische, das Besondere, die Qualität scheinen verloren zu gehen. Hierzu gehört auch das Regionale. Das Regionale scheint ein Gegengift zu sein gegen die McDonaldisierung. Die Menschen wollen ihre eigene Unverwechselbarkeit gespiegelt sehen in unverwechselbaren Produkten. Sie suchen eine Art von Heimat in dem, was sie essen. Und diese Heimat sollte einzigartig sein. Regionalität wäre so ein Gegenpol zu Globalisierung, genauso wie handwerkliche Produktion zur industriellen Fertigung. Die Risikogesellschaft und neue Unsicherheiten (BECK) führen zu einem Rückbezug auf das Nahe und Vertraute: die Region. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind „Bio“ und „regional“ gleichsam synonyme Begriffe, die beide als Siegel echter, ursprünglicher, naturbelassener Produkte gelten.
Grundlage der partizipativen Gesundheitsforschung (PGF) ist die möglichst gleichberechtigte Einbeziehung aller an einem Forschungsvorhaben Beteiligten in den gesamten Forschungsprozess. Anfang 2019 fanden sich Mitforschende/Praxispartner*innen aus vier Teilprojekten des Forschungsverbundes PartKommPlus zu einer Arbeitsgruppe zusammen, die im weiteren Verlauf der Treffen ein Diskussionspapier verfassten. Das Papier soll auf wesentliche Erfahrungen aus unterschiedlichen Prozessen aufmerksam machen und zentrale Beobachtungen aus der Sicht der Praxispartner*innen/Mitforschenden hervorheben sowie zur Diskussion und Weiterentwicklung partizipativer Ansätze in Praxis und Wissenschaft beitragen. Wichtige Erkenntnisse des Papiers sind, dass Forschungsprozesse gleichwertig sind mit Ergebnissen und die spätere Umsetzung von Erkenntnissen vor allem abhängig ist von den personellen und finanziellen Möglichkeiten sowie dem (auch politischen) Willen der Akteur*innen vor Ort.
Die Aktivitäten der Rhöner Apfelinitiative e.V., die wichtigster Akteur zur Erhaltung des Streuobsts in der Rhön ist, haben in der Region bereits sowohl ideell als auch finanziell eine große Wertschätzung des Rhöner Streuobsts erreicht. Wird in diesem Maße der Streuobstbau weiterhin unterstützt, kann eine positive Entwicklung prognostiziert werden. Durch den Einsatz und den Erfolg der Rhöner Apfelinitiative sowie anderer sich für den Streuobstbau einsetzender Einrichtungen und Personen kann das Interesse der Streuobstbesitzer an ihren Beständen und der Obstverwertung wieder geweckt werden. Es gilt deshalb, die Besitzer mit gezielten Maßnahmen zu überzeugen, so dass sie wieder anfangen, ihre Bestände zu pflegen und zu nutzen. Schließlich lässt sich das schützenswerte und wertvolle „Kulturprodukt“ Streuobstwiese nur erhalten und sichern, wenn es wieder in den Mittelpunkt des Interesses der Besitzer und Verbraucher rückt. Der Fokus bei der Erhaltung und Entwicklung von Streuobst liegt daher in hohem Maße bei der Entwicklung von Produkten aus dem Streuobstbau. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Natur-, Landschafts- und Erholungsfunktionen sowie die Sortenerhaltung nicht getrennt betrachtet werden dürfen, es besteht sonst die Gefahr einer einseitigen Entwicklung.
Die Bemühungen zur Reform öffentlicher Verwaltungen von bürokratischen Institutionen hin zu modernen Dienstleistungsorganisationen, die eigenständig bürgerfreundlich und wirtschaftlich agieren, prägen die politische Diskussion seit geraumer Zeit. Die Konzeption dieser Reformbemühungen wird unter den Begriff des „Neuen Steuerungsmodells“ zusammengefasst. Die Veröffentlichungen zum Neuen Steuerungsmodell gehen einheitlich davon aus, dass zur Realisierung der Reformen ein Verwaltungscontrolling benötigt wird, welches die Verwaltungsleitung bei der Erreichung der oben genannten Ziele unterstützen soll. Im vorliegenden Diskussionsbeitrag sollen zunächst die Aufgaben, die organisatorische Struktur sowie die Abläufe und Instrumente dargelegt werden, die das Verwaltungscontrolling zur Erfüllung seiner Unterstützungsaufgaben einsetzen kann. Weiterhin sollen der aktuelle Stand der Einführung des Verwaltungscontrollings sowie Probleme und Erfolgsfaktoren diskutiert werden, die bei der Einführung und der Praktizierung dieser Managementfunktion von Bedeutung sind.
Vor vier Jahren haben wir an dieser Stelle in den Beiträgen Region und Nachhaltigkeit den Grundstein zur jährlichen Berichterstattung über den Entwicklungsstand und die Perspektiven der Wissenschaftlichen Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön (kurz: Wissenschaftliche Sammlung Rhön oder WSR) gelegt. In diesem Jahr nehmen wir die erfolgreich vollzogene Integration der Wissenschaftlichen Sammlung Rhön in den Dauerbetrieb der Hochschul- und Landesbibliothek (HLB) Fulda zum Anlass, künftige Schwerpunkte für den Ausbau der Sammlung zu skizzieren.
Die Wissenschaftliche Sammlung UNESCO-Biosphärenreservat Rhön wird auf der Grundlage eines detaillierten Förderantrags seit dem Jahr 2004 für einen Zeitraum von etwa drei Jahren aus dem Innovationsbudget des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst als Projekt gefördert. Ein im Projektantrag bereits formulierter wichtiger Aspekt in der Zielsetzung des Vorhabens ist es, am Ende der Projektlaufzeit die Erkenntnisse, Erfahrungen und Verläufe als modellhaft im Hinblick auf die Möglichkeiten einer Übertragbarkeit auf andere Biosphärenreservate zur Diskussion zu stellen. Mit diesem Beitrag wollen wir eine solche Debatte anregen und wünschen uns entsprechende Resonanz.
Die Veröffentlichung enthält folgende Beiträge: Wirtschaft ohne Recht ist wie Europa ohne Bologna! Mit Wirtschaftsrecht juristische Ausbildung attraktiv bereichert - Protokollnotizen zu einer über 20jährigen akademischen Erfolgsgeschichte. Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Rechtsweg einer Unterlassungsklage eines Rechtsanwalts gegen eine Hochschule wegen Verleihung eines möglicherweise irreführenden akademischen Grades „Diplom-Wirtschaftsjurist/in (FH)“ vom 05.06.1997 (I ZB 3/96). Beschluss des Oberlandesgerichts Köln zum Rechtsweg einer Unterlassungsklage eines Rechtsanwalts gegen eine Hochschule wegen Verleihung eines möglicherweise irreführenden akademischen Grades „Diplom-Wirtschaftsjurist/in (FH)“ vom 14.12.1995 (6 W 84/95). Das wirtschaftsrechtliche Studienangebot im Spiegel des Wissenschaftsratsgutachten von 2012: „Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland“.
Die Rhön wird von außen als Trendsetter einer nachhaltigen Regionalentwicklung in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten gesehen. Hier finden sich funktionierende landkreis- und länderübergreifende Ansätze und es wurden sehr früh innovative Produkte gefördert bzw. natürliche Ressourcen erhalten oder in Wert gesetzt. Ergebnisse sind u.a. eine markante Imageveränderung der Rhön und die überdurchschnittliche Erschließung von Fördermitteln in zweistelliger Millionenhöhe. Vermutlich lassen sich auch andere Effekte wie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, eine Optimierung der Ressourcen-Verwendung bzw. eine Konzentration auf die Umsetzung von Schlüsselprojekten nachweisen. Förderprogramme mit einem integrierten ländlichen Entwicklungsansatz wurden neben großschutzraumbezogene Strategien dafür genutzt.
Die Unternehmenskommunikation stellt längst keine reine Marketingfunktion mehr dar, sondern hat sich als strategischer Erfolgsfaktor im unternehmerischen Wertschöpfungsprozess bestätigt und folglich als Kernaufgabe der Unternehmensführung etabliert. Die vorliegende Ausarbeitung beleuchtet die zunehmende Bedeutung der Unternehmenskommunikation in der Unternehmenspraxis sowie ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg und zeichnet nach, welchen hohen Stellenwert die interne und externe Unternehmenskommunikation inzwischen europaweit gewonnen hat. Angesichts der zunehmenden strategischen Bedeutung von Unternehmenskommunikation ist eine adäquate Evaluation ihrer Maßnahmen unerlässlich, um eine effiziente und effektive Planung, Steuerung und Kontrolle sämtlicher kommunikativer Anstrengungen im Unternehmen gewährleisten zu können. Diese Unterstützungs- und Steuerungsfunktion kommt der noch jungen Disziplin des Kommunikations-Controllings zu, das in seinen Grundzügen in der vorliegenden Publikation dargestellt wird. Um den Erfolg der Kommunikationsmaßnahmen diagnostizieren zu können und zu verstehen, wie die Unternehmenskommunikation wirkt, wird hierbei das sogenannte Wirkungsstufenmodell angewandt, das im engen fachlichen Austausch zwischen Wissenschaftsvertretern und Praxisexperten entwickelt wurde.
Was wir erreichen wollen, die wir diesen Kompromiss von nur 3 Jahren mittragen, ist eine Ausweitung auf den gesamten Flächenlandkreis Fulda und darüber hinaus Richtung Vogelsberg („kreisübergreifende gentechnikfreie Bewirtschaftung“). Des Weiteren sollen Engagierte (Anbauverbände, Naturschutz und Verbraucherschutz, Imker und Weiterverarbeiter, Lebensmittelhandel/Tegut) stärker bzw. neu eingebunden werden. Entsprechende Gespräche haben begonnen. Allerdings ist in Zukunft der Anbau transgener Bäume ein über die landwirtschaftlichen Anbaugebiete hinaus notwendiges Aktionsfeld. Hier müssen Waldbesitzer und staatliche Forstwirtschaft mit einbezogen werden.
Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) und der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) gaben am 15.06.2007 eine Empfehlung zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule“ heraus. Sie sehen in BNE eine „ganzheitliche, interdisziplinäre Vision von Bildung und Erziehung, die dazu dient, Wissen und Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln, die für eine nachhaltige Zukunft unserer Erde wichtig sind.“ Sie ermuntern die Schulen, BNE zu implementieren, geben Hinweise zur Umsetzung und sichern die Unterstützung dafür zu. Das Land Hessen hat in Gießen ein Projektbüro „Ökologische Bildung und Globales Lernen Transfer 21“ eingerichtet, dessen Hilfe eingeholt werden kann.
Die zunehmenden Verluste an Realitäts- und Praxisbezug und die einseitige Betonung der fachwissenschaftlichen Kenntnisse sind Kernprobleme im Kontext der Bildung in der Schule (Sauerborn/Brühne 2007, S. 9). Um dem Defizit von Primärerfahrungen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken, haben sich moderne methodisch-didaktische Konzepte in der Schulpraxis etabliert. So werden Stichwörter wie „Handlungsorientierung“, „Offener Unterricht“, „Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler“, „fächerübergreifendes und problemorientiertes Lernen“ und „Ganzheitlichkeit“ in der fachdidaktischen Diskussion schon seit längerem erörtert und fließen als unerlässliche Unterrichtsprinzipien in die tägliche Unterrichtsplanung von Lehrerinnen und Lehrern ein. Dabei wird das aus Zeiten des pädagogischen Realismus (17. Jahrhundert), der Pädagogen der Aufklärung (18. Jahrhundert) und der des Anschauungsunterrichts im 19. Jahrhundert sowie der Zeit der Reformpädagogik des frühen 20. Jahrhunderts stammende außerschulische Lernen wieder entdeckt und findet seine Berechtigung in der aktuellen schulischen Bildung.
Das Jahr 2030 und die mit ihm einhergehenden soziostrukturellen und demographischen Wandlungsprozesse sind der Rhöner Regionalinitiative für die SeniorInnen von morgen nicht fern. Unter der Leitfrage „Wie werden wir im Jahr 2030 als ältere Menschen in der Rhön leben“ sucht die SeniorInneninitiative nach neuen Strukturen für ein altersangemessenes Leben im ländlichen Raum. Hier ist in der Rhön ein Forum entstanden mit dem Ziel eines tragfähigen und zukunftsweisenden Netzwerks für neue und altersgerechte Lebensformen. Modellhafte Lebenspraxen für eine hohe Lebensqualität im Alter sollen hier erprobt und institutionalisiert werden.
Im Rahmen dieses Projekts wird untersucht, ob sich mit der Einrichtung und der inzwischen fast 17-jährigen Existenz und Entwicklung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön relevante Veränderungsprozesse in der Lebensweise ausgewählter Personengruppen vollzogen haben, die mittelbar oder unmittelbar auf Wirkungen des Biosphärenreservats zurückgeführt werden können. Es wird die Fragestellung untersucht: Gibt es bei diesen Personengruppen signifikante Elemente in Bewusstsein und Verhalten, die – aus dem Nachhaltigkeitsansatz der Entwicklung des Biosphärenreservats abgeleitet – die Lebensweise direkt oder indirekt im Sinne nachhaltigen Verhaltens belegbar verändert haben bzw. sind solche Wirkungen nur sehr undeutlich oder gar nicht erkennbar? Die alltägliche Lebensweise wird hier begrifflich so gefasst, dass darin private, persönliche, familiäre und individuelle Verhaltensweisen, Entscheidungen und Prioritäten in der Lebenswelt spezifischer Personengruppen ebenso eingeschlossen sind wie deren berufliche Tätigkeit und deren berufliches Entscheidungsverhalten.
Gewalt kann zu Verletzungen führen, die akut versorgt werden müssen. Das Notaufnahmepersonal kommt deshalb in Kontakt mit Personen, denen Gewalt widerfahren ist und wird mit deren spezifischen Versorgungsanforderungen konfrontiert. In welchem Umfang dies erfolgt, ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Es interessierte, wie häufig Gewaltfolgen in Notaufnahmen behandelt werden und wie hoch die Zwölf-Monatsprävalenz der Patientinnen und Patienten ist. Handlungsunsicherheiten der Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sollten ermittelt werden. Das Personal aus drei hessischen Notaufnahmen wurde dazu angeleitet, einen Monat lang eine standardisierte Befragung nach Gewalt mit einer modifizierten Version des Partner Violence Screen (PVS)durchzuführen und wurde im Umgang mit gewaltbetroffenen Patientinnen und Patienten geschult. Die Rate der ermittelten Akutbehandlungen von Gewaltfolgen lag bei 4,3 % bis 18,5 %. Die routinemäßige Befragung der Patientinnen und Patienten nach Gewalt konnte nicht durchgängig realisiert werden. Die gewonnenen Daten können deshalb nur für eine der drei Kliniken auf einen Zwölf-Monatszeitraum übertragen werden. Im Rahmen der Schulungen konnten Handlungsunsicherheiten identifiziert und thematisiert werden. Notaufnahmen versorgen Gewaltopfer. Vor allem in der Versorgung chirurgischer Fälle ist dies alltäglich. Ein Gewaltscreening durchzuführen, scheint derzeit für Notaufnahmen nur schwierig realisierbar zu sein. Verbindliche Versorgungsstandards fehlen. Die Bereitschaft an Schulungen zum Umgang mit gewaltbetroffenen Patientinnen und Patienten teilzunehmen, ist vor allem bei Pflegekräften gegeben.
Die UNESCO-Biosphärenreservate sollen Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sein. Nachhaltige Entwicklung umfasst ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz stehen in einem engen Verhältnis zueinander. So kann Verbraucherschutz als Mittel zur Schaffung von Nachhaltigkeit in vielen Bereichen der Gesellschaft betrachtet werden. Dabei kommt insbesondere den Verbraucherrechten und deren tatsächlicher Durchsetzung eine elementare Funktion für den Verbraucherschutz zu. Im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön wurde seit dessen Einrichtung im Jahre 1991 eine Vielzahl an beispielhaften Projekten der nachhaltigen Regionalentwicklung angestoßen und durchgeführt, so etwa in Hessen die Qualifizierungsinitiative „Frauen im Landtourismus“. Im Rahmen dieses Projekts sollte vor allem Frauen aus dem landwirtschaftlichen Bereich die Möglichkeit eröffnet werden, durch den Erwerb entsprechender Zusatzqualifikationen Zusatzeinkommen etwa im Hoftourismus oder der Direktvermarktung zu generieren. Aus diesem Projekt ist der Verein Rhöner Durchblick hervorgegangen. Einige dieser beispielhaften Projekte wurden nicht nur bis in die Gegenwart fortgeführt, sondern auch entsprechend weiterentwickelt. Dies trifft zum Beispiel auf das Partnerbetriebssystem des Vereins Natur- und Lebensraum Rhön (VNLR) zu, das als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Dachmarke Rhön gesehen werden kann.
Die Frage des Erfolges (Zielerreichung) gewinnen bei der Pflege von Kulturlandschaften durch die anwendbaren Programme (Vertragsnaturschutz usw.) immer mehr an Bedeutung. Erfolgs- und Effizienzkontrollen werden in Zukunft die Ausgaben innerhalg der Landschaftspflege lenken müssen. Einen Beitrag hierzu soll dieser Bericht leisten.
Die frühzeitige und fundierte Regelung der Unternehmensnachfolge stellt eine zentrale Herausforderung zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenswertes mittelständischer Unternehmen dar. Angesichts der konstatierten hohen wirtschaftlichen Relevanz des Mittelstandes gibt es gute Gründe, sich der Nachfolgethematik explizit auch in der Region Fulda zu widmen, um einen der maßgeblichen Bausteine zur Sicherung der regionalen Wirtschaftskraft zu analysieren. Die vorliegende Publikation ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes „Unternehmensnachfolge im Mittelstand“, welches durch Frau Prof. Dr. Irina Kohler, Professorin für controllingorientierte Unternehmensführung am Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Fulda durchgeführt wurde.
Abstract
Forest-based carbon credits are crucial in most Emissions Trading Schemes as they offer a cost-efficient means of offsetting hard-to-abate emissions. To date, this has not been the case in the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS). However with the Paris Agreement rulebook now finalized, there could be an opportunity to revive this flexibility mechanism in European climate policy. Based on 24 expert interviews, we examined the forest potential within the EU ETS across short, medium, and long-term time frames. We found that the compliance system will remain blocked until 2030, but there is a greater likelihood of transitioning towards the inclusion of forest-based removals and reductions in the long term. Although forestry projects have faced significant reluctance in the EU, there is unanimous agreement on the importance of both technological solutions and such initiatives for climate protection. To fully leverage the potential of forest activity in the future, it will be necessary to adopt different methods and tools (e.g., liability regimes), stricter legislation on socio-economic factors (e.g., land use rights), overcoming implementation hurdles (e.g., do not compromise deterrence through mitigation), and maintaining an open political stance. This study provides a comprehensive perspective on the barriers and potentials of forestry projects within the compliance system of the EU which is essential to be addressed when re-opening the discussion on future eligibility. The implication of the findings suggest an immediate start to adopt to the barriers for carbon credit readiness in the next phase of the EU ETS beginning of 2030.